US ने चाबहार पोर्ट पर दी गई छूट खत्म की: भारत की 10 साल की डील पर खतरा, अफगानिस्तान तक समुद्री पहुंच बनाने की कोशिश को झटका

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर 2018 से दी गई सैंक्शन छूट वापस ले ली है। यह वही छूट थी जिसकी वजह से भारत बिना किसी अमेरिकी पेनल्टी के यहां काम कर पा रहा था। अब 29 सितम्बर से यह छूट खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही भारत की रणनीतिक योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि यह कदम राष्ट्रपति ट्रम्प की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा है।

खतरे में 10 साल की डील
चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि ययह पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बायपास करके अफगानिस्तान और केन्द्रीय एशिया तक सीधा रास्ता देता है। मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का करार साइन किया था और पहली बार किसी विदेशी पोर्ट को खुद ऑपरेट करने की जिम्मेदारी ली थी। अब यही करार अमेरिकी फैसले से खतरे में आ गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हिदायत
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हिदायत दी है कि जो भी कंपनियां चाबहार से जुड़ेंगी वे सैंक्शन झेल सकती हैं। यह फैसला राष्ट्रपति ट्रम्प की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा बताया गया। अमेरिका का दावा है कि इससे ईरान की सैन्य ताकत और गैरकानूनी नेटवर्क को कमजोर किया जाएगा। बता दें कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया था। जिसके बाद से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आई है। 

पहली बार 2003 में पेश हुआ था प्रोजेक्ट का प्रस्ताव
भारत ने चाबहार प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पहली बार 2003 में दिया था। इसका मकसद इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भारत से माल सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया भेजना था।  यानी, एक ऐसा कॉरिडोर बनाना जो पाकिस्तान से गुजरे बिना भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच दिला सके।  हालांकि, ईरान पर अमेरिकी सैंक्शन की वजह से यह प्रोजेक्ट सालों तक लटका रहा। 2016 में जो करार हुआ था उसे हर साल रिन्यू किया जाता था। 2024 में इसके लिए 10 साल का करार किया गया था।

सेंट्रल एशिया तक कमजोर होगी भारत की पहुंच
भारत ने इस पोर्ट का इस्तेमाल पहले भी स्ट्रैटेजिक सप्लाई के लिए किया है। 2023 में यहां से 20 हजार टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा गया और 2021 में ईरान को कीटनाशक सप्लाई किए गए। यह पोर्ट भारत के लिए सेंट्रल एशिया में कूटनीतिक पहुंच का अहम जरिया रहा है।अब सवाल यह है कि जब अमेरिका ने छूट ही खत्म कर दी तो भारत का 10 साल का ऑपरेशनल करार कैसे आगे बढ़ेगा। जिन कंपनियों का इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा है वे अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ सकती हैं।

ट्रम्प बोले- मैं PM मोदी औपर भारत के करीब
उधर, ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और PM मोदी को बेहद करीबी बताया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा- मैं भारत और PM मोदी के करीब हूं। मैंने उनसे पिछले दिनों बात की थी। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। यह बयान ट्रम्प ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मीडिया से बात करते हुए दिया।