ईरान जंग पर व्हाइट हाउस Vs संसद: सरकार बोली- हम जंग में नहीं; सांसद बोले- 60 दिन से ज्यादा मिलिट्री एक्शन कानून का उल्लंघन

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका और ईरान के बीच जंग को दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सीजफायर लागू है। हालांकि, पीस टॉक की कोशिशें नाकाम साबित हुईं हैं। इसी बीच व्हाइट हाउस और संसद के बीच ही इस जंग को जारी रखने पर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल, अमेरिकी कानून के मुताबिक अगर कोई मिलिट्री एक्शन 60 दिन से ज्यादा चलता है तो राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी लेनी होती है। यह समय सीमा 1 मई को पूरी हो रही है। अब ट्रम्प प्रशासन ने इस पर सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान के साथ हम जंग में नहीं हैं।

60 दिन की डेडलाइन पर विवाद, सरकार बोली- जंग नहीं है
हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि अभी अमेरिका जंग नहीं लड़ रहा। फिलहाल एयर स्ट्राइक या डाइरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, बल्कि पीस डील की कोशिश चल रही है। वहीं, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि ईरान के साथ सीजफायर जैसी स्थिति है,। ऐसे में यह 60 दिन का काउंट रुक जाता है। यानी सरकार मान रही है कि सीजफायर की वजह से ऐसा कहना गलत है कि ईरान के खिलाफ दो महीने से मिलिट्री एक्शन चल रहा है।

डेमोक्रेट्स सांसद बोले- कानून का उल्लंघन
डेमोक्रेट नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति पहले से ही कमजोर कानूनी जमीन पर खड़े हैं। 60 दिन की डेडलाइन पूरी होते ही मामला सीधे उल्लंघन में बदल सकता है।

डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कानून इस तरह की व्याख्या की इजाजत देता है। यह डेडलाइन शायद कल ही पूरी हो जाए, और इसके बाद सरकार के सामने एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होगा। सरकार को अपने फैसलों के लिए कानूनी वजह बतानी चाहिए, वरना विवाद और बढ़ सकता है।

जंग नहीं, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन जारी: ट्रम्प
खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बयान देकर मामला और उलझा दिया। उन्होंने कहा कि वह इसे जंग नहीं मानते, बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है। ट्रम्प के मुताबिक ईरान डील करने के लिए बेताब है। उसकी इकोनॉमी बुरी तरह प्रेशर में है। ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका के मिलिट्री एक्शन से ईरान की सेना को भारी नुकसान हुआ है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स लगभग खत्म हो चुकी है, ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्रियाें पर भी असर हुआ।

बड़े-बड़े दावे, लेकिन सबूत नहीं
ट्रम्प ने यह भी कहा कि ईरान ने बड़े लेवल पर अपने ही लोगों को मारा है और उन्होंने खुद दखल देकर कुछ महिलाओं को फांसी से बचाया। हालांकि इन दावों पर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, जिससे उनकी बातों पर सवाल भी उठ रहे हैं। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम हमें देने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि, ईरान ने अमेरिका के इन दावों को गलत ठहराया है।

होर्मूज पर टेंशन, ईरान ने ठोका अपना दावा
इसी बीच ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि फारस की खाड़ी की सुरक्षा अब ईरान खुद संभालेगा। इस रीजन में अमेरिका के दखल को खत्म किया जाएगा। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी हमारा कंट्रोल होगा। वहीं, अमेरिका ने कहा है कि ईरान को फ्री नेविगेशन के इंटरनेशनल नियमों काे मानना होगा। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले बंद करने होंगे।

आगे क्या होगा?
फिलहाल स्थिति बेहद उलझी हुई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जंग नहीं है, दूसरी तरफ नेवल ब्लॉकेड जारी है। डेडलाइन खत्म होने के बाद कानूनी लड़ाई तेज हो सकती है। लेकिन सच यह है कि अमेरिकी सिस्टम में ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को रोकना आसान नहीं होता। ऐसे में अमेरिका में ही इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच विवाद बढ़ सकता है।