US का दोगलापन: 1989 में सुपर 301 से 2025 में टैरिफ वॉर तक, सिर्फ देश बदले-अमेरिकी सोच नहीं; पहले जापान, फिर चीन और अब भारत पर टेढ़ी नजर

सबसे पहले एक बयान पर नजर डालते हैं.....‘अमेरिका किसी देश को अपने हित में इस्तेमाल करने और उस पर प्रेशर डालने के लिए डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। हम जिस सेक्टर में मजबूत होते हैं, वहां रुकावटें खड़ी कर देता है....’ यह बयान 1989 में राजीव गांधी सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर रहे दिनेश सिंह ने दिया था। वजह थी अमेरिका की 'सुपर 301' पॉलिसी। इसके जरिए में भारत पर निशाना साधा गया था।

1980 के बाद के दौर में अमेरिका का कॉम्पिटिशन जापान से था। इसके बाद भारत भी धीरे-धीरे उसके निशाने पर आ गया। आज 2025 में इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले जापान, फिर चीन और अब भारत निशाने पर है। हर दौर में अमेरिका ने अपने कॉम्पटीटर बदले, स्ट्रैटेजी या प्रेशर टैक्टिक्स वही रहीं 

डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रेड वार, चीन से भारत तक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को कई देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ (जैसे को तैसा) लगाने की घोषणा की। इसके बाद ट्रेड वॉर शुरू हो गया। अब हालात ऐसे हैं कि भारत भी अमेरिका के पेनल्टी का टैरिफ का शिकार बन रहा है। 11 अगस्त को ट्रम्प ने चीन पर लगे टैरिफ को 90 दिन के लिए रोक दिया, लेकिन भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से 27 अगस्त से 50% एक्सपोर्ट टैरिफ लगाने की तैयारी है।

दोहरा रवैया तो देखिए
किसी खास मकसद के तहत अमेरिका फिलहाल चीन के लिए सॉफ्ट स्टैंड ले रहा है। चीन भी रूस से जमकर तेल खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका इसे नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ, भारत पर टैरिफ लगाए चुके हैं। अब कुछ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा- चीन पर सेकेंडरी सेंक्शन लगाए तो दुनिया में तेल की कीमत और बढ़ जाएगी। इसलिए अमेरिका ने भारत को टारगेट करना आसान समझा।

एक्सपर्ट्स की राय
एशिया मामलों के जानकार एवन फाइगेनबाम (Evan Feigenbaum) ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए गठबंधन बनाया था, लेकिन अब वही भारत को रोकने में लगा है। यह अमेरिकी डिप्लोमेसी की सबसे अजीब कहानियों में गिनी जाएगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन ने कहा- चीन पर नरमी और भारत पर सख्ती, USA की उस मेहनत को कमजोर कर रही है, जिसमें कई साल तक भारत को रूस और चीन से दूर करने की कोशिश हुई थी।

 

आइए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं सुपर 301 क्या है और भारत ने कैसे इसका जवाब दिया था...

क्या था सुपर 301
1980 के दशक में जापान अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमी कॉम्पटीटर था। जापान ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। इससे USA परेशान था। 1981 में रोनाल्ड रीगन के व्हाइट हाउस में आने के बाद अमेरिका ने जापान पर अपनी इकोनॉमी खोलने और ट्रेड बैलेंस को कम करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। 1988 में जॉर्ज एच. डब्ल्यू.बुश के राष्ट्रपति बनने के बाद जापान पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाए गए। आसान शब्दों में कहें तो सजा दी जाने लगी।

बुश के टेन्योर में 'ओमनीबस ट्रेड एंड कम्पेटिटिवेनेस्स एक्ट' आया। इसमें सेक्शन 301 को और मजबूत किया गया। इसी से बना सुपर 301, जिसके तहत जिन देशों की पॉलिसी अमेरिका को अनफेयर लगी। उन पर कड़े टैरिफ और सेंक्शन लगाने का अधिकार मिल गया। इसमें सबसे पहला टारगेट जापान था।

भारत कैसे फंसा सुपर 301 की लिस्ट में
मई 1989 में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने पहली सुपर 301 लिस्ट जारी की। इसमें जापान, ब्राजील और भारत समेत 8 देशों के नाम थे। भारत उस समय अमेरिका के साथ 690 मिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस था। उस वक्त केंद्र में वीपी. सिंह की सरकार आई थी। सिंह ने अमेरिका को साफ बता दिया कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं या हितों से समझौता नहीं करेगा।

अमेरिका की मांगें क्या थीं
अमेरिका चाहता था कि विदेशी बीमा कंपनियों को भारत में आसानी से एंट्री मिले। हॉलीवुड मूवीज और वीडियो इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोले जाएं। फॉरेन कंपनियों को 50% से ज्यादा हिस्सेदारी का अधिकार मिले। भारत पेटेंट और कॉपीराइट कानून सख्त करें।

नतीजा क्या निकला
1990 में अमेरिका ने जापान और ब्राजील को सुपर 301 लिस्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। भारत को दो महीने में कार्रवाई की धमकी दी गई। हालांकि कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के समय देश ने उदारीकरण शुरू किया, इससे अमेरिका की चिंताएं अपने आप खत्म हो गईं।

अब ट्रम्प का टैरिफ वॉर भारत की इकोनॉमी पर प्रेशर डालने की नई कोशिश है। मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि भारत इस दबाव में नहीं झुकेगा। इसके विकल्प तलाशे और तराशे जा रहे हैं। अमेरिका इससे भी परेशान है। अमेरिकी ट्रेड एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रम्प की पॉलिसीज अमेरिका को आइसोलेट कर देंगी। इसके इशारे भी दिखने लगे हैं। अचानक भारत, चीन और रूस करीब आ रहे हैं।