ट्रम्प को ग्रीनलैंड पर सीख देती एक 2400 साल पुरानी कहानी: सबसे ताकतवर था एथेंस, मेलोस आईलैंड के लिए साथी देशों को ताक पर रखा; नतीजे में तबाही मिली

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हाल ही में ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए इतने उतावले हो गए कि अपने सात दशकों के सहयोगी देशों से ही भिड़ लिए। उन्होंने न केवल ने संयुक्त राष्ट्र (UN) को ताक पर रखा बल्कि NATO जैसे संगठन से भी अपनी राह अलग करने पर उतर आए। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने ही रूस को काउंटर करने के लिए NATO बनाया था।

ट्रम्प का यह रवैया कितना सही है और क्या इससे अमेरिका को फायदा होगा? इस सवाल का जवाब एक 2400 साल पुरानी कहानी से समझ सकते हैं। यहां इतनी पुरानी कहानी का जिक्र इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड का पूरा विवाद इस कहानी से मिलता-जुलता है। यह कहानी ट्रम्प के लिए एक सबक के तौर पर भी हो सकती है।

एथेंस की ताकत और मेलोस आईलैंड
बात करीब 2400 साल पुरानी है। एथेंस और स्पार्टा के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी। दोनों के बीच अक्सर जंग होती रहती थी। एथेंस ताकतवर था लेकिन उसने अपने आसपास के छोटे शहरी राज्यों के साथ भी रक्षा समझौता (डेलियन लीग) कर रखा था। ये राज्य एथेंस की मदद करते थे। ऐसे में एथेंस को जंग में अक्सर बढ़त मिलती थी। 70 साल तक यह पैक्ट बना रहा।

उस दौर में भूमध्य सागर में एक आईलैंड ‘मेलोस’ था। यह रणनीतिक लिहाज से बेहद सटीक जगह पर स्थित था। मेलोस की अपनी कोई आर्मी नहीं थी। एथेंस और डेलियन लीग के अन्य सहयोगी शहरी राज्यों से इस आईलैंड के लोगों के अच्छे सम्बंध थे।

416 ईसा पूर्व एथेंस ने इसे अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की। मेलोस के लोगों और आसपास के शहरी राज्यों ने इसका विरोध किया। एथेंस को परंपरा, तर्क और न्याय का हवाला देते हुए समझौते पर राजी करने की कोशिश की गई। तब एथेंस की ओर से जवाब आया, जो काफी प्रचलित है।

यह जवाब था- ‘जो हमारे दिमाग में है, उसे हासिल करना ही हमारा लक्ष्य है। हमारी तरह आप भी जानते हैं कि दुनिया में सही-गलत सिर्फ बराबर ताकत वालों के बीच की बात है। ताकतवर वही करते हैं जो वे कर सकते हैं और कमजोरों को वह सब सहना पड़ता है जो उन्हें सहना ही है।’

आईलैंड तो मिला लेकिन पूरा साम्राज्य…
एथेंस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मेलोस पर हमला हुआ। कहा जाता है कि एथेंस की सेना ने मेलोस के सभी वयस्क पुरुषों को मार डाला और वहां की महिलाओं और बच्चों को बेच दिया। यह एथेंस की परंपरा और विचारधारा के ठीक उल्टा था। इस जबरन कब्जे का असर यह हुआ कि सहयोगियों ने एक-एक कर एथेंस का साथ छोड़ दिया। यह हवाला दिया गया कि एथेंस अपनी उदारवादी नीति और साथी राज्यों के सम्मान की परंपरा छोड़ चुका है और वह दबाव की नीति पर चल पड़ा है। यानी डेलियन लीग टूट गई। एक ही दशक के अंदर एथेंस को बैक टू बैक हार मिली और पूरा साम्राज्य उखड़ गया।

मेलोस की तरह है ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थित भी रणनीतिक लिहाज से बेहद खास है। बर्फ से ढके इस विशाल भू-भाग की आबादी महज 53 हजार है। यह एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट है। यहां से सैकड़ों मीलों दूर स्थित डेनमार्क राज्य से यहां के विदेश और रक्षा मामले तय होते हैं।

ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस को देखते हुए अमेरिका ने पहले भी ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहा। 1868 में लिंकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रीनलैंड को 5.5 मिलियन डॉलर में खरीदना चाहा लेकिन अमेरिकी संसद ने इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर अमेरिका ने इसे खरीदने की बहस छेड़ी। तब डेनमार्क को 100 मिलियन डॉलर ऑफर किए गए लेकिन डेनमार्क ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि 1951 में डेनमार्क और अमेरिका के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद से यहां अमेरिका के सैन्य बेस जरूर रहे, लेकिन राज डेनमार्क का ही रहा। डोनाल्ड ट्रम्प भी अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल (2016-20) में अमेरिका में डेनमार्क के विलय की बात कह चुके थे।

