US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के एक और फैसले पर रोक लगाई: अमेरिका में जन्म होने पर मिलने वाली नागरिकता लाभ को बरकरार रखा

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बर्थराइट सिटिजनशिप (जन्म के आधार पर नागरिकता) को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खारिज कर दिया, जिसमें अमेरिका में गैरकानूनी या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के यहां जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका की जमीन पर जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चों को नागरिकता का अधिकार मिलता रहेगा।

ट्रम्प क्या बदलना चाहते थे
ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। इसके तहत उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं देने की बात कही गई थी, जिनके माता-पिता अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा पर हैं। हालांकि, निचली अदालतों ने इस आदेश पर पहले ही रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया
चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसला लिखते हुए कहा कि अमेरिका में गैरकानूनी या अस्थायी रूप से रह रहे माता-पिता के यहां जन्म लेने वाले बच्चे भी अमेरिकी कानून के दायरे में आते हैं। इसलिए उन्हें संविधान के 14वें संशोधन के तहत जन्म से नागरिकता मिलेगी।

नागरिकता का मतलब सिर्फ एक दर्जा नहीं, बल्कि अधिकारों के साथ समाज का हिस्सा बनने का हक भी है। 14वें संशोधन ने यह अधिकार इस देश में जन्म लेने वाले हर आजाद व्यक्ति को दिया था और कोर्ट आज भी उसी वादे को कायम रख रहा है।

ट्रम्प ने फैसले से पहले शेयर किया आर्टिकल
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से कुछ मिनट पहले ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक आर्टिकल शेयर किया। उसकी हेडलाइन थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ या उसके बिना भी ट्रम्प की बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने की कोशिश सफल हो सकती है।

रिपब्लिकन सांसद ट्रम्प के पक्ष में
रिपोर्ट के मुताबिक, संसद में कुछ रिपब्लिकन सांसद ऐसे कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ट्रम्प के मकसद जैसा ही रिजल्ट हासिल किया जा सकेगा। टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद ब्रायन बेबिन ने कहा कि अमेरिकी सिटिजनशिप एक अनमोल अधिकार है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इमिग्रेशन सिस्टम में सुधार, कानून का पालन और अमेरिकी नागरिकता की अहमियत बनाए रखना जरूरी है।

ट्रम्प ने कोर्ट में भी रखी थी दलील
अप्रैल में ट्रम्प खुद बर्थराइट सिटिजनशिप से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी सरकार का कहना था कि गैर-अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को अपने आप नागरिकता देना संविधान की सही व्याख्या नहीं है। प्रशासन का तर्क था कि ऐसे बच्चे अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए उन्हें जन्म से नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए।

उन्होंने बर्थ टूरिज्म का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि कई विदेशी नागरिक सिर्फ अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए अमेरिका आते हैं।

लाखों परिवार पर हो सकता था असर
इस फैसले को चुनौती देने वालों का कहना था कि अगर यह आदेश लागू हो जाता, तो हर साल अमेरिका में जन्म लेने वाले करीब 2.5 लाख बच्चों पर इसका असर पड़ सकता था। इसके अलावा लाखों परिवारों को अपने नवजात बच्चों की नागरिकता साबित करने के लिए एक्सट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते थे।

ट्रम्प के लिए एक और झटका
रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की किसी बड़ी पॉलिसी को रद्द किया है। इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ से जुड़े बड़े फैसले को भी रद्द कर दिया था।