ट्रम्प के पीस प्लान पर यूरोपीय देशों को आपत्ति: यूक्रेन को ट्रम्प की चेतावनी- हम शांति चाहते हैं, इसे किसी तरह से हासिल करेंगे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार किया पीस प्लान लास्ट स्टेज नहीं है। इस पीस प्लान को लेकर कई यूरोपीय देशों ने आपत्ति जताई है। ये देश यूक्रेन के सहयोगी माने जाते हैं। इन देशों ने कहा है कि ट्रम्प की ओर से पेश किए गए प्लान में कई बदलाव करने की जरूरत है। 

व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की यह प्रस्ताव नहीं मानते तो वे अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। हालांकि, अमेरिका हर हाल में युद्ध खत्म करवाना चाहता है। यह अंतिम प्रस्ताव नहीं है। हम शांति चाहते हैं, और किसी न किसी तरह इसे हासिल कर लेंगे।
ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि अगर वे 2022 की शुरुआत में राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता।

अमेरिकी प्लान को रूसी स्रोत बताने का दावा
इसी बीच रिपब्लिकन सीनेटर माइक राउंड्स ने दावा किया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सीनेटरों को बताया है कि अमेरिकी पीस प्लान असल में रूसी स्रोत से आया डॉक्यूमेंट है। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट ने इस दावे पर कोई कमेंट नहीं किया है। रविवार को जेनेवा में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन के सीनियर सिक्योरिटी अफसर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए मिलने वाले हैं।

जेलेंस्की बोले- देश इतिहास के सबसे कठिन दौर में
जेलेंस्की ने सीधे शब्दों में कहा- यूक्रेन अपने इतिहास के सबसे कठिन समय से गुजर रहा है, क्योंकि अमेरिका 27 नवंबर तक जवाब मांग रहा है और प्लान को यूक्रेन में रूस-हितैषी माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि यह अमेरिकी प्लान समझौते का आधार बन सकता है।

G20 देशों ने कहा- यूक्रेन की सेना सीमित करने से सुरक्षा खतरा
दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 शिखर सम्मेलन में कई पश्चिमी देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर कहा कि अमेरिकी ड्राफ्ट आधार तो हो सकता है, लेकिन इसमें काफी बदलाव की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन को अपनी आर्मी में ज्यादा से ज्यादा 600,000 सैनिक रखना होगा। यह शर्त भविष्य में देश को कमजोर बना सकती हैं।

प्लान में यूक्रेन को क्षेत्रीय नुकसान स्वीकारने की मांग
अमेरिकी प्रस्ताव कुछ हिस्से लीक हुए हैं, जिनमें कई ऐसी शर्तें हैं जिससे पहले यूक्रेन इनकार कर चुका है

• यूक्रेन को डोनेट्स्क के कई इलाकों से पीछे हटना होगा
• रूस के डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता देना होगा
• खरसॉन और जापोरिज्जिया में मौजूदा फ्रंटलाइन को फ्रीज किया जाएगा
• यूक्रेन को सेना की अधिकतम संख्या 6 लाख तय करनी होगी
• यूरोपीय फाइटर जेट्स को पोलैंड में तैनात करने का सुझाव दिया गया
• इसके बदले रूस पर लगे कई प्रतिबंधों को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाएगा
• यहां तक कि रूस को G7 में दोबारा शामिल करने की भी संभावना जाहिर की गई है
  

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि सेना पर लगाई जाने वाली लिमिटेशन चिंता की बात है, क्योंकि किसी सीजफायर में भी यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।

यूक्रेन का रुख- इज्जत बचाना है या सहयोगी खोना?
जेलेंस्की ने शुक्रवार को एक भावुक संबोधन में कहा कि देश के सामने बहुत कठिन फैसला खड़ा हो सकता है- या तो राष्ट्रीय सम्मान खो दें, या एक बड़े सहयोगी को नाराज करने का जोखिम उठाएं। उन्होंने अपने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमाक को वार्ता टीम का प्रमुख बनाया है और कहा है कि यूक्रेन अपने हितों की रक्षा करेगा।

रूस का दावा- लचीले हैं, लेकिन लड़ने को भी तैयार
पुतिन ने कहा- रूस को अमेरिका से प्रोपोजल मिल गया है, लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं की है। रूस शांति के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध जारी रखने को भी तैयार है। हालिया स्थिति में रूसी सेना साउथ-ईस्ट यूक्रेन में धीरे-धीरे बढ़त बना रही है। ऐसे में यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।