ट्रम्प के मीडिया बैन के खिलाफ 4 चैनल कोर्ट पहुंचे: सवाल- क्या US प्रेसिडेंट ये कर सकता है; जवाब- हां भी और न भी...समझिए कैसे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तीन मीडिया हाउसेज को व्हाइट हाउस में बैन करने के फैसले के खिलाफ अमेरिका के पांच बड़े न्यूज नेटवर्क्स एकजुट हो गए हैं।

ABC, CBS, CNN, Fox News और NBC ने राष्ट्रपति से जुड़े इवेंट्स की साझा यानी पूल कवरेज रोक दी है। CNN, MS NOW और पोलिटिको ने बैन को अमेरिकी संविधान के खिलाफ बताते हुए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर कर दिया है।

ट्रम्प के इस एक्शन के बाद सवाल उठ रहे है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी न्यूज चैनल को रिपोर्टिंग से रोक सके, ट्रम्प ने किस आधार पर तीन मीडिया चैनलों को बैन करने का फैसला किया है, लीगल एक्सपर्ट का इस टॉपिक पर क्या कहा है...आइए जानते हैं इन अहम सवालों के जवाब

क्या US प्रेसिडेंट को मीडिया को बैन करने का अधिकार है

इसका जवाब है कुछ मामलों में हां और कुछ मामलों में नहीं... अमेरिकी राष्ट्रपति के पास व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी, उसके अंदर मौजूद जगह और कामकाज के आधार पर पत्रकारों की एंट्री के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि हर पत्रकार को व्हाइट हाउस के हर हिस्से में जाने का ऑटोमैटिक अधिकार नहीं मिलता।

हालांकि, सरकार अगर एक बार किसी जर्नलिस्ट को प्रेस पास इश्यू कर दे और उसके एक्सेस की व्यवस्था शुरू हो जाए जो तो उसे अचानक नहीं रोका जा सकता। सरकार अपनी आलोचना या किसी मीडिया हाउस के एडिटोरियल व्यू के आधार पर चुनिंदा संस्थानों को बाहर नहीं कर सकती। इसे अमेरिकी कानून में व्यू-पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है।

1977 में कोर्ट ने सुनाया था इससे जुड़ा फैसला
1977 के शेरिल बनाम नाइट केस में अमेरिकी अपील कोर्ट ने कहा था कि व्हाइट हाउस प्रेस पास को मनमाने तरीके से या किसी ठोस वजह के बिना खारिज नहीं किया जा सकता। पत्रकार को नोटिस, आरोपों का जवाब देने का मौका और लिखित फैसला देना जरूरी है। दरअसल, द नेशन के जर्नलिस्ट राॅबर्ट शेरिल को व्हाइट हाउस ने प्रेस पास इश्यू करने से इनकार कर दिया था, इसके बाद वह कोर्ट पहुंचे थे।

ट्रम्प ने किस आधार पर मीडिया चैनलों को बैन किया
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर माइकल वॉल्ट्ज ने रविवार को CNN के एक इंटरव्यू में 1965 के जेमेल बनाम रस्क फैसले का जिक्र किया। वॉल्ट्ज ने कहा- बोलने और पब्लिश करने की आजादी होने का मतलब यह नहीं है कि किसी शख्स को अपनी पसंद की हर सरकारी बिल्डिंग में जाने का अधिकार भी मिल जाता है। राष्ट्रपति सरकारी संस्थानों में रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट्स की एंट्री पर फैसला ले सकते हैं।

हालांकि, यह फैसला क्यूबा जाने के लिए अमेरिकी पासपोर्ट को वैलिडेट नहीं करने से जुड़ा था। यह फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ट्रैवल से जुड़ा मुद्दा था। यह फैसला क्रिटिक रिपोर्टिंग की वजह से जर्नलिस्ट के व्हाइट हाउस प्रेस पास कैंसल करने से सीधे जुड़ा नहीं था। इसलिए कानूनी जानकार इस फैसले को मौजूदा विवाद को दो अलग-अलग तरीके मामला माना जा रहा है।

पहले भी कोर्ट से हार चुके ट्रम्प
2018 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने CNN के पत्रकार जिम एकोस्टा का व्हाइट हाउस पास वापस (Revoke) कर दिया था। मामला कोर्ट पहुंचा और फेडरल जज टिमोथी केली ने एकोस्टा का पास बहाल करने का आदेश दिया था। मौजूदा मुकदमा भी जज केली को ही मिला है। खास बात यह है कि केली को ट्रम्प ने ही 2017 में फेडरल जज अपॉइंट किया था।

Reuters के मुताबिक, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने Playboy के पत्रकार ब्रायन करेम का पास भी सस्पेंड किया था। कोर्ट ने उनका पास बहाल करने का आदेश दिया था। पिछले साल एसोसिएटेड प्रेस ने गल्फ ऑफ मेक्सिको की जगह ट्रम्प का पसंदीदा नाम‘गल्फ ऑफ अमेरिका इस्तेमाल नहीं किया तो एजेंसी की पूल एक्सेस रोक दी गई थी। इस मामले में भी निचली अदालत ने व्हाइट हाउस के खिलाफ फैसला दिया था।

