US ने वीजा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाया: फॉरेन डिपार्टमेंट का वर्ल्डवाइड अलर्ट; कहा- सिक्योरिटी रीजन्स से H-1B और H-4 वीजा जारी करने में देरी होगी

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा अप्लिकेंट्स के लिए जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ किया है कि अब इन वीजा कैटेगरी के सभी आवेदकों की ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू (Online Presence Review) की जाएगी। यह प्रक्रिया सभी देशों और सभी राष्ट्रीयता वाले लोगों पर लागू होगी। इसे वीजा स्क्रीनिंग का स्टैंडर्ड हिस्सा बताया गया है, जिससे H-1B प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।  रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बदलाव सीधे तौर पर अमेरिका की नई वीजा-वेटिंग पॉलिसी से जुड़ा है।

US फॉरेन डिपार्टमेंट ने वर्ल्डवाइड अलर्ट जारी किया
अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट की ओर से जारी वर्ल्डवाइड अलर्ट में कहा गया है कि यह जांच पूरी दुनिया में एक जैसी होगी। अधिकारियों के मुताबिक, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि टेम्पररी विदेशी कामगारों को नौकरी देने के साथ-साथ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता न हो। विभाग ने कहा है कि योग्य और स्किल्ड वर्कर्स को मौका मिलता रहेगा, लेकिन जांच पहले से ज्यादा गहराई से की जाएगी।

सोशल मीडिया और डिजिटल एक्टिविटी रिव्यू होगा
इस ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू के तहत अप्लिकेंट्स की सोशल मीडिया और डिजिटल एक्टिविटी को देखा जाएगा। यह भी साफ किया गया है कि H-1B और H-4 वीजा एप्लीकेशन स्वीकार किए जाते रहेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है। अमेरिकी एम्बेसी और कांसुलेट्स ने अप्लिकेंट्स को सलाह दी है कि वे समय से पहले आवेदन करें और इसके  देरी के लिए तैयार रहें। बता दें कि ट्रम्प के कार्यकाल में अमेरिका ने इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दी है। खास तौर पर नॉन-इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स पर निगरानी और बढ़ा दी गई है।

स्टूडेंट और एक्सचेंज वीजा पर भी नई पॉलिसी का असर
सख्ती का असर सिर्फ H-1B तक सीमित नहीं है। F-1 स्टूडेंट वीजा और J-1 एक्सचेंज वीजा पर भी इस नई पॉलिसी का असर होगा। कई लोग अपने वीजा रिन्यू कराने के लिए अपने देश लौटे, लेकिन अमेरिकी कांसुलेट्स ने इंटरव्यू टाल दिए। वजह बताई गई कि बैकग्राउंड और ऑनलाइन प्रोफाइल की जांच में ज्यादा वक्त लगेगा। भारत में इसका असर साफ नजर आ रहा है। दिसंबर में वर्क परमिट रिन्यू कराने आए सैकड़ों भारतीय H-1B वीजा होल्डर्स अब भारत में ही फंसे हुए हैं। अचानक उनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी गईं और नई तारीखें कई महीनों बाद की दी गई है।

ट्रम्प ने अपने टेन्योर में इमिग्रेशन पॉलिसी बदली
H-1B प्रोग्राम कभी अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था। इसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा वीजा भारतीयों को मिलते रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने इस प्रोग्राम पर सवाल उठाए हैं। एंटी-इमिग्रेशन रुख के चलते H-1B वीजा जारी करने में सख्ती की जा रही है। ट्रम्प और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वीजा के इस कैटेगरी की वजह से अमेरिकियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। विदेशी इंजीनियर और स्किल्ड वर्कर्स कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से उन्हें कंपनियां ज्यादा हायर कर रही है।