जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा एक्शन: अब अन्य देशों के जरिए भी चीन नहीं खरीद पाएगा अमेरिकी AI चिप्स
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चीन के शेन्झेन (Shenzhen) में ट्रंप और शी जिनपिंग की गुरुवार यानी 19 नवंबर को मुलाकात होनी है।
इंटरनेशनल डेस्क। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को लेकर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इनका मकसद चीनी कंपनियों को तीसरे देशों के डेटा सेंटर के जरिए एडवांस्ड अमेरिकी AI चिप्स का रिमोट एक्सेस लेने से रोकना है।
यह फैसला ऐसे समय मे लिया गया है, जब गुरुवार को चीन के शेन्झेन (Shenzhen) में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। यह मीटिंग एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट के अलावा होगी। वॉशिंगटन के इस कदम से दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रेड को लेकर टेंशन हो सकती है।
रिमोट एक्सेस पर नए नियम
चीनी कंपनियां बैन हार्डवेयर को सीधे इंपोर्ट करने के बजाय मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के डेटा सेंटर से कंप्यूटिंग पावर किराए पर ले रही थीं। इसका इस्तेमाल वे अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने में कर रही थीं।
हाल ही में एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सन हुआंग और उनकी चीनी गर्लफ्रेंड एलिस हुआंग से जुड़ी सिंगापुर की क्लाउड कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) कॉन्ट्रोवर्सी में आई। कंपनी के जरिए चीन को गैरकानूनी तरीके से चिप्स का एक्सेस देने के आरोप लगे। इसके बाद अमेरिकी एजेंसियां एक्टिव हो गईं।
- डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) ने ये नए नियम जारी किए हैं। इसे ट्रेजरी विभाग और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) के ऑर्डर पर लागू किया गया है। इसका मकसद एडवांस्ड सुपर इंटेलिजेंस (SI) चिप्स और सर्वर्स के रिमोट एक्सेस को कंट्रोल करना है।
- डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण बैन देशों की कंपनियां फॉरेन डेटा सेंटरों से अमेरिकी हाई पावर सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले पा रही थीं।
- नए नियम के तहत रिमोट एक्सेस पर भी उतने ही कड़े नियम होंगे, जितनी हाई रिस्क अमेरिकी टेक्नोलॉजी की फिजिकल सप्लाई पर लागू होती है।
- फॉरेन डेटा सेंटरों को अब चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की कंपनियों को सर्विस देने पर अपने एंड यूजर्स (End Users) की पहचान बतानी होगी। नए नियम ने बाइडन सरकार के आखिरी दौर में लाए गए पुराने AI डिफ्यूजन रूल को भी रद्द कर दिया है। इसकी जगह अब नए नियम लागू होंगे।
5 देशों पर असर
नए नियमों के तहत पांच देशों को हाई-रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इन देशों के जरिए चिप्स की इलीगल सप्लाई का खतरा ज्यादा माना गया है- सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील
इन पांचों देशों की लोकल कंपनियों को अब सबसे एडवांस्ड अमेरिकी AI चिप्स खरीदने या उनका एक्सेस पाने के लिए US एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, इन देशों में डेटा सेंटर चलाने वाली अमेरिकी कंपनियों को इस शर्त से छूट दी गई है।
चीन पर टेक्नोलॉजी पर रोक
पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक एनालिस्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को शेन्झेन में होने वाली ट्रंप-जिनपिंग मीटिंग से पहले अमेरिका अपनी पोजिशन मजबूत करना चाहता है।
इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने एक्सपोर्ट लूपहोल्स बंद करने में देरी को लेकर कॉमर्स डिपार्टमेंट की आलोचना की थी। इसके बाद कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) पर चीन को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रोका गया था।
ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी से समझौता किए बिना दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी के लीगल इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहता है। हालांकि, थर्ड कंट्रीज के जरिए बैन से बचने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

