UAE प्रेसिडेंट का भारत दौरा: PAK-सऊदी और तुर्किये अलायंस को जवाब की तैयारी; मोदी डिप्लोमैसी के मायने समझिए

स्पेशल डेस्क. UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नह्यान 19 जनवरी को भारत आए। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर यहां पहुंचे। उनकी इस विजिट को मीडिया और सरकारी इदारों में लो-प्रोफाइल दिखाने की कोशिश हुई। मोदी स्टाइल डिप्लोमैसी इस दौरे मे नहीं दिखी। लिहाजा, यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? 

मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ‘ट्रायो’ बहुत शांति और बिना शोर-शराबे के कुछ अलग करता नजर आता है। इस स्टोरी में हम इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे।

क्या बड़े जियोपॉलिटिकल मूव पर काम कर रहा इंडिया

 UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नह्यान का 19 जनवरी को भारत आना नॉर्मल डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी। इस दौरे को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखा गया। न एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, न कैमरों के सामने स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि बातचीत हाई लेवल थी, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं। जब भारत किसी बड़े जियोपॉलिटिकल मूव पर काम करता है, तो शोर कम और मैसेज ज्यादा होता है। यही पैटर्न इस विजिट में दिखा।

UAE और सऊदी अरब के बीच तनाव 
इस दौरे का पहला और सबसे अहम बैकग्राउंड UAE और सऊदी अरब के बीच बढ़ता तनाव है। गल्फ के ये दो सबसे ताकतवर और अमीर देश अब एक ही लाइन पर नहीं चल रहे हैं। OPEC + के भीतर ऑयल प्रोडक्शन को लेकर मतभेद सामने आए। सऊदी अरब जहां खुद को इस्लामिक लीडर और रीजनल बॉस के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं UAE ज्यादा बिजनेस ड्रिवन और मल्टी अलायंस अप्रोच अपना रहा है। यमन, सूडान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे इलाकों में दोनों देशों के हित टकरा रहे हैं।

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये की बढ़ती नजदीकियां
यहीं से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के उभरते अलायंस की एंट्री होती है। बीते कुछ महीनों में ये इन दिनों देशों ने मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत सऊदी अरब फंडिंग से मदद करेगा, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पावर और तुर्किये अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी। यह देश ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें NATO की तरह ही किसी एक देश पर हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।

तुर्किये के प्रेसिडेंट एर्दोगान लगातार पाकिस्तान के कश्मीर स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं। ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के प्लेटफॉर्म पर भारत का विरोध फिर बढ़ने लगा है। यह अलायंस सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक शेप ले रहा है। भारत के लिए यह सिक्योरिटी और डिप्लोमैटिक तौर पर फिक्रमंदी की बात है।

UAE यानी मिडिल ईस्ट का न्यू लिबरल फेस
UAE इस पूरे गेम में खुद को अलग पोजिशन में देखता है। वह खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे लिबरल देश मानता है। उसने कभी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की लाइन नहीं अपनाई। अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजराइल से रिश्ते सामान्य करना इसी सोच का हिस्सा था। UAE जानता है कि पाकिस्तान-सऊदी-तुर्किये अलायंस में उसकी स्पेस सीमित हो सकती है। इसलिए वह भारत जैसे स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पार्टनर के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग करना चाहता है।

इंडियन डायस्पोरा भी एक अहम फैक्टर
इस विजिट का तीसरा बड़ा फैक्टर इंडियन डायस्पोरा है, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है। विदेश मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, गल्फ देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 35 से 40 लाख भारतीय UAE में ही हैं। सऊदी अरब में करीब 26 लाख, कुवैत में 10 लाख, ओमान और कतर में 7 से 8 लाख भारतीय मौजूद हैं। ये लोग सिर्फ लेबर फोर्स नहीं हैं, बल्कि गल्फ इकोनॉमी की बैकबोन हैं।

 

 

भारत से रिश्ते क्यों सुधारना चाहता है UAE
UAE अच्छी तरह समझता है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना सीधे उसकी इकोनॉमी और सोशल स्टेबिलिटी को हिट करेगा। कंस्ट्रक्शन, रिटेल, हेल्थ, एविएशन और फाइनेंस सेक्टर में भारतीयों की भूमिका अहम है। यही वजह है कि UAE कभी भी एंटी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। शेख नह्यान का दिल्ली आना इसी भरोसे को मजबूत करने का कदम माना जा रहा है। यह संदेश साफ है कि UAE भारत के खिलाफ किसी भी इस्लामिक अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा।

गल्फ पॉलिटिक्स में साइलेंट प्लेयर बना इंडिया
मोदी डिप्लोमैसी की खासियत यही है कि जब मामला सेंसेटिव होता है, तो पब्लिक डिप्लोमैसी पीछे और बैकडोर स्ट्रैटेजी आगे रहती है। जयशंकर और डोभाल की मौजूदगी बताती है कि बातचीत सिर्फ ट्रेड या इनवेस्टमेंट तक सीमित नहीं थी। इसमें इंडियन ओशन रीजन, मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और एनर्जी सप्लाई जैसे मुद्दे शामिल थे। भारत पिछले कुछ सालों में गल्फ पॉलिटिक्स में साइलेंट लेकिन असरदार प्लेयर बनकर उभरा है।

 UAE खुद को सऊदी शैडो से बाहर निकालना चाहता है
यह भी समझना जरूरी है कि UAE इस वक्त खुद को सऊदी शैडो से बाहर निकालना चाहता है। वह खुद को ग्लोबल हब, फाइनेंशियल सेंटर और मल्टी पोलर पावर के रूप में पेश कर रहा है। भारत इस प्लान में फिट बैठता है। पाकिस्तान नहीं। यही वजह है कि यह विजिट शोर से दूर रखी गई, ताकि सऊदी या तुर्किये को खुला संकेत दिए बिना स्ट्रैटेजिक मैसेज पास किया जा सके। डिप्लोमैसी में कई बार खामोशी सबसे तेज बयान होती है।

आने वाले महीनों में दिख सकता है इसका असर
आने वाले महीनों में इस मुलाकात के असर दिख सकते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, पोर्ट डेवलपमेंट और एनर्जी सेक्टर में नई डील्स सामने आ सकती हैं। भारत के लिए यह मौका है कि वह पाकिस्तान-सऊदी-तुर्किये अलायंस को बैलेंस करे। UAE के लिए यह भारत को भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में लॉक करने का मौका है। शेख नह्यान का यह साइलेंट इंडिया विजिट दरअसल आने वाले बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तैयारी है।