जिससे जंग लड़ रहे, उसी को तेल बेचने की छूट दी: ट्रम्प को यह फैसला क्यों लेना पड़ा; तनाव कम हो रहा या लड़ाई-बिजनेस साथ-साथ चलेंगे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बीती रात (20 मार्च) को एक अजीबोगरीब फैसला लिया। यह फैसला ईरान के ऑइल एक्सपोर्ट पर से बैन हटाने से जुड़ा हुआ था। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनियाभर के देशों को ईरान के उस ऑइल को खरीदने की मंजूरी दे दी, जो जहाजों में लदा हुआ है और ट्रांजिट स्टेज में है।

यह फैसला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि बीते 22 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग चल रही है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। ईरान भी जवाब में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। उसने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बम गिरा रहा है।

अब सवाल खड़ा होता है कि जिस देश के साथ अमेरिका जंग लड़ रहा है, उसी को तेल बेचने की छूट क्यों दी गई, यह कोई रणनीति है या मजबूरी। यह भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं यह जंग खत्म होने का इशारा तो नहीं। इस आर्टिकल में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे…

ईरान को तेल बेचने की छूट क्यों मिली?
दुनियाभर में हो रही तेल-गैस की किल्लत इसका कारण है। दरअसल, जंग के पहले दिन यानी 28 फरवरी से ही ईरान ने अपनी समुद्री सीमा में पड़ने वाले होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है। इस कारण दुनियाभर में तेल-गैस की सप्लाई कम हो गई है। लगातार दाम में इजाफा हो रहा है। तमाम उपायों के बाद भी कीमतों में कमी नहीं आ रही है।

दुनिया का तेल संकट खत्म करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन (IEA) के सदस्य देशों ने अपने रिजर्व में से 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज किया। रूस के ऑइल एक्सपोर्ट पर से भी 30 दिन के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद तेल के दाम में कमी नहीं आई। 28 फरवरी को जिस क्रूड ऑइल के एक बैरल का दाम 65 डॉलर था, वह फिलहाल 112 पर है। इससे तमाम देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इसी तरह गैस की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है।

दुनिया में छाए इस संकट से अमेरिका पर दबाव बन रहा है। उसे या तो यह जंग यहीं खत्म करनी होगी या तेल की आपूर्ति पहले की तरह बहाल करनी होगी। फिलहाल,  ट्रम्प जंग रोकने के मूड में नहीं हैं, न ही वे इसे जीतते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने तेल संकट में फौरी राहत के लिए अपने दुश्मन ‘ईरान’ को ही तेल बेचने की छूट दे दी है।

यह मजबूरी है या रणनीति?
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे ईरान के खिलाफ रणनीतिक कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे क्रूड के दामों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने भी यही कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का यह फैसला महज चंद दिनों के लिए है और इसका उद्देश्य ईरान की उस रणनीति को विफल करना है, जिसमें वह तेल कीमतों को बढ़ाकर जंग रोकने का दबाव बना रहा है।

इन दो स्टेटमेंट से अमेरिका की रणनीति को समझें तो लगता है कि अमेरिका जंग जारी रखना चाहता है इसीलिए ग्लोबल प्रेशर को कम करने के लिए उसने ईरानी तेल से बैन हटाया। लेकिन सवाल यह भी है कि यह कैसी स्ट्रेटजी है जिसमें अमेरिका अपने दुश्मन को ही आर्थिक मदद पहुंचा रहा है, जो आगे चलकर उसी के खिलाफ हमले में इस्तेमाल हो सकती है। यही कारण है कि यह फैसला रणनीति कम बल्कि मजबूरी ज्यादा लगता है।

यह सच है कि दुनियाभर के देशों से अमेरिका पर स्थिति सामान्य करने का दबाव है। ट्रम्प के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्हें ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता के लिए आनन-फानन में ईरानी तेल से बैन हटाना पड़ा है।

क्या तनाव कम हो रहा है?
यह संकेत मिल रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीव्रता कम हुई है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दो हफ्ते पहले अमेरिका की सेंट्रल कमांड हर दिन औसतन 400 से 600 ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रही थी। अब यह आंकड़ा 250 से नीचे आ गया है। इसके अलावा ईरान की एक गैस फील्ड पर इजराइली हमले पर ट्रम्प का गुस्सा भी यह इशारा कर रहा है कि शायद अमेरिका अब इस जंग को ज्यादा दिन नहीं खींचना चाहता।

