ट्रम्प की नई जिद- हिंद महासागर का चागोस आर्किपेलागो: मॉरीशस-ब्रिटेन ने लंबे समय बाद सुलझाया विवाद; भारत के 6,200 करोड़ के निवेश का क्या होगा जानिए

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार नए विवादों को जन्म दे रहे हैं। वेनेजुएल और ग्रीनलैंड के बाद अब वह नए शिकार की तलाश में हिंद महासागर तक पहुंच गए हैं। ट्रम्प ने चागोस आर्किपेलागो पर अपनी नजर गड़ानी शुरू कर दी है। वह भी ऐसे समय में जब अमेरिका खुद इस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने के समझौते को ऐतिहासिक कह चुका है।

ट्रम्प ने ब्रिटेन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लंदन के पास मॉरीशस को इन द्वीपों की ओनरशिप देने का कोई हक नहीं है। असल में ट्रम्प की दिलचस्पी इस पूरे विवाद में सिर्फ डिएगो गार्सिया को लेकर है। वह अमेरिकी-ब्रिटिश ज्वाइंट आर्मी बेस जो दशकों से अमेरिका की सबसे संवेदनशील और सीक्रेट आर्मी एक्टिविटी का सेंट्रल पाॅइंट रहा है।

आधी सदी से चल रहा UK–मॉरीशस विवाद
चागोस द्वीपसमूह 1965 से ब्रिटेन के कब्जे में है। तीन साल बाद जब मॉरीशस आजाद हुआ तो संविधान में चागोस को अपना हिस्सा मेंसन किया। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन ने 1960–70 के दशक में वहां के करीब 2,000 लोकल लोगों को बाहर कर दिया। इसका कारण था अमेरिका को आर्मी बेस बनाना। इस कदम से इंटरनेशनल कम्युनिटी में ब्रिटेन की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। 

लंबे समय बाद 2022 में ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच बातचीत शुरू हुई, जो 2025 में जाकर एक डील में बदली। इस डील के तहत ब्रिटेन अगले 99 साल तक कंट्राेल बनाए रखने के लिए मॉरीशस को लगभग 100 मिलियन डॉलर हर साल देगा। अमेरिका को डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल जारी रखने दिया जाएगा। यानी सब कुछ पटरी पर आ गया था। तभी अचानक ट्रम्प के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया।

अमेरिका की नजरों में डिएगो गार्सिया क्यों ‘अनमोल’?
हिंद महासागर के बीच स्थित यह बेस अमेरिका के लिए एक रणनीतिक सोने की खान है। यहां से मिडिल-ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका में अमेरिकी ऑपरेशन संचालित होते हैं। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक की युद्ध मशीनरी यहीं से चली। 2008 में CIA के सीक्रेट टेरेर ट्रांसपोर्ट यहीं से हुए। हाल ही में यमन के हूतियों पर हमलों के दौरान यहां से B-2 बॉम्बर उड़ाए गए। अमेरिका डिएगो गार्सिया छोड़ेगा, यह सोचना ही बेकार है।

लेकिन इस सबके बीच भारत कहां से जुड़ा यह भी जान लीजिए...

भारत ने हमेशा मॉरीशस के दावे का समर्थन किया है। कूटनीति हो या सामरिक हित दोनों कारणों से। भारत ने पिछले साल मॉरीशस को 680 मिलियन डॉलर (करीब 6,200 करोड़ रुपये) का पैकेज दिया है, जिसमें चागोस के समुद्री क्षेत्र के विकास और निगरानी भी शामिल है।

लेकिन, अगर ट्रम्प चागोस कब्जा लेते हैं, तो मॉरीशस की मालिकाना हक खत्म हो जाएगा और भारत की सारी निवेश योजनाएं एक झटके में खत्म हो सकतीं हैं।

इसी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर अमेरिका ने 1971 के भारत–पाक युद्ध में पाकिस्तान की मदद के लिए USS Enterprise को बंगाल की खाड़ी भेजा था। हालांकि, सोवियत संघ हाल में रूस ने भारत के सपोर्ट के लिए अपने जहाजों को भेज कर अमेरिकी जहाज को रोका था।