US सीनेट से ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास: 4 रिपब्लिकन सांसदों ने पक्ष में वोट किया, ट्रम्प बोले- ये नेता सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश में

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संसद के ऊपरी सदन (सीनेट) से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सांसदों ने ईरान से जंग रोकने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। दिलचस्प बात है कि इस प्रस्ताव को ट्रम्प की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के चार सीनेटेर्स ने भी समर्थन दिया। यह प्रस्ताव 50-48 वोट से पारित हो गया। प्रस्ताव के पास होने के साथ ही ट्रम्प पर ईरान के साथ जंग रोकने का दबाव बढ़ गया है। प्रस्ताव का समर्थन देने वाले अपनी पार्टी के सांसदों पर ट्रम्प ने निशाना साधा। ट्रम्प ने कहा- ये सांसद सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं।

50-48 वोट से पास हुआ प्रस्ताव
सीनेट में इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 और विरोध में 48 वोट पड़े। रिपब्लिकन पार्टी की सुसान कॉलिन्स, लिसा मर्कोव्स्की, बिल कैसिडी और रैंड पॉल ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ मिलकर प्रस्ताव का समर्थन किया। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉन फेटरमैन अकेले ऐसे सांसद रहे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट डाला। वोटिंग के नतीजे से यह साफ है कि ईरान को लेकर अमेरिकी सांसदों में एक राय नहीं है। कई सांसद मानते हैं कि ऐसे बड़े फैसलों में कांग्रेस (संसद के दोनों सदनों) की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए

ट्रम्प ने सांसदों पर साधा निशाना
वोटिंग के बाद ट्रम्प ने अपने विरोध में खड़े हुए रिपब्लिकन सांसदों पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्हें ग्रैंडस्टैंडर्स बताया। ट्रम्प ने कहा कि ये नेता सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा - ईरान पहली बार दबाव में है और समझौते के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन इसी बीच सीनेट ने गलत समय पर वोटिंग कर मेरी रणनीति को कमजोर कर दिया। चार लूजर रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर प्रस्ताव का समर्थन किया। इस कदम से ईरान को गलत मैसेज गया है और उनकी बातचीत की स्थिति मुश्किल हुई है, हालांकि उन्होंने कहा कि वह किसी भी हाल में अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे।

इससे पहले निचले सदन से भी मिली थी मंजूरी
यह प्रस्ताव सिर्फ सीनेट तक सीमित नहीं रहा। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (अमेरिकी संसद का लोअर हाउस) भी इसे मंजूरी दे चुकी थी। वहां भी 4 रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रम्प के खिलाफ जाकर प्रस्ताव का समर्थन किया था। दोनों सदनों में मिले समर्थन से यह साफ हो गया कि ईरान जंग और उससे जुड़े फैसलों को लेकर कांग्रेस के भीतर चिंता बढ़ रही है।

डेमोक्रेट्स बोले- जंग का फैसला कांग्रेस करे
सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा कि कई रिपब्लिकन नेता निजी तौर पर ट्रम्प की ईरान पॉलिसी की आलोचना करते हैं, लेकिन अब उन्हें सबके सामने आकर यह बात कहनी पड़ेगी। वहीं, सीनेटर टिम केन ने कहा कि अगर भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई नई मिलिट्री एक्शन होती है तो उसमें कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए। जंग जैसे फैसले केवल राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होने चाहिए और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की भी भूमिका होनी चाहिए।

प्रस्ताव में ईरान जंग रोकने की मांग
प्रस्ताव में साफ लिखा है कि ट्रम्प ईरान के साथ मिलिट्री एक्शन और जंग रोकेंगे। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तैनात सभी अमेरिकी सैनिकों का वापस बुलाएंगे। सांसदों का कहना है कि ट्रम्प का ईरान के साथ जंग छेड़ना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। इसकी वजह से अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। मार्केट में गिरावट आई है, साथ ही दुनिया भर में इकोनॉमिक फॉलआउट देखने काे मिल रहा है।

ट्रम्प पर फिलहाल जंग रोकने का कानूनी दबाव नहीं
एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रस्ताव पारित होने के बावजूद ट्रम्प जंग राेकने के लिए कानूनी रूप से मजबूर नहीं होंगे। हालांकि, इससे यह मैसेज गया है कि कांग्रेस के कई सदस्य ईरान को लेकर ट्रम्प के फैसलों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। खासकर तब, जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल में एक अस्थायी समझौता हुआ है और मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं।

ईरान-अमेरिका जंग में 10 हजार से ज्यादा मौतें
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक US-ईरान जंग में 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑयल और एनर्जी स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। होर्मुज स्ट्रैट पूरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा है। पेंटागन के अनुमान के मुताबिक, अमेरिका अब तक करीब 29 अरब डॉलर (2.4 लाख करोड़ रुपए) खर्च कर चुका है। जंग के चलते अमेरिका के कई सहयोगी देशों के साथ रिश्तों में भी तनाव बढ़ा है।

विपक्ष का दावा- ट्रम्प ने वॉर पावर्स एक्ट का उल्लंघन किया
डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि वॉर पावर्स एक्ट (War Powers Act) के तहत कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस(अमेरिकी संसद की दोनों सदनों) की मंजूरी 60 दिन से ज्यादा सेना तैनात नहीं रख सकता। विपक्ष का दावा है कि यह डेडलाइन 1 मई को खत्म हो चुकी थी। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि 8 अप्रैल को सीजफायर अनाउंस करने के बाद यह डेडलाइन रुक गई थी।

अभी लागू नहीं हो पाएगा यह एक्ट
हालांकि सीनेट में यह प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन ट्रम्प पर इसका असर अभी नहीं होगा। वॉर पावर्स एक्ट को पूरी तरह लागू करने के लिए सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। फिलहाल दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी की बढ़त है। हाउस में रिपब्लिकन के पास 217 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 212 सीटें हैं। वहीं सीनेट में रिपब्लिकन 53 और डेमोक्रेट्स 45 सीटों पर हैं। दो निर्दलीय सांसद भी हैं, जो आमतौर पर डेमोक्रेट्स का समर्थन करते हैं। अब यह प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित तो हो चुका है लेकिन इसे दो-तिहाई बहुमत नहीं मिली है।

आगे भी जारी रह सकती है बहस
ईरान के साथ हुए समझौते और जंग रोकने की कोशिशों के बावजूद अमेरिका के पॉलिटिक्स में यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के कई मेंबर चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी मिलिट्री एक्शन पर संसद की मंजूरी अनिवार्य हो। वहीं, ट्रम्प समर्थक मानते हैं कि राष्ट्रपति को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे में ईरान और अमेरिका के रिश्तों के साथ-साथ ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी भी आने वाले दिनों में अमेरिकी पॉलिटिक्स में बहस जारी रह सकती है।