33 साल बाद US का परमाणु परीक्षण का ऐलान: चीन-PAK के सीक्रेट टेस्ट के दावे; एक्सपर्ट बोले- भारत भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर अपनी बात को दोहराया है कि 33 साल बाद US परमाणु परीक्षण करेगा। दरअसल, ट्रम्प का कहना है कि दुनिया के कई देश गुपुचुप तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका पीछे नहीं रह सकता। रूस ने हाल ही में अपने अंडरवाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन की टेस्टिंग की। इसके बाद ट्रम्प ने ऐलान किया कि अब अमेरिका भी परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा। ट्रम्प ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने ट्रम्प के दावों को खारिज किया है। 

इन हलचलों के बीच भारतीय एक्सपर्ट ने कहा है कि नो फर्स्ट यूज और सेकंड स्ट्राइक की पॉलिसी भारत के लिए रिस्क पैदा कर सकते हैं। 1998 के अधूरे हाइड्रोजन बम परीक्षण का विवाद भी फिर से उभरा है। ऐसे में, चीन के थर्मोन्यूक्लियर बमों से निपटने के लिए भारत को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए।

हथियारों की होड़ शुरु होगी
ट्रम्प ने रविवार को कहा- यू विल सी इट सून, यानी अमेरिका जल्द ही अंडरग्राउंड एटमी हथियारों की टेस्टिंग करेगा। इससे एक बार फिर दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। ईरान जैसे देश लंबे समय से एटमी हथियार तैयार करने की कोशिशों में जुटे हैं। ट्रम्प के इस दावे के बाद दुनिया के कई देशों में इन हथियारों की चाहत बढ़ सकती है। दरअसल, अमेरिका दुनिया के उन देशों में शुमार रहा है जो परमाणु हथियारों की मॉनिटरिंग में आगे रहा है। अब अगर अमेरिका खुद न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है तो कई देशों के लिए इसका रास्ता खुल जाएगा।

रूस ने ट्रम्प के दावों को नकारा
रूस ने कहा है कि उसके हालिया परीक्षण न्यूक्लियर नहीं है। इसके बावजूद ट्रम्प ने पोसाइडन की टेस्टिंग को एक चुनौती की तरह लिया है। ट्रम्प ने मोरैटोरियम को खत्म करने की बात भी कही है। ट्रम्प की इस घोषणा से कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट-बैन ट्रीटी (CTBT) कमजोर पड़ती दिख रही है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। यह दुनिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक लगाने में अहम रही है। इस बीच, एक्सपर्ट्स ने 1998 से चली आ रही वाॅलेंटरी मोरैटोरियम ऑन टेस्टिंग (Voluntary Moratorium on Testing) यानी अपनी मर्जी से परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाने की नीति पर भी सवाल उठाए हैं। 

भारत ने 1998 से खुद ही परमाणु परीक्षण पर रोक लगा रखी है। पोखरण-II के बाद भारत ने 'पहले इस्तेमाल नहीं' (No First Use) की नीति अपनाई थी, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात सामने आ रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत के लिए भी परीक्षण का रास्ता खुल सकता है।

हाइड्रोजन बम विवाद उभरा
भारत के साइंटिस्ट कम्युनिटी में लंबे समय से यह बहस रही है कि क्या 1998 के पोखरण परीक्षण में हाइड्रोजन बम का धमाका कम ताकतवर था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, DRDO के साइंटिस्ट के. संथानम ने कहा था कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस फिजल (Fizzle) हो गया था यानी वह पूरी तरह काम नहीं कर पाया था। जबकि तत्कालीन एटॉमिक एनर्जी चेयरमैन राजगोपाल चिदंबरम ने इस दावे को सिरे से खारिज किया था। सिस्मिक डेटा के मुताबिक कुल ऊर्जा 10–15 किलो टन मापी गई, जबकि आधिकारिक दावा 58 किलो टन था।

चीन पर नजर रखनी होगी
2025 तक भारत के पास करीब 180 परमाणु वारहेड हैं। पाकिस्तान के पास करीब 170 और चीन के पास करीब 600 वारहेड हैं, जो 2030 तक 1000 तक पहुंच सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन के मुताबिक, अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को संभाला जा सकता है, लेकिन चीन की ताकत बढ़ना कहीं ज्यादा चिंता की बात है। चीन ने 2021 में फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम (FOBS) का परीक्षण किया था, जो मिसाइल डिफेंस को चकमा देकर किसी भी डायरेक्शन से हमला करने की क्षमता रखता है।

इंडियन डिफेंस के सामने चुनौती
FOBS जैसे हथियार भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए सीरियस रिस्क हैं। भारत का पृथ्वी डिफेंस व्हीकल सिस्टम अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है। इसका मकसद आसमान में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करना है। हालांकि, अगर चीन के ये सिस्टम अचानक से हमला करें, तो भारत की नो फर्स्ट यूज नीति भारत पर ही भारी पड़ सकती है। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स का कहना है  कि इससे भारत की ‘सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी’ यानी जवाबी हमला करने की क्षमता खतरे में पड़ सकती है।

क्या भारत को दोबारा परीक्षण करना चाहिए
संथानम का मानना है कि अभी भारत के पास अपने थर्मोन्यूक्लियर हथियारों की असली क्षमता आजमाने का मौका है। वहीं, दूसरी ओर चिदंबरम जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त सिमुलेशन डेटा है और कोल्ड टेस्ट से बिना विस्फोट किए हथियारों को बेहतर बनाया जा सकता है। डिफेंस एनालिस्ट भारत कर्नाड का मानना है कि भारत के कम किलो टन वाले हथियार, चीन के मेगा टन स्तर के थर्मोन्यूक्लियर बमों के सामने कमजोर दिखते हैं।

भारत ने नहीं किए हैं परमाणु संधियों पर दस्तखत
फिलहाल दुनिया के नौ परमाणु देशों में से केवल पांच (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन) के पास सर्टिफाइड हाइड्रोजन बम हैं। भारत और उत्तर कोरिया के दावों पर अब भी विवाद हैं। भारत ने CTBT और NPT दोनों संधियों पर दस्तखत नहीं किए हैं,  इससे भारत अपनी नीतियां बनाने के लिए आजाद है। लेकिन भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के कारण एक मुश्किल है। अगर भारत नया परीक्षण करता है, तो उस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है। फिर भी, ट्रम्प की बदली नीति ने भारत को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने का मौका दिया है। हालांकि, भारत ने हमेशा जिम्मेदार परमाणु ताकत संपन्न देश की इमेज बरकरार रखी है। अब यह देखना है कि भारत का अगला कदम क्या होगा?