US ने बांग्लादेश पर टैरिफ 20 से घटाकर 19% किया: अब सेलेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री; अमेरिका की कई शर्तें माननी पड़ी

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को 20 से घटाकर 19% कर दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को इसका ऐलान किया। नए ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बांग्लादेश ने अमेरिका की कई शर्तें मान ली है। इनमें सबसे अहम है सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर जीरो परसेंट रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए US से रॉ मटेरियल खरीदना।

9 महीने से बात चल रही थी
यूनुस ने ट्वीट कर कहा- एग्रीमेंट में बांग्लादेश की ओर से कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीर उद्दीन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलिलुर रहमान ने साइन किए। अमेरिका की तरफ से एंबेसडर जैमिसन ग्रीर और US ट्रेड रिप्रजेंटेटिव थे।

अप्रैल 2025 यानी 9 महीने से नेगोशिएशन्स चल रहे थे। अमेरिका ने सेलेक्टेड टेक्सटाइल और गुड्स आइटम के लिए मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही है। नई डील के तहत बांग्लादेश US मार्केट से कॉटन और फाइबर जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ पर खरीदेगा। 

अमेरिका की कई शर्तें मानने के लिए मजबूर
बांग्लादेशी न्यूज एंजेसी प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, इस डील में अमेरिका ने कई शर्तें भी रखीं है। बांग्लादेश चीन से इम्पोर्ट कम करेगा और अमेरिका से मिलिट्री सामान खरीदेगा। साथ ही बांग्लादेश को अमेरिका के स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन को बिना सवाल कबूल करना होगा। अमेरिकी गाड़ियों और उनके पार्ट्स की इन्स्पेक्शन में ढील दी जाएगी, जिससे अमेरिका के प्रोडक्ट्स को आसानी से बांग्लादेश में एंट्री मिले।

चुनाव से ठीक पहले डील को लेकर सवाल उठ रहे
US और बांग्लादेश के बीच ट्रेड एग्रीमेंट 9 फरवरी को साइन हुआ, जबकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन से महज 3 दिन पहले डील होने की वजह से टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट जल्दबाजी में बड़ा फैसला क्यों ले रही है।

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टैरिफ का पूरा खेल क्या है
अप्रैल 2025 में US ने बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया था। जुलाई में यह 35% हुआ। अगस्त में 20% तक लाया गया। नई डील में इसे 19% किया गया है। दूसरी तरफ इंडिया पर 18% टैरिफ लगा है। यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता थी। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश दोनों US को कपड़े बेचते हैं।

सीक्रेट डील से बढ़ी चिंता
बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होने वाली डील पूरी तरह सीक्रेट रखी गई। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2025 में अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ एक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें दोनों पक्षों ने बातचीत और टर्म्स को सीक्रेट रखने का वादा किया था। डील की शर्तें पब्लिक, संसद या इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स को नहीं बताई गई। यही वजह है कि एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन जल्दबाजी में की गई इस ट्रेड डील से नाराज हैं।

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