बर्थराइट सिजिटनशिप पर ट्रम्प का दावा: बोले- यह कानून गुलामों के बच्चों के लिए बनाया गया था, अमीर इमिग्रेंट्स के लिए नहीं

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता यानी बर्थराइट सिटिजनशिप (Birthright citizenship) गुलामों के बच्चों के लिए बनाया गया था। ट्रम्प ने कहा- यह कानून शुरुआत में गुलामों के बच्चों के लिए था, न कि अमीर विदेशी परिवारों के लिए जो जन्म का फायदा उठाकर नागरिकता पा जाते हैं। इसका असर उन परिवारों पर सीधा पड़ने वाला है जो अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के जरिये पूरी फैमिली को कानूनी पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं।  

सिविल वॉर के समय बना था यह कानून
ट्रम्प ने कहा-अगर सुप्रीम कोर्ट मेरी सरकार के ऑर्डर के खिलाफ फैसला देता है तो यह अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए बड़ा झटका होगा।। यह केस बेहद इंटरेस्टिंग है। यह कानून गुलामों के बच्चों के लिए बनाया गया था। अगर आप इस कानून पर गौर करें तो पता चलेगा कि 14वां संशोधन सिविल वॉर के समय बना था। इसका मकसद सिर्फ गुलामों के बच्चों को अधिकार देना था। अमीर इमिग्रेंट्स अपने बच्चों को अमेरिका में जन्म दिलाकर पूरे परिवार की नागरिकता पाने की कोशिश करते हैं, जबकि यह कानून इसके लिए नहीं बनाया गया था।  उन्होंने यह बातें पॉलिटिको से बातचीत के दौरान कही।

ह्यूमन राइट ग्रुप्स ट्रम्प के ऑर्डर के खिलाफ
बता दें कि ट्रम्प ने प्रेसिडेंट ऑफिस में आते ही बर्थराइट सिजिटजनशिप को खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे। 1868 में लागू हुआ 14वां संशोधन साफ कहता है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर शख्स नागरिक माना जाएगा। इसी प्रावधान को आधार बनाकर कई ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने ट्रम्प के आदेश को चुनौती दी है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक अधिकार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म नहीं कर सकते। लीगल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यह मामला अमेरिका के संवैधानिक ढांचे से जुडा हुआ है। इससे जुड़ा किसी भी फैसले का असर आने वाले समय में देश की इमिग्रेशन पॉलिसी पर पड़ेगा। 

जन्म से नागरिकता देने पर रोक लगाई थी
ट्रम्प के ऑफिस की ओर से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक,  अमेरिका में 20 जनवरी 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने पर रोक लगाई थी थी। हालांकि, इस फैसले पर कई फेडरल कोर्ट्स ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर सुनवाई जरूर है। इसके बिना यह नया कानून लागू नहीं किया जा सकता। जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें इतने बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डी पर रोक नहीं लगा सकतीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को सुनने का फैसला लिया था।

कानून को खत्म करने के पीछे ट्रम्प के अपने तर्क
ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका अब लाखों नए प्रवासियों का बोझ नहीं उठा सकता और बर्थराइट सिटिजनशिप की वजह से देश में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी है।उनका दावा है कि नागरिकता के इस मॉडल से उन लोगों को फायदा हो रहा है जो अमेरिका में जन्म के जरिये परमानेंट आइडेंटिटी चाहते हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों और सिविल राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि इससे लाखों बच्चे बिना नागरिकता के रह जाएंगे। ऐसे बच्चों का भविष्य अधर में पड़ जाएगा।

दुनिया भर में हो रही ट्रम्प के इस फैसले की चर्चा
ट्रम्प के इस फैसले की दुनिया भर में चर्चा हो रही, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सिविल राइट्स का सबसे बड़ा मॉडल माना जाता है। कई देशों ने चिंता जताई है कि इस फैसले से प्रवासी परिवारों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो रही है। कई डेमाेक्रेटिक सांसदों ने इसे देश के संवैधानिक ढांचे पर हमला बताया है। वहीं, दूसरी ओर सिविल राइट्स ग्रुप भी ट्रम्प के इस ऑर्डर का विरोध तेज कर दिया है।