अमेरिका ने 75 देशों के वीजा पर रोक लगाई: लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल; एक घाेटाले की वजह से लिया फैसला

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका ने 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग पर अनलिमिटेड टाइम के लिए रोक लगा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय (स्टेट डिपार्टमेंट) का कहना है कि यह फैसला उन अप्लीकेंट्स को रोकने के लिए है, जो आगे चलकर सरकारी मदद यानी सरकारी वेलफेयर स्कीम्स पर निर्भर हो सकते हैं। यह रोक 21 जनवरी 2026 से लागू होगी और अगली समीक्षा तक जारी रहेगी। दरअसल, वीजा पर सख्ती करने का यह फैसला मिनेसोटा में हुए एक फ्रॉड की वजह से लिया गया है।

जिन 75 देशों पर रोक लगी है, उनमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देश शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया, थाईलैंड और सोमालिया जैसे नाम इस लिस्ट में हैं। 

US स्टेट डिपार्टमेंट ने X के जरिए जानकारी दी
फैसले का ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर की। स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा कि जिन देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर बोझ डाल सकते हैं, वहां से इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोकी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक, इस फ्रीज  के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अमेरिका में आने वाले नए इमिग्रेंट्स सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग न करें। यह फैसला ट्रम्प प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है।

इंटरनल मेमो के जरिए लागू हुआ ऑर्डर
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला एक इंटरनल मेमो के जरिए लागू किया गया है। इस मेमो में दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और काउंसलेट्स (को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा कानून के तहत ऐसे अप्लीकेंट्स को वीजा देने से इनकार करें, जिन पर पब्लिक चार्ज (सरकारी बोझ) बनने का शक हो। यानी अगर किसी शख्स के स्वास्थ्य, उम्र, कमाई या भाषा ज्ञान को लेकर संदेह है, तो उसका वीजा रोका जा सकता है।

मिनेसोटा में हुए एक फ्रॉड की वजह से फैसला
इस फैसले के पीछे मिनेसोटा (मिनेसोटा) से जुड़ा एक बड़ा घोटाला भी वजह माना जा रहा है। सोमालिया से जुड़े कई लोग मिनेसोटा में सामने आए फीडिंग आवर फ्यूचर) घोटाले में आरोपी पाए गए थे। इस मामले में सरकारी फंड्स (सरकारी धन) के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। इसके बाद सोमालिया को लेकर अमेरिकी एजेंसियों की जांच और सख्त हो गई। यही वजह है कि सोमालिया उन प्रमुख देशों में शामिल है, जिन पर यह रोक लगाई गई।

पब्लिक चार्ज प्रोविजन सख्ती से लागू करने को कहा
नवंबर 2025 में ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पब्लिक चार्ज प्रोविजन (सरकारी बोझ नियम) को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए थे। इसके तहत काउंसलेट अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया कि वे अप्लीकेंट्स की उम्र, सेहत, अंग्रेजी भाषा की समझ, इकोनॉमिक कंडिशन और भविष्य में मेडिकल जरूरतों का आकलन करें। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा उम्र या मोटापे वाले लोगों तक को वीजा न देने की सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग भविष्य में सरकारी मदद पर निर्भर हो सकते हों।

अमेरिका पुरानी कानूनी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा- टॉमी पिगॉट
स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका अपनी पुरानी कानूनी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि यह कदम अमेरिकी जनता के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि 75 देशों से इमिग्रेशन तब तक रोकी जाएगी, जब तक वीजा स्क्रीनिंग प्रोसेस की दोबारा समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। इस दौरान छूट केवल बेहद सीमित मामलों में ही दी जाएगी।

बाइडेन ने पब्लिक चार्ज नियम में छूट दी थी
गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने पब्लिक चार्ज नियम को कुछ हद तक छूट दी थी। उस समय वेलफेयर स्कीम्स (कल्याण योजनाएं) जैसे फूड स्टैम्प्स, मेडिकेड और हाउसिंग वाउचर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन ट्रम्प के पहले कार्यकाल में इस नियम को काफी सख्त बना दिया गया था। अब 2026 में ट्रम्प की वापसी के बाद वही सख्त नियम फिर से लागू होते दिख रहे हैं।