इजराइल से दोस्ती करो: ट्रम्प की पाकिस्तान से मांग; अगर ऐसा हुआ तो PAK अवाम सरकार-फौज का जीना हराम कर देगी, क्या-क्या बदलेगा पाकिस्तान और क्यों

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान के सामने ऐसा मुद्दा रख दिया है, जो सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं, बल्कि देश के अंदर तूफान खड़ा कर सकता है। ट्रम्प चाहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए।

सुनने में यह सिर्फ दो देशों के रिश्तों की बात लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान में इसका मतलब बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद हो सकता है। अगर इस्लामाबाद ने इजराइल से दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाया, तो सबसे पहले सवाल सड़क पर उठेंगे। सरकार पर दबाव बढ़ेगा, धार्मिक संगठन भड़केंगे और फौज को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।

आखिर ट्रम्प पाकिस्तान को साथ क्यों चाहते हैं?
ट्रम्प का कहना है कि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति तभी आएगी, जब मुस्लिम देश खुलकर इजराइल केस साथ रिश्ते बनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि UAE, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों को इजराइल से रिश्ते सुधारने के बाद आर्थिक फायदा हुआ है।

लेकिन पाकिस्तान का मामला अलग है। यहां इजराइल का मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान के नेता खुलकर इस ओर में कदम रखने से डरते हैं।

पाकिस्तान के पासपोर्ट कुछ खास है, लेकिन कैसे
अगर पाकिस्तान कभी इजराइल को मान्यता देने का फैसला करता है, तो सबसे पहले उसे अपना पासपोर्ट बदलना पड़ेगा। दरअसल, पाकिस्तान के हर पासपोर्ट पर साफ लिखा होता है- यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। यानी पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को इजराइल जाने की इजाजत ही नहीं देता।

अब अगर रिश्ते सामान्य होते हैं, तो यह लाइन हटानी पड़ेगी। इसके बाद वीजा नियम बदलेंगे, यात्रा व्यवस्था बदलेगी और दोनों देशों के बीच आधिकारिक संपर्क शुरू करना पड़ेगा। यानी मामला सिर्फ बयान देने का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को पलटने का है।

क्यों डर रही है पाकिस्तान की सरकार?
पाकिस्तान की सत्ता अच्छी तरह जानती है कि इजराइल को मान्यता देना आसान फैसला नहीं होगा। देश में कई धार्मिक और कट्टरपंथी संगठन इसे फिलिस्तीन के साथ धोखा बताकर विरोध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक तनाव और सरकार के खिलाफ माहौल बगावत का माहौल बनेगा। पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों इस प्रेशर से निपट नहीं सकतीं, इसका बढ़ा कारण है कि पाकिस्तान पहले ही गंभीर आतंकवाद, कट्टरता और बगावत से परेशान है।

पाकिस्तान के पास सिर्फ दो रास्ते

1. ट्रम्प के फैसले के सामने झुकना। यानी इजराइल को मान्यता देना। डिप्लोमैटिक रिलेशन स्टैबिलिश करना।
2. अब्राहम अकॉर्ड से खुद को अलग रखना।

दोनों फैसले पाकिस्तान के लिए बेहद कठिन साबित होने वाले हैं। अगर पाकिस्तान ट्रम्प की बात मानता है तो मुल्क में बगावत का खतरा होगा। ट्रम्प की बात नही मानता है तो अमेरिका उसे बहुत मुश्किल हालात में डाल देगा।

रक्षा मंत्री ने ट्रम्प के फैसले काे नकारा
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने समा टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा- मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारी विचारधारा के खिलाफ हो। आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं, जिनके शब्दों पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता।

आखिर क्या है अब्राहम अकॉर्ड
अब्राहम समझौता 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से शुरू हुआ था। इसके तहत इजराइल और कई अरब देशों ने आपसी रिश्ते सामान्य किए। अमेरिका इसे मिडिल ईस्ट में शांति और व्यापार बढ़ाने वाला समझौता बताता है, लेकिन कई मुस्लिम देशों में इसे लेकर आज भी विरोध है।

पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है?
पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में इजराइल को मान्यता देने जैसा फैसला वहां की सरकार के लिए आग में हाथ डालने जैसा हो सकता है। यही वजह है कि ट्रम्प के दबाव के बावजूद पाकिस्तान फिलहाल कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं दिख रहा।