ब्रिटेन में Burger-Pizza पर सख्ती की तैयारी: सांसदों की सिफारिश- स्कूलों के पास फास्ट फूड दुकानें नहीं खुलें; विज्ञापनों पर भी रोक हो
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इंटरनेशनल डेस्क। ब्रिटेन में स्कूलों के पास बर्गर (Burger)- पिज्जा (Pizza) और दूसरे फास्ट फूड आउटलेट्स खुलने पर रोक लग सकती है। ब्रिटिश संसद की एक कमेटी ने सरकार से कहा है कि बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए स्कूलों के आसपास नए फास्ट फूड (Fast Food) आउटलेट्स खोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जंक फूड के विज्ञापनों पर भी सख्ती करने की सिफारिश भी की है।
जंक फूड के विज्ञापनों पर सख्ती की मांग
चाइल्ड हेल्थ पर सिफारिश करने वाली कमेटी की चेयरपर्सन और लिबरल डेमोक्रेट सांसद लैला मोरन (Layla Moran) ने कहा कि बच्चों को हर जगह जंक फूड के विज्ञापन दिखाई देते हैं। मोबाइल स्क्रीन से लेकर स्कूल के रास्ते, बस स्टॉप, होर्डिंग और दुकानों तक हर जगह ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रचार होता है।अगर बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर ले जाना है, तो सबसे पहले इस तरह के एड कैंपेन्स को बंद करना होगा।

लोकल बॉडीज को ज्यादा अधिकार दे सरकार
सांसदों ने प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर सरकार पर भी निशाना साधा। सांसदों के मुताबिक, सरकार ने खराब खानपान पर लगाम लगाने वादे अब तक पूरे नहीं किए। कमेटी ने कहा है-लाेकल बॉडीज को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, ताकि वे स्कूलों और उन इलाकों के आसपास नए फास्ट फूड आउटलेट्स खुलने से रोक सकें, जहां बच्चों में मोटापे की समस्या ज्यादा है।
सुपरमार्केट में हेल्दी फूड पहले रखे जाएं
सांसदों ने सोशल मीडिया पर जंक फूड के विज्ञापनों पर सख्त नियम लागू करने की भी मांग की है। सुपरमार्केट में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हेल्दी फूड को सबसे पहले रखने की भी सिफारिश की गई है। सांसदों के मुताबिक, लोगों को हेल्दी ऑप्शन आसानी से दिखेंगे, तभी खाने-पीने की आदतें बदलेंगी।

हेल्दी-अनहेल्दी फूड की सेल रिपोर्ट देने की मांग
कमेटी कहा- बड़े सुपरमार्केट्स के लिए यह बताना जरूरी हो कि उनकी टोटल सेल में हेल्दी और अनहेल्दी फूड का हिस्सा कितना है। इसके अलावा फूड पैकेजिंग पर ट्रैफिक लाइट न्यूट्रिशन लेबल मेंडेटरी करने की भी मांग की गई है।
इसके साथ ही जनवरी 2028 तक फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग लागू करने और नियम तोड़ने वालों पर फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी (Food Standards Agency) के जरिए जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया गया है।
जंक फूड से कमाने वाली कंपनियाें पर हो सख्ती
सांसदों ने यह भी सिफारिश की है कि जिन कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा जंक फूड से आता है, उन्हें मोटापा और डाइट से जुड़ी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के प्रोसेस से बाहर रखा जाए। बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए अब सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन नहीं, बल्कि सख्त नियम और मजबूत नीतियां जरूरी हैं। हालांकि सरकार ने अभी इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।

