गुमराह करने वाले दावों में फंसे ट्रम्प: साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बोले- G20 समिट में अमेरिका अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुआ

इंटरनेशनल डेस्क। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अमेरिका की ओर से साउथ अफ्रीका को G20 समिट 2026 (मियामी) के लिए इनवाइट न किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा- अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के बावजूद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गलत जानकारी और गुमराह करने वाले दावों में फंस गए और वह दक्षिण अफ्रीका पर एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी मर्जी से जोहान्सबर्ग में हुए G20 समिट में शामिल नहीं हुआ।

रामाफोसा ने कहा कि साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हुए G20 2025 सबसे सफल समिट में से एक था और इसमें बहुपक्षीयता की मजबूती को लेकर सबने एक मत से घोषणा की। 

साउथ अफ्रीका G20 का सक्रिय सदस्य बना रहेगा
ट्रम्प के बयान पर पलटवार करते हुए रामाफोसा ने कहा- साउथ अफ्रीका G20 का एक्टिव और क्रिएटिव मेंम्बर रहेगा। G20 सबके सहयोग और मत पर आधारित संस्था है। किसी देश की ओर से किए गए अपमान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। G20 में साउथ अफ्रीका की सदस्यता अन्य सदस्य देशों की इच्छा से है और इसे किसी एक देश की बजह से बदला नहीं जा सकता।

अमेरिका ने G20 समिट में भाग नहीं लिया
रामाफोसा ने बताया कि अमेरिका खुद अपनी मर्जी से जोहान्सबर्ग समिट में शामिल नहीं हुआ। समापन के बाद G20 अध्यक्षता के डॉक्यूमेंट अमेरिकी दूतावास के एक अफसर को सौंप दिए गए। अमेरिकी बिजनेस ग्रुप और सोशल संगठनों ने G20 की बिजनेस 20 (B20) और Social 20 एक्टिविटी में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था।

वे गोरों को मार रहे हैं और जमीनों पर कब्जा होने दे रहे- ट्रम्प
ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा- साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन्स और यूरोपीय मूल के लोगों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। वे गोरों को मार रहे हैं और उनकी जमीनों पर कब्जा होने दे रहे हैं। ट्रम्प ने अमेरिकी मीडिया पर भी आरोप लगाया कि वह इस कथित जेनोसाइड की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा- G20 समापन समारोह में साउथ अफ्रीका ने अमेरिकी दूतावास को अध्यक्षता नहीं सौंपी, इसलिए उन्होंने साउथ अफ्रीका को 2026 के G20 समिट में इनवाइट न करने का फैसला लिया है।

साउथ अफ्रीका को दिए जाने वाले फंड रोकेंगे- ट्रम्प
ट्रम्प ने कहा- अमेरिका साउथ अफ्रीका को दिए जाने वाले सभी फंड और सब्सिडी रोक देगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका किसी भी संगठन में सदस्यता के योग्य नहीं है।