लीगल एक्सपर्ट्स ने क्या कहा
नाइट फर्स्ट अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जमील जाफर ने कहा- राष्ट्रपति पत्रकारों को सिर्फ इसलिए सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें उनकी कवरेज पसंद नहीं है। अगर ट्रम्प इन मीडिया हाउसेज को प्रेस पूल से भी बाहर करना चाहते हैं तो यह दोहरा संवैधानिक उल्लंघन होगा, क्योंकि प्रेस पूल को फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत पब्लिक फोरम माना जाता है।

फ्रीडम ऑफ द प्रेस फाउंडेशन के सेथ स्टर्न ने कहा- अमेरिकी सरकार को क्रिटिसाइज करने की वजह से मीडिया हाउसेज को व्हाइट हाउस से बाहर करना साफ तौर पर फर्स्ट अमेंडमेंट के उल्लंघन का मामला है। प्रेस पास जर्नलिस्ट के जॉब राइट का हिस्सा है, यह सरकार के प्रति वफादारी दिखाने का इनाम नहीं है।

मीडिया हाउस ने क्या कहा

• CNN ने कहा- अमेरिकी सरकार की रिपोर्टिंग करने का हमारा मिशन जारी रहेगा। व्हाइट हाउस या दूसरी सरकारी इमारतों तक फिजिकल एक्सेस रोकने से हमारी पत्रकारिता नहीं रुकेगी। CNN अपनी व्हाइट हाउस टीम और उसकी निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग के साथ खड़ा है।
• MS NOW ने कहा- व्हाइट हाउस अमेरिकी लोगों का है और इसके अंदर लिए जाने वाले फैसलों का खर्च टैक्सपेयर्स उठाते हैं। हम अपने फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स और अमेरिकी लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के रोल को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।
• पोलिटिको (Politico) के एडिटर इन चीफ जोनाथन ग्रीनबर्गर ने कहा कि संस्थान चेयेन हैसलेट और अपने सभी पत्रकारों के साथ खड़ा है। पोलिटिको अपने संवैधानिक अधिकारों की मजबूती से रक्षा करेगा और मौजूदा और आने वाली सरकारों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग जारी रखेगा।

ट्रम्प बोले- फेक न्यूज कैंसर की तरह फैली
ट्रम्प ने मीडिया हाउसेज के कोर्ट जाने के बाद अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा- व्हाइट हाउस फ्री प्रेस पर हमला नहीं कर रहा है। फ्री प्रेस ऐसी चीज है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। यह फेक न्यूज पर हमला है, जो हमारे प्यारे अमेरिका में कैंसर की तरह फैल चुकी है। यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और इसे अभी रोकना होगा। हालांकि, ट्रम्प ने मीडिया रिपोर्टिंग से नेशनल सिक्योरिटी को हुए किसी खास नुकसान का सबूत नहीं दिया।

जेडी वेंस बोले- रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ऑफिस नहीं मिलेगा
वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बैन किए गए मीडिया हाउसेज पर लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- वे अब भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उन्हें बोलने की आजादी है। उन्हें सिर्फ व्हाइट हाउस में ऑफिस नहीं मिलेगा। दिलचस्प बात है कि वेंस खुद राजनीति में आने से पहले CNN में कमेंटेटर रह चुके हैं।

ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क है कि मीडिया हाउसेज के बाहर से रिपोर्टिंग करने पर कोई रोक नहीं है। दूसरी ओर मीडिया संस्थानों का कहना है कि व्हाइट हाउस के अंदर अफसरों से सीधे सवाल पूछने और अचानक मिलने वाली जानकारी का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता।

अपोजिशन लीडर्स ने बैन का विरोध किया
अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी बड़े नेता ने ट्रम्प के फैसले का समर्थन नहीं किया है। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा- ट्रम्प ने वही किया है, जो इतिहास में तानाशाह करते रहे हैं। यह लोकतंत्र है। आप खबरों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते और न ही सच्चाई छिपा सकते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा- मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने अपने कार्यकाल में Fox News से कहा होता कि यहां से बाहर निकल जाओ तो क्या होता। ऐसी स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ट्रम्प से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से साफ कहा है कि मेरे इवेंट में सभी मीडिया हाउसेज के पत्रकार मौजूद रहेंगे।

आखिर क्या है ट्रम्प के नाराज होने की वजह
रॉयटर्स ने मामले की जानकारी रखने वाले एक सोर्स के हवाले से बताया कि ट्रम्प की करीबी सहयोगी नताली हार्प ने उन्हें हाल की मीडिया कवरेज के कुछ वीडियो और ग्राफिक्स दिखाए थे। इनमें पोलिटिको का एक ग्राफिक भी शामिल था। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प नवंबर में होने वाले मिडटर्म इलेक्शन की कवरेज से नाराज थे। मेल-इन वोटिंग को कम करने की उनकी कोशिश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद यह नाराजगी और बढ़ गई। हालांकि, व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली किसी एक रिपोर्ट को बैन की वजह नहीं बताया है।