6 भारतीय कंपनियों पर अमेरिका की सख्ती: ईरान से तेल खरीदने पर किया बैन, 19000 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड संदेह के घेरे में

अमेरिका ने ईरान से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। इन कंपनियों पर अमेरिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13846 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने दूसरे देशों की 14 कंपनियों पर भी यही पाबंदी लगाई है। अमेरिका ने भारतीय कंपनियों की 19000 करोड़ की ऑयल डील के संदेह के घेरे में होने की बात कही है। 

अमेरिका ने कहा- ईरान अपने तेल व्यापार से जो पैसा कमाता है, उसी से मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाता है। ईरानी सरकार इन पैसों से आतंकवाद को बढ़ावा देती है और अपनी जनता को दमन में रखती है। आज हम इसी फंडिंग को रोकने के लिए एक्शन ले रहे  हैं।

किन भारतीय कंपनियों ने कितने की डील की

• अमेरिका की ओर से जारी लिस्ट में 6 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। सभी कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने ईरान से पेट्रोकेमिकल्स जैसे मेथनॉल, टोल्यून, पॉलीइथिलीन जैसे प्रोडक्ट खरीदे हैं।
• सबसे ज्यादा आरोप एलकेमिकल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेट पर है, जिसने जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच ईरानी प्रोडक्ट्स की 735.37 करोड़ (84 मिलियन डॉलर ) और ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स ने 446.2 करोड़ ने (51 मिलियन डॉलर) की डील की है। 
• इसी तरह ज्यूपिटर डाई केम ने  428.7 करोड़ रुपए (49 मिलियन डॉलर), रमनीकलाल एस गोसालिया ने 192.48 करोड़ (22 मिलियन डॉलर), पर्सिसटेंट पेट्रोकेम ने 122.49 करोड़ (14 मिलियन डॉलर) और कंचन पॉलिमर्स  ने 11.37 करोड़ (1.3 मिलियन डॉलर) की डील की है।

ब्लॉक हो सकती हैं कंपनियों की अमेरिका में संपत्तियां
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13846 के तहत इन कंपनियों की अमेरिका में मौजूद या अमेरिकी नागरिकों के कंट्रोल में आने वाली सभी संपत्तियां अब  ब्लॉक मानी जाएंगी। कोई भी अमेरिकी व्यक्ति इन कंपनियों के साथ किसी भी लेन-देन में शामिल नहीं हो सकता। किसी भी अमेरिकी संस्था इन कंपनियों को फंड, सामान या सर्विय नहीं दे सकेंगी। इसके साथ ही इनसे कुछ भी लेने या खरीदने पर भी पाबंदी होगी। हालांकि स्पेशल लाइसेंस मिलने पर इन कंपनियों से प्रोडक्ट खरीदा जा सकेगा। 

अमेरिका बोला- हमारा मकसद सजा देना नहीं
अमेरिका ने यह भी कहा कि इस बैन का मकसद किसी को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि बर्ताव में बदलाव लाना है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है- इन कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का मकसद सजा देना नहीं है। हम बस इन कंपनियों का बर्ताव सुधारना चाहते हैं। अमेरिका के इस फैसले का असर भारत-ईरान रिश्तों और भारत की तेल खरीदने की पॉलिसी पर भी पड़ सकता है। हालांकि, अब ये देखना अहम होगा कि भारत सरकार क्या कदम उठाती है।