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अमेरिका ने किस शर्त पर टैरिफ घटाया: एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा- भारत के तेल इम्पोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे, रूस से खरीदा तो एक्शन लेंगे

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अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। (फोटो सोर्स: Reuters)

अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। (फोटो सोर्स: Reuters)

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी के तौर पर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, वह आज (7 फरवरी) से हट गया है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं।

इससे पहले अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कटोती की थी। उसे 25% से 18% कर दिया था। यानी अब अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट के इम्पोर्ट पर 50 नहीं बल्कि 18% टैरिफ लगेगा।

भारतीय बाजार के लिए यह एक अच्छी खबर तो है लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल, व्हाइट हाउस से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जो भारत की चिंता बढ़ा सकती हैं।

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या लिखा है?
ट्रम्प के इस आदेश में लिखा हुआ है- रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था। इसके बाद भारत ने यह तेल खरीद बंद करने का कमिटमेंट दिया। मुझे अपने अधिकारियों के द्वारा यह जानकारी मिली है कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। भारत अब रूस की जगह अमरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगा। भारत ने यह भी कमिटमेंट किया है कि वह अगले 10 साल के लिए अमेरिका के साथ डिफेंस को-ऑपरेशन का फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा।

ऑर्डर के सेक्शन-4 में लिखा है- भारत की प्रतिबद्धता और सही दिशा में जाते कदमों के बाद मैंने अतिरिक्त टैरिफ हटाने का फैसला लिया। हालांकि अमेरिका का वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य विभागों यह मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि कहीं भारत ने फिर से रूस से तेल खरीद शुरू तो नहीं की। अगर यह पाया जाता है कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रूस से तेल खरीद रहा है तो मैं फिर से इस पर एक्शन लूंगा और भारतीय उत्पादों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा।

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तो क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है?
व्हाइट हाउस से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो यही इशारा मिल रहा है। इसमें साफ-साफ लिखा है कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने का कमिटमेंट दिया था और फिर इसे निभाया भी। इसमें यह भी लिखा है कि अगर फिर से रूस से तेल खरीदा तो पेनल्टी के तौर पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा।

हालांकि इस मामले पर रूस और भारत की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे साबित हो कि भारत ने अपने इस पुराने साथी से एनर्जी इम्पोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया है। रूस ने कहा है कि भारत ने अभी तक हमसे तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई बात नहीं की है। इधर, भारतीय विदेश और वाणिज्य मंत्रालय ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

विपक्ष क्या कह रहा है?
भारत-अमेरिका के बीच 2 फरवरी को हुई ट्रेड डील की घोषणा के बाद से ही विपक्ष यह दावा कर रहा है कि मोदी ने ट्रम्प के आगे सरेंडर किया, इसीलिए यह डील हुई है। विपक्षी लीडर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ट्रम्प के दबाव में मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है।

आज जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आया तो इसे कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इनमें मनीष तिवार से लेकर जयराम रमेश जैसे नाम शामिल हैं। मनीष तिवारी ने इसे इंजरी के साथ इंसल्ट बताया। वहीं जयराम रमेश ने लिखा कि क्या अब हम अमेरिका की मर्जी से इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करेंगे?

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसमें केन्द्र सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब देने की मांग की गई है। उधर, केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो वह यह सवाल टाल गए। संभव है इस मुद्दे पर अब सोमवार को संसद में जोरदार हंगामा हो।

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