ईरानी गैस फील्ड अटैक पर ट्रम्प की इजराइली PM नेतन्याहू को लगाई गई फटकार यह बताती है कि अमेरिका पर दुनिया में हो रही तेल-गैस की किल्लत से कितना दबाव है। अमेरिका चाहता है कि जंग अब सैन्य ठिकानों तक सीमित रहे, इसमें किसी भी देश के तेल और गैस फैसिलिटी को नुकसान न पहुंचाया जाए। क्योंकि इस तरह के हमले ग्लोबल एनर्जी में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।

ट्रम्प का शुक्रवार (20 मार्च) रात का एक पोस्ट भी चर्चा में है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने इस जंग में ईरान का सबकुछ तबाह कर दिया। वहां कुछ नहीं बचा। अमेरिका इस लड़ाई के अपने सभी टारगेट लगभग हासिल कर चुका है और वह अब जल्द ही जंग खत्म कर सकता है।

यह घटनाक्रम बताते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ईरान जंग से पैदा हो रहे संकट को समझ रहा है और जंग खत्म करने पर विचार कर सकती है।

दरअसल, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ईरान से ऐसे दमदार पलटवार की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान के हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

ईरान ने होर्मुज गलियारे ब्लॉक कर दुनियाभर में तेल के लिए हाहाकार पैदा कर दिया। उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी खूब बमबारी की। इस इलाके में अमेरिका के सहयोगी देशों की ऑइल रिफाइनरी और गैस फैसिलिटी को भी उसने नुकसान पहुंचाया। इन सब का नतीजा यह हुआ कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पर हर तरफ से दबाव बन रहा है। अमेरिका के हालिया फैसले इसी दबाव का नतीजा हैं।

क्या लड़ाई और बिजनेस साथ-साथ भी चल सकते हैं?
अमेरिका की नजर से देखें तो यह संभव है लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहेगा। दरअसल, ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक करने से लेकर खाड़ी देशों की ऑइल फैसिलिटी पर हमला ही इसलिए किया क्योंकि वह दुनिया में तेल संकट पैदा कर अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता था। जंग से बचने का उसके पास इससे बेहतर रास्ता नहीं है। अब तक वह इसमें कामयाब भी रहा है। इसलिए वह तेल संकट को बनाए रखना चाहेगा। फिर चाहे वह भी अपना तेल न बेच पाए।

आगे क्या होगा?
ईरान का ट्रांजिट स्टेज में मौजूद 14 करोड़ तेल दुनिया के लिए उपलब्ध हो गया है। US एनर्जी इंफोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, 14 करोड़ बैरल तेल की खपत दुनिया में डेढ़ दिन में ही हो जाती है। यानी ट्रम्प के इस फैसले से तेल की किल्लत खत्म नहीं होने वाली। ऐसे में ट्रम्प सरकार को और बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।

ट्रंप प्रशासन के सामने अब मोटे तौर पर दो ही विकल्प बचे हैं- जंग को जल्द जीतकर होर्मुज स्ट्रेट को खोलें या फिर जंग को बेनतीजा ही खत्म करें।

पहला विकल्प अभी संभव नजर नहीं आता। ईरान अपनी टॉप लीडरशिप गंवाने के बाद भी जिस तरह से पलटवार कर रहा है, वह बताता है कि महज हवाई हमलों के सहारे उसे नहीं झुकाया जा सकता। जंग जीतनी है तो अमेरिका को ईरान में जमीन पर सैनिक उतारने होंगे। यह बेहद जोखिमभरा फैसला होगा क्योंकि ईरान के पास जमीन पर लड़ने के लिए 10 लाख की फौज है। 

दूसरा विकल्प बेहद आसान है लेकिन ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रवैया इसमें सबसे बड़ी रुकावट है।

ऐसे में एक तीसरा विकल्प यह है कि दुनिया में तेल की किल्लत भी न हो और जंग भी चलती रहे। यानी अमेरिका ईरान के पूरे ऑइल एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाए, बदले में ईरान भी होर्मुज स्ट्रेट से कुछ जहाजों को गुजरने दे। तेल की सप्लाई भी होती रहे और जंग भी चलती रहे। हालांकि यह ईरान के लिहाज से ठीक नहीं।

कुल मिलाकर, दुनिया से तेल-गैस संकट खत्म करने का कोई ठोस विकल्प नहीं नजर आ रहा है। सबसे बेहतर रास्ता यही है जंग को फौरन रोक दिया जाए। अगर यह कुछ दिन और जारी रही तो इतना नुकसान हो सकता है कि जंग रुकने के बाद भी हालात सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं।

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