EU-अमेरिका ट्रेड डील: व्हाइट हाउस ने कहा- ट्रम्प के आगे यूरोपियन यूनियन घुटनों पर झुका, अमेरिका फर्स्ट की नीति सफल हुई

यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में हुई ट्रेड डील को अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। व्हाइट हाउस ऑफिशियल सबेस्टियन गोर्का ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने EU को घुटनों पर झुकने को मजबूर कर दिया। इस डील के तहत यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगने वाले हैं।   

15% टैरिफ लगने पर भी सरेंडर कर दिया
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सीनियर डायरेक्टर गोर्का ने कहा- डील वॉशिंंगटन के लिए जियोपॉलिटिकल जीत है। मैं प्रेसिडेंट को 10 साल से जानता हूं। मेरे लिए इस पर भरोसा करना मुश्किल है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका फर्स्ट के लिए घुटनों पर झुक गया। 15% टैरिफ लगने पर भी सरेंडर कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प जियोपॉलिटिक्स में टेक्टॉनिक शिफ्ट कर रहे हैं। जो 50 से 100 साल में दुनिया बदल देगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं।    

डील में क्या हुआ
रविवार (27 जुलाई) को ट्रम्प और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सला वॉन डेर लेयेन के बीच डील फाइनल हुई। अमेरिका ने EU के ज्यादातर एक्सपोर्ट पर 15% टैरिफ लगाया। साथ ही ब्रुसेल्स (EU हेडर्क्वाटर) 600 बिलियन डॉलर यानी 52.44 लाख करोड़ रुपए अमेरिका में इनवेस्ट करेगा। अमेरिका से 3 साल में 65.55 लाख करोड़ रुपए की एनर्जी भी खरीदेगा। अमेरिका के सामान पर रेसीप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा, मतलब EU 15% टैरिफ नहीं लगाएगा।

डील से  खुश नहीं फ्रांस
इस ट्रेड डील से फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकॉइस बायरो खुश नहीं हैं। उन्होंने इस डील को EU का ‘सबमिशन’ यानी अमेरिका के सामने झुकने जैसा बताया है। फ्रेंकॉइस ने इस दिन को ‘काला दिन’ करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, ‘यह एक काला दिन है, जब साझा मूल्य और हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया स्वतंत्र लोगों का एक समूह पूरी तरह से झुक गया।’ हंगेरियन प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उर्सला को नाश्ते की तरह खा लिया।

ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तो
EU यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर बाकी सभी बड़े यूरोपीय देश इस समूह का हिस्सा हैं। इनमें जर्मनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और फ्रांस दूसरे नंबर पर है। ज्यादातर देशों की ओर से भी डील पर सामान्य बयान आ रहे हैं। कई देशों के प्रमुखों का कहना है कि अगर डील नहीं होती तो स्थिति भयानक हो सकती थी।

बचाव में उर्सला क्या बोलीं
डील के डिफेंस में लेयेन ने कहा कि अमेरिका की ओर से EU पर 30% टैरिफ की धमकी मिली थी। अगर इतना टैरिफ लगता तो स्थिति खराब हो सकती थी। ऐसे में 15% टैरिफ एक अच्छा सौदा रहा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज का कहना है, ‘यह एग्रीमेंट अमेरिका के साथ ट्रेड संघर्ष को रोकने में कामयाब रहा। अगर यह डील नहीं होती तो निर्यात आधारित जर्मन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झटका लग सकता था।'