J&K-लद्दाख पर समझौता नहीं: UN के नए मैप प्रपोजल पर भारत का स्टैंड; कहा- किसी खास नक्शे को समर्थन नहीं

इंटरनेशनल डेस्क। यूनाइटेड नेशंस दुनिया के नक्शे में दिखने वाली साइज की गड़बड़ियों को ठीक करना चाहता है। UN जनरल असेंबली ने इसके लिए करेक्ट द मैप रेजोल्यूशन पास किया है। भारत ने भी इसके पक्ष में वोट दिया। हालांकि वोटिंग के बाद भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर कड़ी चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा- भारत की पूरी टेरिटरी को देश के ऑफिशियल मैप के मुताबिक ही दिखाना होगा। कोई भी गलत या मिसलीडिंग नक्शा किसी हालत में कबूल नहीं किया जाएगा।

भारत बोला- किसी खास मैप को समर्थन नहीं दिया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- भारत का वोट किसी खास नक्शे, मैप प्रोजेक्शन या नेशनल बॉर्डर दिखाने के तरीके का समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन किसी वर्ल्ड मैप को अप्रूव या ऑथेंटिकेट नहीं करता। इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर, विवादित इलाके और जगहों के नाम जैसे पॉलिटिकल मैप से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं हैं। भारत ने केवल कॉन्टिनेंट्स की रिलेटिव साइज को ज्यादा सटीक दिखाने वाले बेसिक प्रिंसिपल का समर्थन किया है।

J&K और लद्दाख के नक्शे से छेड़छाड़ मंजूर नहीं
भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत उसकी पूरी टेरिटरी को ऑफिशियल इंडियन मैप के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा- भारत की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमारा स्टैंड साफ, लगातार एक जैसा और नॉन-नेगोशिएबल है। इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन के आधार पर भारत के बॉर्डर या किसी हिस्से की स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता। भारत किसी भी ऐसे नक्शे को कबूल नहीं करेगा जिसमें J&K और लद्दाख के नक्शे से छेड़छाड़ किया गया हो।

इक्वल अर्थ मैप का समर्थन भी जरूरी नहीं
UN में भारत का पक्ष रखते हुए डिप्लोमैट रघु पुरी ने कहा- रेजोल्यूशन को इक्वल-अर्थ या किसी दूसरे खास मैप प्रोजेक्शन के समर्थन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। भारत का मानना है कि देशों, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और मैप बनाने वाले एक्सपर्ट्स को अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोजेक्शन चुनने की आजादी होनी चाहिए। भारत ने इस प्रस्ताव को टेक्नोलॉजी और मेथड के मामले में न्यूट्रल रखने की मांग की है।

भारत ने किन शर्तों के साथ वोट दिया
भारत ने कहा- हमारा समर्थन केवल इक्वल-एरिया अप्रोच के बेसिक आइडिया तक सीमित है। इसका इस्तेमाल वहां किया जा सकता है, जहां अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स की रिलेटिव साइज को सही दिखाना जरूरी हो। इससे किसी खास वेबसाइट, डिजाइन या नक्शे को UN की मंजूरी नहीं मिल जाती। यह प्रपोजल किसी देश के बॉर्डर, विवादित टेरिटरी या कानूनी दावे पर फैसला भी नहीं करता। इन्हीं शर्तों के साथ भारत ने रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया।

164 देशों ने समर्थन किया, अमेरिका का विरोध
UN जनरल असेंबली में 4 सितंबर को करेक्ट द मैप: रीबैलेंसिंग ग्लोबल कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नाम का रेजोल्यूशन पेश किया गया। इसके पक्ष में भारत समेत 164 देशों ने वोट दिया। अमेरिका अकेला देश था जिसने इसका विरोध किया, जबकि 6 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रपोजल का मकसद दुनिया के देशों और कॉन्टिनेंट्स को नक्शे पर उनकी ओरिजिनल साइज के करीब दिखाना है। खास तौर पर अफ्रीका को मौजूदा नक्शों में उसकी असली साइज से छोटा दिखाए जाने पर सवाल उठे हैं।

मौजूदा नक्शे में क्या गड़बड़ी है
दुनिया के ज्यादातर नक्शों में मर्केटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे 16वीं सदी में समुद्री नेविगेशन के लिए तैयार किया गया था। धरती गोल है, जबकि नक्शा फ्लैट होता है। गोल धरती को फ्लैट मैप पर उतारने के दौरान देशों की साइज और शेप में बदलाव आ जाता है। मर्केटर प्रोजेक्शन में नॉर्थ और साउथ पोल के पास मौजूद इलाके अपनी असली साइज से बड़े दिखते हैं। वहीं, इक्वेटर के पास मौजूद अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट छोटे नजर आते हैं।

इक्वल-एरिया मैप से साइज की गड़बड़ी कम होगी
UN का रेजोल्यूशन इक्वल-एरिया मैप प्रोजेक्शन को बढ़ावा देता है। इस सिस्टम में देशों और कॉन्टिनेंट्स की साइज को उनके वास्तविक एरिया के रेशियो में दिखाने की कोशिश की जाती है। हालांकि ऐसा करने पर उनकी शेप, डायरेक्शन या दूरी में कुछ बदलाव दिख सकता है। भारत ने कहा कि अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग मैप प्रोजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए किसी एक सिस्टम को दुनिया का एकमात्र सही नक्शा मानना ठीक नहीं होगा।

अफ्रीकी देशों ने क्यों उठाया मैप का मुद्दा
यह रेजोल्यूशन अफ्रीकी देशों के ग्रुप ने पेश किया था। उनका कहना है कि पुराने नक्शों में अफ्रीका को छोटा दिखाए जाने से लोगों के बीच कॉन्टिनेंट की गलत इमेज बनी है। इसका असर स्कूल एजुकेशन, मीडिया और दुनिया को देखने के नजरिए पर भी पड़ा। अफ्रीकी देशों ने कहा कि नया प्रोजेक्शन किसी देश, इतिहास या मैप सिस्टम के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ देशों और कॉन्टिनेंट्स को उनकी ओरिजिनल साइज के करीब दिखाना है।