अमेरिका ने बदली रणनीति : नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 में भारत को तवज्जो, चीन का दबदबा कम करने पर फोकस, PAK का सिर्फ झूठे दावे को लेकर जिक्र
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इंटरनेशनल डेस्क। बीते 6 महीनों में खिलाफ अमेरिका की डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने भारत पर सख्ती दिखाई। हालांकि, अब इसके तेवर ठंडे पड़ रहे हैं। ट्रेड वॉर, एडिशनल टैरिफ, H-1B वीजा और एमिग्रेंट्स के विरोध में बयानबाजी के बावजूद, अमेरिका अब भारत को एक अहम डिप्लोमेटिक साथी के तौर पर देख रहा है। अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 में भारत को एक अहम साझेदार बताया है। इसमें कहा गया है कि चीन से निपटने में भारत एक कारगर साथी बन सकता है।
इस डॉक्यूमेंट में, क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue) को भी चीन के असर को कम करने के लिए अहम बताया गया है। हालांकि, इसमें पाकिस्तान का जिक्र केवल एक बार है और वह भी ऑपरेशन सिंदूर के के बाद ट्रम्प के झूठे दावों को लेकर है।
US स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट में एशिया पर फोकस
4 दिसंबर को जारी हुए 29 पेज के डॉक्यूमेंट में एशिया पर खास जोर दिया गया है। चीन को अमेरिका की मुख्य डिप्लोमेटिक चुनौती बताया है। इसके साथ ही भारत की बढ़ती भूमिका को खुलकर कबूल किया गया है।
डॉक्यूमेंट में कहा गया कि भारत के साथ ट्रेड सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी संबंधों को और मजबूत करना जरूरी है। इससे वह इंडो-पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी बैलेंस बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सके। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड के जरिए सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
इंडो-पैसिफिक रीजन ग्लोबल कंपटीशन का सेंट्रल पॉइंट
स्ट्रेटजी में इंडो-पैसिफिक को आने वाले दशकों का इकोनॉमिक और जिओ स्ट्रेटजिक रीजन बताया गया है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक, यह क्षेत्र दुनिया की कुल इकोनॉमी का लगभग आधे का हिस्सेदार है। GDP के आंकड़ों में भी दुनिया की करीब एक-तिहाई इकोनॉमी इसी क्षेत्र से आती है। साथ ही 21वीं सदी में इसका महत्व और बढ़ेगा।
अमेरिका ने साफ किया है कि वह ऐसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करेगा जो रीजनल पावर को बैलेंस रखने में सक्षम हैं। इस लिस्ट में भारत को सबसे अहम भागीदार माना गया है।
चीन के खिलाफ सख्त रुख
अमेरिकी स्ट्रेटजी में चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाया गया है। रिपोर्ट में चीन पर एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने और साउथ चाइना सी में दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। चीन का अनचेक्ड दबदबा ग्लोबल सप्लाई चेन और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन सकता है। इससे निपटने के लिए अमेरिका ने डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नॉलॉजी पार्टनरशिप और इकोनॉमिक अलाएंस को मजबूत करने की बात कही है। इससे इंडो-पैसिफिक में अंतरराष्ट्रीय नियमों को फॉलो करवाने में मदद मिलेगी।
क्वाड को दी गई खास अहमियत
स्ट्रेटजी में क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसे न केवल एक डिप्लोमेटिक मंच, बल्कि सिक्योरिटी नेटवर्क के रूप में पेश किया गया है। इसमें समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, जॉइंट मिलिट्री एक्ससाइज, वैक्सीन डिप्लोमेसी और क्रिटिकल मिनरल्स साझेदारी को शामिल किया गया है।
भारत-अमेरिका सहयोग के नए रास्ते
स्ट्रेटजी के लागू होने के साथ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते और डिफेंस सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं। चीन की नौसैनिक ताकत और क्षेत्रीय दावों के बीच, क्वाड की भूमिका आधी दुनिया के समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने में अहम हो सकती है।

