ग्रीनलैंड प्लान की खिलाफत पर ट्रम्प की टैरिफ स्ट्राइक: UK-डेनमार्क और फ्रांस समेत 8 देशों पर 10% टैरिफ थोपा,जून से 25% ड्यूटी बढ़ाने की वॉर्निंग

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप पर प्रेशर बढ़ा दिया है। ट्रम्प ने डेनमार्क, ब्रिटेन (UK) और फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रम्प ने कुल 8 देशों पर टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ एक फरवरी से लागू होगा। ट्रम्प का कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के प्लान का विरोध करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी।

25% एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दी
ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा- अगर ग्रीनलैंड को लेकर समझौता नहीं होता है, तो एक जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रम्प ने इसे ग्रीनलैंड की कंप्लीट और टोटल खरीद से जोड़ा है। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने संकेत दिया था कि जो देश अमेरिका की ग्रीनलैंड योजना का समर्थन नहीं करेंगे, उन पर आर्थिक कार्रवाई की जा सकती है।

यूरोपीय नेताओं ने ट्रम्प पर नाराजगी जाहिर की
यूरोपीय नेताओं ने ट्रम्प के रुख पर  एतराज जताया है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड से जुड़े फैसले केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसी बीच डेनमार्क ने ऐलान किया कि वह अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेज मिनिस्टर (रक्षा मंत्री) एलिस रूफो ने कहा कि यह कदम यूरोप की अखंडता की रक्षा के लिए तैयारी का संकेत है।

यूरोपीयन नेताओं ने क्या कहा

• फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ग्रीनलैंड एग्रीमेंट पर प्रेशर बढ़ाने के मकसद से टैरिफ लगाना बिल्कुल नामंजूर है। पूरे यूरोप को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। 
• ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाने को पूरी तरह गलत करार दिया। नीदरलैंड्स, फिनलैंड और जर्मनी जैसे देशों के नेता भी यूरोपीय संघ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
• स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा- स्वीडन किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेगा। हमारी  सरकार किसी धमकी से डरने वाली नहीं है।   डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों पर फैसला सिर्फ इन्हें ही लेना है, और यह पूरे यूरोपीय यूनियन का मुद्दा है।
• यूरोपीय यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड काे कब्जे में लेने की कोशिश होती है तो यह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होगा। 

मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने से ट्रम्प के ग्रीनलैंड प्लान पर असर नहीं होगा-US
व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूरोप की मिलिट्री प्रेजेंस से डोनाल्ड ट्रम्प के ग्रीनलैंड प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रम्प लगातार यह दलील दे रहे हैं कि मिनरल रिर्सोसेज से भरपूर ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आया, तो चीन और रूस वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं। ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड का अमेरिका के हाथ में होना जरूरी है।

अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में तल्खी नजर आ रही
इस मुद्दे पर डेनमार्क और अमेरिका के रिश्तों में भी तल्खी दिख रही है। वाशिंगटन में हुई बैठक के बाद डेनिश प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर दोनों देशों के बीच बुनियादी असहमति है। इसी बीच कोपेनहेगन की सड़कों पर हजारों लोगों ने ट्रम्प के इस ऐलान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड की आत्मनिर्भरता और ऑटोनॉमी के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है।

डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ट्रम्प का प्लान नकारा
डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर लार्स लोके रासमुसेन ने अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड को टेकओवर करने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह न तो डेनमार्क चाहता है और न ही ग्रीनलैंड। ऐसा करना अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ भी होगा। वहीं, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने कहा है कि अगर किसी एक को चुनना पड़ा, तो ग्रीनलैंड, डेनमार्क, NATO और यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ा रहेगा।