कल से ट्रम्प का टैरिफ बंद: US सुप्रीम कोर्ट का फैसला चार दिन में लागू, इम्पोर्टर्स को सलाह- मौजूदा टैरिफ कोड डिएक्टिवेट करें

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ गैरकानूनी करार दिए जाने का असर नजर आने वाला है। मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो जाएगा। अमेरिका इम्पोर्ट टैरिफ की वसूली बंद कर देगा। US कस्टम्स एंड बॉर्डर डिपार्टमेंट ने बदलाव को लेकर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत वसूले जाने वाले सभी टैरिफ अमेरिकी समय के मुताबिक, मंगलवार सुबह 10.30 बजे से बंद कर दिए जाएंगे।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इम्पोर्टर्स से कहा गया है कि अपने कार्गो सिस्टम में मौजूदा सभी इम्पोर्ट कोड डिएक्टिवेट कर दें। बता दें कि ट्रम्प की ओर से लगाए गए टैरिफ से दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ा था। अमेरिका कई ट्रेड पार्टनर्स के साथ विवादों में घिर गया था। कई देशों ने जवाबी टैरिफ लगाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने पावर का दुरुपयोग बताया
इस मामले पर 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 6-3 के बहुमत से यह माना था कि टैरिफ के जरिए प्रेसिडेंट ने पावर्स का दुरुपयोग किया है। हालांकि, कोर्ट ने यह नहीं बताया कि इन टैरिफ के जरिए वसूले गए 130 अरब डॉलर्स क्या होगा।

ग्लोबल टैरिफ 5% बढ़ाया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था। इससे बौखलाए ट्रम्प ने 21 फरवरी को 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था और 22 फरवरी को इसे बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये टैरिफ 24 फरवरी से लागू होंगे।

150 दिन के लिए लागू
ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट से रेसिप्रोकल टैरिफ रद्द किए जाने के बाद 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का सहारा लिया। यह प्रावधान राष्ट्रपति को 150 दिन के लिए अधिकतम 15% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। इस कानून के तहत लंबी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि ट्रम्प ने इस कानून का इस्तेमाल टैरिफ को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि, यह 150 दिन तक ही लागू होगा। अगर टैरिफ और आगे बढ़ाना है तो अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी होगी।

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