ईरान जंग पर ट्रम्प के खिलाफ हुए 4 रिपब्लिकन सांसद: अमेरिकी संसद में वॉर पावर्स एक्ट प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग की; इसके बावजूद प्रस्ताव 50-47 वोटों से पास

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान जंग के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी सीनेट में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ वोटिंग की। इसके बाद वॉर पावर्स एक्ट (War Powers Act) से जुड़ा प्रस्ताव 50-47 वोटों से पास हो गया। यानी इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 और इसके विरोध में 47 वोट पड़े। इस प्रस्ताव का मकसद बिना संसदीय मंजूरी लंबे समय तक मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करने की ताकत कम करना है। यह पहली बार माना जा रहा है, जब ट्रम्प को ईरान जंग पर अपनी पार्टी के भीतर खुली चुनौती मिली है।

रिपब्लिकन सांसदों ने तोड़ी पार्टी लाइन
ट्रम्प के खिलाफ वोट देने वाले रिपब्लिकन सांसदों में केंटुकी के रैंड पॉल, मेन की सुसान कॉलिन्स, अलास्का की लिसा मर्कोव्स्की और लुइसियाना के बिल कैसिडी शामिल रहे। हालांकि डेमोक्रेट सांसद जॉन फेटरमैन ने ट्रम्प के पक्ष में वोट दिया। तीन रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह क्रॉस वोटिंग ट्रम्प के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। क्योंकि अब तक रिपब्लिकन पार्टी लगभग पूरी तरह उनके साथ खड़ी दिखाई देती थी।

81 दिन की जंग में 10 हजार से ज्यादा मौतें
28 फरवरी से शुरू हुई ईरान जंग अब तक 81 दिन पार कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक US-ईरान जंग में 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑयल और ऊर्जा ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। होर्मुज स्ट्रैट पूरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा है। पेंटागन के अनुमान के मुताबिक, अमेरिका अब तक करीब 29 अरब डॉलर (2.4 लाख करोड़ रुपए) खर्च कर चुका है। जंग के चलते अमेरिका के कई सहयोगी देशों के साथ रिश्तों में भी तनाव बढ़ा है।

विपक्ष का दावा- ट्रम्प ने वॉर पावर्स एक्ट का उल्लंघन किया
डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि वॉर पावर्स एक्ट (War Powers Act) के तहत कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस(अमेरिकी संसद की दोनों सदनों) की मंजूरी 60 दिन से ज्यादा सेना तैनात नहीं रख सकता। विपक्ष का दावा है कि यह डेडलाइन 1 मई को खत्म हो चुकी थी। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि 8 अप्रैल को सीजफायर अनाउंस करने के बाद यह डेडलाइन रुक गई थी। इसी वजह से ट्रम्प को अभी और समय मिला हुआ है। फिलहाल अमेरिकी नेवी अब भी होर्मूज में तैनात है और ईरानी जहाजों की मॉनिटरिंग कर रही है।

अभी लागू नहीं हो पाएगा यह एक्ट
हालांकि सीनेट में यह प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन ट्रम्प पर इसका असर अभी नहीं होगा। वॉर पावर्स एक्ट को पूरी तरह लागू करने के लिए सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। फिलहाल दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी की बढ़त है। हाउस में रिपब्लिकन के पास 217 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 212 सीटें हैं। वहीं सीनेट में रिपब्लिकन 53 और डेमोक्रेट्स 45 सीटों पर हैं। दो निर्दलीय सांसद भी हैं, जो आमतौर पर डेमोक्रेट्स का समर्थन करते हैं।

सीजफायर के बीच बातचीत जारी
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए बैकडोर बातचीत भी जारी है। पाकिस्तान इस बातचीत में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। ईरान ने 14 पॉइंट का प्रस्ताव दिया है, जिसमें इकोनॉमिक सैंक्शन्स में राहत, ऑयल एक्सपोर्ट की छूट और होर्मूज में टोल वसूली करने का हक जैसी मांगें शामिल हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त नियंत्रण और 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम के बड़े हिस्से को सौंपने की मांग रखी है। ट्रम्प ने हाल ही में कहा था कि खाड़ी देशों के अनुरोध पर मैंने कुछ मिलिट्री अटैक रोके, लेकिन साथ ही साफ किया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दिया जाएगा।