US में H-1B से ग्रीन कार्ड तक के नियम सख्त होंगे: अगस्त से स्टूडेंट वीजा में भी बदलाव की तैयारी; इंडियन प्रोफेशनल्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में नौकरी या पढ़ाई का सपना देख रहे भारतीयों के लिए आने वाले महीने आसान नहीं रहने वाले। US सरकार H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड, स्टूडेंट वीजा और H-4 वर्क परमिट से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अगर इन प्रपोजल्स को मंजूरी मिलती है तो अगस्त से कई नए नियम लागू करने का प्रोसेस शुरू हो सकता है। इससे वीजा इश्यू करने में ज्यादा जांच होगी। कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है। प्रोसेस लंबा हो सकता है।

इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि H-1B वीजा, जॉब बेस्ड ग्रीन कार्ड और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।

H-1B वीजा को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी
H-1B वीजा को लेकर सबसे बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अगस्त में नया प्रपोजल ला सकता है। इसके तहत H-1B कैप से मिलने वाली कुछ छूट कम की जा सकती है। खास तौर पर यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स से जुड़े मामलों की दोबारा समीक्षा होगी।

तीसरी कंपनियों यानी क्लाइंट साइट पर काम करने वाले H-1B कर्मचारियों के लिए भी नियम सख्त हो सकते हैं। कंपनियों को यह साबित करना होगा कि कर्मचारी वास्तव में उनके लिए काम कर रहा है। उसे किस तरह का काम दिया जाएगा, इसका भी पूरा रिकॉर्ड देना पड़ सकता है। जिन कंपनियों पर पहले नियम तोड़ने के आरोप लगे हैं, उनकी नई H-1B फाइलिंग की और सख्त जांच होगी।

नए नियम से कंपनियों का भी खर्च बढ़ सकता है
ट्रम्प प्रशासन कंपनियों का खर्च बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है। बड़े एम्पलॉयर्स पर लगने वाली एक्स्ट्रा फीस का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अभी यह फीस शुरुआती H-1B अप्लीकेशन और कंपनी बदलने पर लागू होती है। नए प्रपोजल के बाद वीजा एक्सटेंशन पर भी यह फीस लग सकती है। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनके अमेरिका में 50 से ज्यादा स्टाफ हैं और आधे से ज्यादा स्टाफ H-1B या L-1 वीजा पर हैं। भारतीय आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल बड़ी संख्या में H-1B प्रोफेशनल्स पर बेस्ड है।

ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग फीस बढ़ाने की भी चर्चा
ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग भी पहले से महंगी हो सकती है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट H-1B और PERM लेबर सर्टिफिकेशन के लिए तय मिनिमन सैलरी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। एंट्री लेवल वेज को 17वें परसेंटाइल से बढ़ाकर 34वें परसेंटाइल तक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि विदेशी स्टाफ को स्पॉन्सर करने के लिए कंपनियों को पहले से ज्यादा सैलरी ऑफर करनी होगी। PERM लेबर सर्टिफिकेशन के नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अमेरिकी स्टाफ की छंटनी से जुड़े नियम और भेदभाव रोकने के प्राॅविजन्स सख्त किए जाएंगे। इससे ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप पहले से ज्यादा महंगी हो सकती है।

स्टूडेंट्स को वीजा और नौकरी पाने में भी दिक्कत होगी
स्टूडेंट वीजा पर भी ट्रम्प प्रशासन की नजर है। अभी विदेशी स्टूडेंट अपना कोर्स पूरा होने तक अमेरिका में रह सकते हैं। इसे ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम कहा जाता है। नए प्रपोजल में इसे खत्म करने की बात कही गई है। इसकी जगह स्टूडेंट्स को तय समय के लिए रहने की मंजूरी मिलेगी। समय पूरा होने पर उन्हें एक्सटेंशन के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। इसके अलावा OPT और STEM OPT जैसे प्रोग्राम भी रिव्यू किए जाएंगे। इन्हीं प्रोग्राम के जरिए छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में जॉब हासिल करते हैं। साल 2024-25 में करीब 3.6 लाख इंडियन स्टूडेंट अमेरिका पहुंचे थे, इसलिए इन बदलावों का असर भारत पर भी पड़ सकता है।

वर्क परमिट से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी
H-4 वीजा होल्डर्स के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रम्प प्रशासन इम्पलॉयमेंट अथॉराइजेशन डॉक्यूमेंट ( EAD) से जुड़े नियम बदलने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा व्यवस्था में कई मामलों में वर्क परमिट अपने आप बढ़ जाता है। नए नियम लागू होने के बाद यह सुविधा खत्म हो सकती है। अगर EAD समय पर रिन्यू नहीं हुआ तो H-4 वीजा पर रह रहे लोगों को कुछ समय के लिए नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है, जो अपने H-1B पार्टनर के साथ अमेरिका में रह रहे हैं और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।

अंतिम मंजूरी के बाद लागू होंगे नए नियम
हालांकि, फिलहाल इनमें से कोई भी नियम लागू नहीं हुआ है। सभी प्रस्तावों को पहले ड्राफ्ट के तौर पर जारी किया जाएगा। इसके बाद लोगों और संस्थाओं से सुझाव मांगे जाएंगे। फिर अंतिम मंजूरी के बाद ही इन्हें लागू किया जाएगा। कानूनी चुनौती की भी संभावना है। फिर भी ट्रम्प प्रशासन के नए एजेंडे से साफ है कि अमेरिका आने वाले समय में इमिग्रेशन सिस्टम को और सख्त करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और कंपनियों के लिए अमेरिका का रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है।