भारत ने यूनुस सरकार को नहीं दिया नया लोन: बांग्लादेश के 61 हजार करोड़ के पैकेज में से 44 हजार अटके; क्या तारिक सुधारेंगे रिश्ते

इंटरनेशनल डेस्क। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। यूनुस ने भारत विरोधी रवैया दिखाया, नतीजा ये हुआ कि भारत ने हसीना के टेन्योर में लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) के तहत मिलने वाले इकोनॉमिक पैकेज रोक दिया। 61 हजार कराेड़ के पैकेज में से 41 हजार करोड़ रुपए अटक गए।अब, बांग्लादेश में 20 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की वापसी हुई है। तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नई सरकार के साथ भारत का इकोनाॅमिक कोऑपरेशन फिर से पटरी पर लौटेगा।

तीन लाइन ऑफ क्रेडिट पैकेज का वादा
प्रथमो आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने 2010, 2016 और 2017 में कुल 7.36 बिलियन डॉलर यानी करीब 61 हजार करोड रुपए के तीन लाइन ऑफ क्रेडिट पैकेज का वादा किया था। इसके तहत भारत की मदद से 36 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, तख्तापलट और युनूस के आने की वजह से इनमें से सिर्फ 15 प्रोजेक्ट्स की पूरे हो सके। अंतरिम सरकार के दौरान केवल 290 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,400 करोड़ रुपए जारी हुए। कोई नया प्रोजेक्ट या फ्रेश कमिटमेंट नहीं किया गया।

17 हजार करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 2.07 बिलियन डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रुपए) जारी किए जा चुके हैं। यानी LoC पैकेज में से लगभग 44 हजार करोड रुपए अभी जारी होने बाकी हैं। पैकेज के तहत मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स पर हुए काम को देखते हुए भारत सरकार की ओर से रकम की अगली किस्त जारी की जाएगी। बता दें कि भारत की ओर से मिलने वाला LoC पैकेज बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिहाज से बेहद अहम है। भारत से मिलने वाले पैकेज से बांग्लादेश पोर्ट डेवलपमेंट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन और रोड नेटवर्क मजबूत बनाने जैसे काम करता है।

रिश्ते तल्ख लेकिन कई प्रोजेक्ट्स पर मदद दी
रिश्ते बिगड़ने के बावजूद बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट्स में भारत की मदद मिली। सड़क, रेल कनेक्टिविटी और एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स प्रोसेस में रहे। एक्जिम बैंक के जरिये फंड जारी होता रहा, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद सुस्त रही। प्रथोम आलो के मुताबिक, अंतरिम सरकार बड़े विदेशी कर्ज से जुड़े समझौतों को लेकर बेहद सतर्क थी। इसके साथ ही देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होने के वजह से भी नई डील पर चर्चा आगे नहीं बढ़ी। इससे निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर असर पड़ा। सिर्फ भारत ही नहीं चीन और रूस के साथ भी कर्ज समझौतों पर बात आगे नहीं बढ़ सकी।

युनूस ने जाते-जाते अमेरिका से ट्रेड डील की
हालांकि, जाते-जाते यूनुस सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की। इस डील में अमेरिका की कई शर्तों को मंजूरी दे दी गई। इस डील को लेकर बांग्लादेश के कारोबोरियों और एक्सपोर्ट्स ने सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। यह चुनाव से ठीक तीन दिन पहले की गई। इसके तहत अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को 20 से घटाकर 19% कर दिया। इस डील में अमेरिका ने कई शर्तें भी रखीं है। बांग्लादेश चीन से इम्पोर्ट कम करेगा और अमेरिका से मिलिट्री सामान खरीदेगा। साथ ही बांग्लादेश को अमेरिका के स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन को बिना सवाल कबूल करना होगा। 

BNP ने रिश्ते सुधारने काे लेकर क्या कहा
BNP लीडर हुमायूं कबीर ने इलेक्शन में पार्टी की जीत के बाद कहा। बांग्लादेश को भारत के साथ रिश्ते को रीसेट करना होगा। इंडिया टूडे को दिए इंटरव्यू में BNP के सीनियर लीडर और तारिक रहमान के करीबी सहयोगी हुमायूं कबीर ने कहा- भारत-बांग्लादेश रिश्तों को पूरी तरह रीसेट करने की जरूरत है। ढाका में सत्ता बदल चुकी। भारत को नई हकीकत को समझना होगा। अवामी लीग और शेख हसीना के दौर में जो ढांचा बना था, वह अब अप्रासंगिक हो चुका है। जनता ने जिस जनादेश के साथ तारिक रहमान को चुना है, वह केवल सरकार बदलने का फैसला नहीं है बल्कि नीति और दिशा बदलने का संकेत भी है।