ट्रम्प ने रशिया सैंक्शन बिल को मंजूरी दी: रूस से क्रूड खरीदने पर 500% टैरिफ का प्रावधान; भारत पर प्रेशर बढ़ेगा

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाते हुए नए सैंक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का नाम सैनक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 है। इसके तहत उन देशों पर कम से कम 500 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है, जो जानबूझकर रूस से पेट्रोलियम या यूरेनियम प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं। इस प्रस्तावित कानून से भारत की एनर्जी पॉलिसी और अमेरिका के साथ ट्रेड रिलनेशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत रूस के बड़े तेल खरीदारों में शामिल है।

बिल में क्या प्रावधान है
इस कानून के मुताबिक, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति यह मानते हैं कि रूस सरकार या उसके निर्देश पर काम करने वाला कोई पक्ष यूक्रेन के साथ शांति समझौते से इनकार करता है, तो ये सख्त टैरिफ अपने आप लागू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर शांति समझौता टूटता है, यूक्रेन पर दोबारा हमला होता है या वहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, तब भी ये प्रतिबंध फिर से लागू किए जा सकते हैं। बिल में साफ लिखा है कि अमेरिका को उन देशों से आने वाले सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज पर 500 फीसदी तक ड्यूटी बढ़ानी होगी, जो रूसी तेल और यूरेनियम का लेनदेन करते हैं।

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लिंडसे ग्राहम का बयान
अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस बिल को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा- राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस टू पार्टी बिल को हरी झंडी दे दी है। यह कानून उन देशों को सजा देने के लिए है, जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर राष्ट्रपति पुतिन की वॉर मशीन को फ्यूल कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बिल चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर प्रेशर बनाने के लिए एक पावरफुल टूल होगा, ताकि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें और यूक्रेन जंग के लिए मिलने वाली फंडिंग रुके।

भारत पर पहले से टैरिफ का बोझ
लिंडसे ग्राहम ने यह भी दावा किया कि भारत पहले से ही अमेरिका के भारी टैरिफ से परेशान है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में भारत पर 25% एडिशनल ड्यूटी लगाई गई थी, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि भारत का रूस के साथ एनर्जी ट्रेड यूक्रेन जंग को अप्रत्यक्ष समर्थन देता है। इस एडिशनल ड्यूटी के बाद कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर टोटल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। ग्राहम ने दावा किया कि भारत के एंबैसडर विनय मोहन क्वात्रा ने उनसे मुलाकात कर भारत की ओर से रूस से तेल इम्पोर्ट घटाने की जानकारी दी थी और टैरिफ में राहत देने की मांग की थी।

ट्रम्प -मोदी के रिश्तों में तनाव
डोनाल्ड ट्रम्प खुद कई बार मान चुके हैं कि टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं हैं। बुधवार को हाउस जीओपी मेंबर्स रिट्रीट में ट्रम्प ने कहा था कि भारत अब भारी टैरिफ चुका रहा है, लेकिन उसने रूस से तेल खरीद काफी हद तक कम कर दी है। ट्रम्प ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भारत ने रूसी तेल पर और सख्ती नहीं दिखाई, तो भविष्य में टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं। अमेरिका खुले तौर पर इस मुद्दे को रूस यूक्रेन जंग से जोड़कर देख रहा है।

भारत ट्रम्प के दावे को खारिज कर चुका
भारत ने ट्रम्प के उस दावे को पहले ही खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल खरीद बंद करने का भरोसा दिया है। भारत का कहना है कि क्रूड खरीदना हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा मामला है। अब नए अमेरिकी कानून से भारत के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरी तरफ ट्रेड प्रेशर और डिप्लोमैटिक बैलेंस। जैसे जैसे यह बिल आगे बढ़ाया जाएगा, भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव और बढ़ने के आसार हैं।

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