ट्रम्प को भारत का इलेक्टोरल सिस्टम पसंद: CEC ज्ञानेश कुमार का हवाला दिया; बोले- US में भारत की तरह Voter ID मेनडेटरी हो

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका में वोटर ID मैनेडेटरी करने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने इसे लेकर भारत के इलेक्टोरल सिस्टम का उदाहरण दिया। ट्रम्प ने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था कि बिना वैलिड फोटो ID के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रम्प ने यह बात सोशल मीडिया पोस्ट में कही और। उन्होंने अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट (SAVE America Act) पास करने की मांग भी दोहराई।

ट्रम्प ने भारत के पिछले लोकसभा इलेक्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- भारत में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने वोटिंग की थी और 1% से भी कम लोगों ने मेल से वोट किया। भारत में हर वोटर के लिए वैलिड फोटो आईडी जरूरी थी। भारत की यह व्यवस्था अमेरिका के लिए उदाहरण है। अमेरिका में भी वोटर की पहचान तय करने के लिए ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए।

ट्रम्प लंबे समय से सेव अमेरिका एक्ट लाने की मांग कर रहे
ट्रम्प ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इसी महीने की शुरुआत में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था कि वैलिड फोटो आईडी के बिना अमेरिका में इलेक्शन कैसे कराए जा सकते हैं। इसके बाद ट्रम्प ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस को सेव अमेरिका एक्ट तुरंत पास करना चाहिए। ट्रम्प लंबे समय से अमेरिका में वोटर आईडी और सिटिजनशिप वेरिफिकेशन के नियमों को सख्त करने की मांग करते रहे हैं।

क्या है SAVE America Act
सेव अमेरिका एक्ट का पूरा नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट है। इस बिल में फेडरल इलेक्शंस में वोटिंग के लिए US सिटिजनशिप का प्रूफ और वैलिड आईडी जरूरी करने का प्रस्ताव है। यानी वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान नागरिकता साबित करने के साथ वैलिड पहचान पत्र देना होगा। बिल में स्टेट्स को वोटर रोल्स से नॉन-सिटिजन्स के नाम हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी प्रस्ताव है।

पोस्टल वोटिंग कम करने का प्रपोजल
इस बिल में मेल-इन वोटिंग को भी कम करने का प्रपोजल है। हालांकि बीमारी, डिसेबिलिटी, मिलिट्री सर्विस और ट्रैवल जैसी परिस्थितियों में छूट देने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस इस बिल का समर्थन कर रहा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क है कि फेडरल इलेक्शंस में सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भारत और ब्राजील का उदाहरण भी दे चुका है, जहां वोटर आइडेंटिफिकेशन को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा गया है।

सेव अमेरिका एक्ट पर क्यों फंसा पेंच
सेव अमेरिका एक्ट 29 जनवरी को US कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद में पेश किया गया था, लेकिन इसे पास कराने के रास्ते में राजनीतिक अड़चनें हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच वोटर आईडी, सिटिजनशिप वेरिफिकेशन और वोटिंग एक्सेस को लेकर मतभेद हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि सख्त आइडेंटिफिकेशन नियम लागू होने से कुछ एलिजिबल वोटर्स के लिए वोटिंग मुश्किल हो सकती है। वहीं रिपब्लिकन्स इसे इलेक्टोरल सिक्योरिटी और इलेक्टोरल फ्रॉड रोकने के लिए जरूरी बता रहे हैं।

सीनेट में भी बिल अभी आगे नहीं बढ़ा
US सीनेट भी इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम नहीं उठा पाई है। सीनेट इस महीने की शुरुआत में पांच हफ्ते की छुट्टी पर चली गई। ऐसे में ट्रम्प की नई अपील के बावजूद बिल को लेकर कांग्रेस में सहमति बनना आसान नहीं है। भारत के इलेक्टोरल सिस्टम और ज्ञानेश कुमार का जिक्र करके ट्रम्प ने अमेरिका में वोटर आईडी अनिवार्य करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है।