CBSE ने छठी कक्षा के लिए थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू की: अब दो भारतीय भाषा पढ़ना कंपलसरी, इंग्लिश विदेशी भाषा मानी जाएगी

एजुकेशन डेस्क. CBSE बोर्ड ने 2026-27 के एकेडमिक ईयर से कक्षा 6 वीं के स्टूडेंट्स के लिए दो इंडियन लैंग्वेज के अलावा एक और लैंग्वेज का ऑप्शन शुरू किया है। वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो इंग्लिश को अब "विदेशी" भाषा माना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि चुनी गई तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल (भारतीय) भाषाएं होगी।

इसका मतलब है कि जिन स्कूलों में कक्षा छठी कक्षा में इंग्लिश अब फॉरेन लैंग्वेज मानी जाएगी। छात्रों को इसके साथ दो भारतीय भाषाएं भी पढ़नी होंगी। अगर स्टूडेंट्स किसी दूसरी विदेशी भाषा, जैसे फ्रेंच या जर्मन, का चयन करते हैं, तो उनके लिए भी दो भारतीय भाषाएं पढ़ना कम्पलसरी होगा।

10वीं में भी तीन भाषाओं को पेपर होगा
यह कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और  नेशनल करिकुलम  फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के मुताबिक है। आगे चलकर छात्रों के लिए कक्षा 10वीं तक तीसरी भाषा पढ़ना अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि NCFSE की सिफारिश है कि कक्षा 9वीं और 10वीं में भी तीनों भाषाएं जारी रहें।

आने वाले पांच साल में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा का पेपर भी शामिल किया जाएगा। अभी केवल दो भाषाओं की परीक्षा होती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी बोर्ड द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी।

राज्य अपने हिसाब से चुन सकेंगे भाषा
NEP 2020 के तहत तीन-भाषा फार्मूला ये कम्पलसरी करता है कि  छात्रों को तीन भाषाएं सीखनी होगी। इसमें कम से कम दो भारत की मूल (भारतीय) भाषाएं होंगी। यह पॉलिसी सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू होती है। साथ ही, राज्यों को अपनी जरूरत के मुताबिक भाषाओं का चयन करने की आजादी दी गई है। किसी खास भाषा को थोपने का प्रावधान नहीं है।