अमेरिकी सेना में दाढ़ी पर रोक: खत्म हुई 2010 के बाद मिली छूट, हजारों सिख-मुस्लिम और यहूदी सैनिकों की नौकरी पर संकट

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने सेना के लिए नया आदेश जारी किया है। अब कोई भी सैनिक दाढ़ी नहीं रख सकेगा। हालांकि, स्पेशल फोर्सेज को इससे छूट होगी। इसके साथ ही 2010 में शुरू हुए और 2017 में औपचारिक बने नियम खत्म हो गए। हेगसेथ ने कहा कि यह कदम सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने दाढ़ी रखने के लिए मिली छूट को अनुशासनहीनता और फालतू दिखावा बताया। यह फैसला सीधे सिख, मुस्लिम और यहूदी सैनिकों पर असर डालेगा।

2010 से लागू था यह कानून
सिख, मुस्लिम और यहूदी धर्मों में दाढ़ी रखना धार्मिक मान्यता का अहम हिस्सा है। 2010 के बाद सैकड़ों सैनिकों को अपने धर्म के मुताबिक सेवा करने का मौका मिला था। अब वह सुविधा खत्म हो जाएगी। सिख कोएलिशन ने कहा कि यह नियम सैनिकों को आस्था और सेवा के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे फैसले से न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट होगी बल्कि सेना में डायवर्सिटी कम होगा। मिलिट्री के प्रति लोगों का भरोसा भी कमजोर होगा।

ब्लैक सैनिकों पर लागू होगा नया कानून
नया आदेश ब्लैक सैनिकों पर भी लागू होगा। बड़ी संख्या में ब्लैक सैनिक PFB नाम की स्किन डिजीज से पीड़ित रहते हैं, जिसमें शेविंग से दर्दनाक इंफेक्शन हो जाता है। पहले उन्हें लंबी मेडिकल छूट मिलती थी। अब नया नियम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 12 महीने की छूट दी जाएगी, उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट की हिस्ट्री दिखानी होगी। अगर इसके बावजूद समस्या बनी रहती है तो उस सैनिक को जबरन सेना छोड़नी पड़ सकती है। इसका असर हजारों सैनिकों पर पड़ने की आशंका है।

सिविल राइट्स ग्रुप्स ने फैसले पर उठाए सवाल
सिविल राइट्स ग्रुप्स और वेटरन्स ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण और खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार को साबित करना होगा कि दाढ़ी रखने से जंग लड़ने की क्षमता या सुरक्षा को कोई नुकसान होता है। अभी तक ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। इसके बावजूद सरकार ने अचानक छूट खत्म करने का आदेश दिया है। इससे सेना की छवि पर भी असर पड़ सकता है।

अदालत तक जा सकता है यह मामला
रिलीजियस ग्रुप्स का कहना है कि यह अमेरिकी लोकतंत्र और मूल्यों पर हमला है। सिख, मुस्लिम और यहूदी सैनिक इसे धर्म और पेशे के बीच नई दीवार मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामला अदालत तक जाएगा क्योंकि यह सीधे धार्मिक स्वतंत्रता और समान अवसर से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या अनुशासन के नाम पर अमेरिका अपनी सेना से धार्मिक पहचान मिटाना चाहता है या यह केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम है। आने वाले हफ्तों में यह बड़ा विवाद बन सकता है।