UN में चीन-PAK की चाल फेल: BLA को UN की टेरर लिस्ट में शामिल कराना चाहते थे; भारत के कहने पर अमेरिका ने लगाया VETO

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में पाकिस्तान और चीन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। इस प्रस्ताव में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसकी मजीद ब्रिगेड को टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की मांग की गई थी।

हालांकि, अमेरिका का कहना है कि BLA और मजीद ब्रिगेड के अल-कायदा या इस्लामिक स्टेट (ISIL) से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं हैं। जबकि UN के 1267 प्रतिबंध ढांचे में शामिल होने के लिए यह सबसे जरूरी शर्त है।

पाकिस्तान क्यों चाहता है यह कार्रवाई
Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, UN के 1267 प्रतिबंध ढांचे में BLA और मजीद ब्रिगेड को शामिल कराना पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की रणनीति का अहम हिस्सा था। मुनीर पहले भी बलूच संगठनों को फितना-अल-हिंदुस्तान बता चुके हैं। पाकिस्तान इन संगठनों को भारत से जोड़कर पेश करने की कोशिश करता रहा है।

पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी कोशिश
पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ इंटरनेशनल कार्रवाई की मांग तेज कर दी थी। पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने ट्रम्प प्रशासन के साथ अपने बेहतर रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की मांग की थी।

अमेरिका ने बाद में इन दोनों संगठनों को घरेलू कानून के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इन्हें UN के 1267 प्रतिबंध ढांचे में शामिल कराने की कोशिश शुरू की।

भारत को मिला फ्रांस का साथ
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने फ्रांस के सपोर्ट से अमेरिका को इस प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए राजी किया। अमेरिका ने UNSC में कहा कि BLA और मजीद ब्रिगेड का अल-कायदा या ISIL से सीधा संबंध साबित करने वाले कोई सबूत नहीं हैं। पहले इस प्रस्ताव पर छह महीने की रोक लगाई गई थी। बाद में इसे तीन महीने और बढ़ा दिया गया।

अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका अब अपना रुख साफ कर चुका है और उसने अन्य सदस्य देशों को बता दिया है कि वह इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ने देगा। बताया गया है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अमेरिकी रुख का समर्थन किया। वहीं चीन के साथ करीबी रिश्तों के कारण रूस इस पूरे मामले में चुप रहा।

अब पाकिस्तान क्या करेगा
प्रस्ताव रुकने के बाद पाकिस्तान अब UN के दूसरे प्रतिबंध ढांचों के जरिए BLA और मजीद ब्रिगेड को लिस्टेड कराने के विकल्प तलाश रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के इस फैसले से माना जा रहा है कि वह आतंकवाद से जुड़े मामलों में चीन के साथ खड़ा नजर नहीं आना चाहता।

इसके पहले चीन रोकता रहा है भारत के प्रस्ताव
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन पहले कई बार भारत और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों को UN की 1267 लिस्ट में शामिल करने की कोशिशों पर वीटो लगाता रहा है। साजिद मीर, शाहिद महमूद और तल्हा सईद जैसे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े नाम अब तक 1267 सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। इसकी वजह चीन रहा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में भारत और अमेरिका ने अब्दुल रऊफ असगर को लिस्टेड कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर रोक लगा दी थी।

अमेरिका ने क्या कहा
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने पूरे मामले में सिर्फ इतना ही कहा कि UN का 1267 सैंक्शन स्ट्रक्चर खास तौर पर अल-कायदा और ISIL से जुड़े संगठनों के लिए बनाया गया है। BLA और मजीद ब्रिगेड कानूनी तौर पर इस ढांचे के तहत शामिल किए जाने की शर्तें पूरी नहीं करते।