जिस तरह मेलोस समुद्री रास्तों के बीचों-बीच स्थित था और इलाके में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अच्छा स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, ठीक इसी तरह आज ग्रीनलैंड की इंपोर्टेंस बढ़ गई है। लगातार बर्फ पिघलने से ग्रीनलैंड की लोकेशन रणनीतिक लिहाज से बेहद उपयोगी है। ग्रीनलैंड पर जिसका कंट्रोल होगा, वह अटलांटिक महासागर में जहाजों की आवाजाही पर नियंत्रण रख सकता है। यहां पिघलती बर्फ से नए समुद्री रास्ते भी खुल रहे हैं। रूस और चीन भी इसकी इंपोर्टेंस समझ रहे हैं।

ग्रीनलैंड के लिए यूरोप से रिश्ते तोड़ रहे ट्रम्प
ट्रम्प ने बीते कुछ महीनों में कई बार ग्रीनलैंड के अमेरिका में विलय की बात कही। उन्होंने साफ-साफ कहा कि हम ग्रीनलैंड लेने जा रहे हैं और इस फैसले से पीछे नहीं हट सकते।

ग्रीनलैंड मुद्दे पर जो देश डेनमार्क के साथ खड़े नजर आए, उन्हें भी ट्रम्प ने टैरिफ की धमकी दी। यहां दिलचस्प बात यह है कि डेनमार्क और उसके साथ खड़े ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश दशकों से अमेरिका के सहयोगी रहे। इन देशों ने अफगानिस्तान से लेकर ईराक युद्ध में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी।

ट्रम्प ने NATO के लिए भी कई विवादित बयान दिए। यह 32 देशों का वह संगठन है, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है और दुनिया में अमेरिका के दबदबे का सबसे बड़ा कारण भी है।

ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर एडवाइजर स्टीफन मिलर ने तो 2400 साल पुराने एथेंस के उस फैमस कोट की तरह ही बयान दे डाला। उन्होंने कहा- 'आप शिष्टाचार और बाकी सब चीजों के बारे में जितनी चाहें उतनी बात कर सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो ताकत से चलती है, यही असली दुनिया है। ये दुनिया का वो नियम हैं जो शुरुआत से मौजूद है।'

स्टीफन मिलर की बात काफी हद तक सही भी है। वैश्विक मामलों में ताकत ही सबसे बड़ा फैक्टर होती है। अमेरिका आज डिफेंस से लेकर आर्थिक मामलों और इनोवेशन में दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। उसके फैसलों का असर पूरी दुनिया में होता है। लेकिन यही बात एथेंस के साथ भी तो थी। वह ताकतवर था लेकिन उसने 100 से ज्यादा छोटे-छोटे शहरी राज्यों को मिलाकर डेलियन लीग बनाई। जब तक वह सभी की संप्रभुता का सम्मान करता रहा, तब तक वह लीडर बना रहा। लेकिन ताकत के घमंड में एक चूक हुई और सब कुछ खत्म हो गया।

स्टीफन मिलर ने यहां एथेंस की तरह बयान तो दे दिया लेकिन शायद वह यह भूल गए कि बाद में एथेंस का क्या हुआ था। शायद पूरा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यह भूल गया कि अमेरिका अब तक ग्लोबल पॉवर ही इसलिए बना रहा क्योंकि आधे से ज्यादा देश उसके सहयोगी रहे। यही सहयोगी अगर पाला बदल लें तो अमेरिका की बादशाहत भी एथेंस की तरह खत्म हो सकती है।

ऐसा ही कुछ नजर भी आने लगा है। अमेरिका की दबाव वाली नीति से खफा होकर यूरोपीय नेताओं ने ट्रम्प के विरोध में बयान दिए। ब्रिटेन, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक अमेरिका के विरोध में नजर आए। यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों और पूर्व लीडरों ने तो यहां तक कहा कि अब यूरोप को अमेरिका से अपनी निर्भरता खत्म करने की जरूरत है। यह नजर भी आने लगा है।

यूरोप के बाहर भी यह नजर आने लगा है। ट्रम्प की धमकियों और टैरिफ वॉर के चलते कनाडा और भारत जैसे देशों ने चीन की ओर रुख किया है। अगर डेनमार्क पर अमेरिका सैन्य ऑपरेशन के जरिए सत्ता हासिल करता है तो संभव है यूरोप के देश भी उसका साथ छोड़कर दुनिया के दूसरे पावर हाउस (रूस, चीन) से नजदीकियां बढ़ाएं। यूरोप अगर एकजुट होकर भी आगे बढ़ सकता है, ऐसे में वह अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी महाशक्ति के तौर पर ‘शक्ति के संतुलन’ की थ्योरी पर काम कर सकता है।

वैसे, यूरोप के तेवर देखकर ट्रम्प ने पिछले हफ्ते दावोस में संपन्न हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ग्रीनलैंड पर अपने सुर नरम रखे। उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे तनाव और बढ़े।