US-Iran के बीच समझौते पर विवाद: ट्रम्प के कई दावे खारिज; न्यूक्लियर इंस्पेक्शन, होर्मूज और फंड पर टकराव बरकरार

इंटरनेशनल डेस्क। ईरान जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते जारी US-Iran समझौते में कई ऐसे मुद्दे थे जो ईरान के पक्ष में नजर आ रहे थे। इसके बाद ट्रम्प प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि ईरान ने कुछ और बड़ी रियायतें भी मान ली हैं। इनमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) की फुल इंस्पेक्शन, अमेरिकी सामान खरीदने के लिए फंड का इस्तेमाल और होर्मूज को हमेशा के लिए टोल-फ्री रखने जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन ईरान इन दावों को एक-एक कर खारिज कर रहा है।

इस समझौते के बाद अमेरिका के अंदर ही ट्रम्प की पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि समझौते में ईरान को ही बढ़त मिली है क्योंकि उनकी ज्यादातार शर्तें मान ली गई है। आइए, जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के किन पॉइंट्स को लेकर टकराव बरकरार है।

न्यूक्लियर इंस्पेक्शन पर दोनों देशों के दावे अलग
न्यूक्लियर इंस्पेक्शन पर दोनों देशों के दावे अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने भविष्य में लंबे समय तक हाई लेवल न्यूक्लियर इंस्पेक्शन की मंजूरी दे दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसे बड़ी उपलब्धि बताया। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ऐसी कोई नई डील नहीं हुई है। तेहरान का कहना है कि IAEA को पहले से तय नियमों के मुताबिक ही कोऑपरेट किया जाएगा। ईरान ने यह भी कहा कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों की जांच को लेकर कोई नई सहमति नहीं बनी है।

फंड को लेकर अमेरिका-ईरान आमने-सामने
फंड और को लेकर भी दोनों पक्षों के बयान टकरा रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति खुलने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल अमेरिकी गेहूं, मक्का और दूसरे एग्री प्रोडक्ट खरीदने में होगा। जेडी वेंस और अमेरिकी अफसरों ने कहा कि इस खर्च पर अमेरिका और कतर की निगरानी रहेगी। लेकिन UN में ईरान के राजदूत अली बहरेनी ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की संपत्ति का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका फैसला सिर्फ ईरान करेगा।

होर्मूज को लेकर भी विवाद सुलझा नहीं है
सबसे बड़ा विवाद होर्मूज को लेकर है। समझौते में 60 दिनों तक जहाजों को बिना शुल्क गुजरने देने की बात कही गई है। ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि यह रास्ता हमेशा के लिए टोल-फ्री रहेगा। उन्होंने कई बार कहा कि इस मुद्दे पर सहमति बन चुकी है। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान कुछ सर्विस के बदले फीस लेने की योजना पर काम कर रहा है। यानी समझौते के बाद भी होर्मूज को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद खत्म नहीं हुए हैं।

ट्रम्प के कई दावे पहले झूठे साबित हो चुके हैं
इन विरोधाभासी दावों के बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर किसकी बात पर भरोसा किया जाए। ट्रम्प प्रशासन पहले भी कई बार ऐसे दावे कर चुका है जो बाद में गलत साबित हुए। पिछले साल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद ट्रम्प ने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो गया है। बाद में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने इस दावे पर सवाल उठाए थे। अब नए समझौते के बाद भी अमेरिका कई ऐसी बातें बता रहा है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दिखाई नहीं देतीं।

अहम शर्तें ऑफिशियल डॉक्यमेंट में क्यों नहीं
अमेरिकी एनालिस्ट्स का मानना है कि यही वजह है कि समझौते को लेकर संदेह बना हुआ है। अगर ईरान ने वाकई इतनी बड़ी रियायतें मान ली हैं तो उन्हें ऑफिशियल MoU में क्यों नहीं लिखा गया। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि कुछ बातें पर्दे के पीछे तय हुई हैं और उन्हें पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन ईरान लगातार इन दावों को नकार रहा है। ऐसे में US-Iran पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगी या फिर नए विवाद पैदा होंगे, इस पर दुनिया की नजर बनी हुई है।