क्या परमाणु हथियारों की रेस दोबारा शुरू होगी: अमेरिका-रूस के बीच न्यूक्लियर डील खत्म होने का असर क्या होगा, UN चीफ ने क्या वॉर्निंग दी

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की रेस एक बार फिर शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के हथियार एक-दूसरे के खिलाफ तैनात करने की सीमा तय करने वाली न्यूक्लियर डील आज (5 फरवरी) खत्म हो गई है।

अमेरिका और रूस के बीच फरवरी 2011 में यह समझौता हुआ था। यह 10 साल के लिए था। 2011 में इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इस बार इस एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राजी नहीं थे। यही कारण है कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इच्छा के बावजूद यह समझौता बरकरार नहीं रह पाया।

डील में क्या-क्या था?
इसमें दोनों देशों के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और बॉम्बर प्लेन जैसे हथियारों के डिप्लोयमेंट की एक लिमिट तय की गई थी। न्यूक्लियर वॉरहेड को तैनात करने की लिमिट 1550 थी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार ले जाने वाले हेवी बॉम्बर्स के डिप्लायमेंट के लिए यह सीमा 700 थी। लॉन्चर के लिए यह संख्या 800 तय की गई थी। इसमें यह भी शामिल था कि दोनों देश एक-दूसरे के इलाके तक की पहुंच रखने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर हथियार तैनात नहीं करेंगे।

कुल मिलाकर यह डील परमाणु हथियारों बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाती बल्कि यह एक-दूसरे के खिलाफ इन हथियारों की तैनाती की सीमा तय करती थी।

इस डील के तहत, दोनों देशों को रणनीतिक तौर पर तैनात न्यूक्लियर फोर्स की सारी जानकारी एक-दूसरे के साथ शेयर करनी होती थी। इसमें शॉर्ट नोटिस पर मिसाइल का ऑन साइट इंस्पेक्शन भी शामिल था। इस डील को ‘न्यू स्टार्ट’ नाम दिया गया था। 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।

ट्रम्प और पुतिन के क्या रिएक्शन हैं?
डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर यह एक्सपायर हो रही है तो समझिए कि यह एक्सपायर हो गई। ट्रम्प के इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर था कि वह इस डील को आगे जारी रखने के पक्ष में नहीं थे।

ट्रम्प ने हमेशा से इस डील के खिलाफ रवैया रखा है। उन्होंने पिछले साल तो मिलिट्री को परमाणु हथियार की टेस्टिंग फिर से शुरू करने के आदेश भी दे दिए थे।

रूस की ओर से इस डील को आगे बढ़ाने के संकेत मिले लेकिन जब अमेरिका ने कोई रूचि नहीं दिखाई तो पुतिन ने भी इस पर मेहनत करना छोड़ दिया। पुतिन का रुख ट्रम्प के मुकाबले नरम था। उन्होंने हाल ही में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बातचीत में कहा कि इस डील के खत्म होने के बाद भी रूस परमाणु हथियारों के प्रति जिम्मेदार रवैया अपनाएगा।

क्या इससे परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू होगी?
इस डील के खत्म होने के कारण अब 1970 में हुई परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर भी खतरा मंडराने लगा है। यह संधि भी इस साल के आखिरी तक एक्सपायर होनी है। संभव है कि इसे भी आगे बरकरार न रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो दुनियाभर में परमाणु हथियार तेजी से बनने लगेंगे।

NPT में फिलहाल 190 देश शामिल हैं। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं। भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश इस संधि का हिस्सा नहीं हैं।

NPT में जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उन पर ऐसे हथियारों के और ज्यादा निर्माण पर प्रतिबंध है। इसी तरह जिन देशों के पास यह नहीं हैं, उन पर इन्हें विकसित करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

अब अगर रूस और अमेरिका जैसे देश इस संधि को बरकरार रखने में रूचि नहीं दिखाएंगे तो बाकी देश भी निश्चित तौर पर अपने-अपने परमाणु कार्यक्रम पर फोकस दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ने की आहट है।