अमेरिका-ईरान पीस डील अटकी: ट्रम्प की 2 घंटे की मीटिंग बेनतीजा, US की यूरेनियम-होर्मूज पर नई शर्तें; ईरान बोला- पहले भरोसा कायम करें
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व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान डील को लेकर सिचुएशन रूम में दो घंटे तक मीटिंग की।
इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली डील एक बार फिर से अटक गई है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ संभावित डील को लेकर करीब दो घंटे तक मीटिंग की। हालांकि, यह मीटिंग बेनतीजा रही और ट्रम्प बिना कोई फैसला लिए इस मीटिंग से बाहर निकल गए। उधर, दूसरी ओर ईरान ने भी एक बार सख्त तेवर दिखाए हैं। ईरान ने दो टूक कहा है कि अमेरिका की ओर जो शर्तें रखी गई हैं, वे हमें मंजूर नहीं है। खास तौर पर होर्मूज को लेकर दोनों देशों के बीच कोई हल नहीं निकला।
आइए, जानते हैं के आखिर ट्रम्प ने फैसला क्यों टाला, अमेरिका और ईरान के बीच असली विवाद क्या है और आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जा सकता है।
व्हाइट हाउस की मीटिंग से क्या उम्मीद थी
इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर थी। खुद ट्रम्प ने इससे पहले कहा था कि वह ईरान को लेकर फाइनल डिसीजन लेने जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प के रिप्रेजेंटेटिव्स और ईरानी अफसरों के बीच एक ड्राफ्ट डील तैयार हो चुकी थी। उम्मीद थी कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बातचीत अगले स्टेज में पहुंच जाएगी। लेकिन मीटिंग के दौरान ट्रम्प ने कुछ अहम पॉइंट्स पर आपत्ति जता दी। इसके बाद अफसरों को डील में बदलाव करने और नया प्रपोजल तैयार करने को कहा गया। यही वजह है कि समझौता होने के बजाय बातचीत फिर से वहीं पहुंच गई है, जहां से शुरू हुई थी।

ट्रम्प आखिर क्या बदलना चाहते हैं
रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प चाहते हैं कि डील में अमेरिका की शर्तें और ज्यादा क्लियर और सख्त हों। खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वह कोई ढील देने के मूड में नहीं हैं। व्हाइट हाउस ने भी साफ कहा है कि ट्रम्प ऐसी कोई डील नहीं करेंगे, जिससे भविष्य में ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की स्थिति में पहुंच जाए। बताया जा रहा है कि ट्रम्प ने डील के कई हिस्सों में बदलाव सुझाए हैं। इनमें यूरेनियम स्टॉक, भविष्य की निगरानी और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसी वजह से बातचीत की प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
यूरेनियम का मुद्दा सबसे बड़ा पेंच क्यों बना
पूरी बातचीत का सबसे सेंसिटिव मुद्दा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास करीब 440.9 किलोग्राम हाई-ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, जिसे 60 फीसदी तक एनरिच किया जा चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लेवल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिहाज से काफी एडवांस्ड स्टेज है। अमेरिका चाहता है कि ईरान इस स्टॉक को खत्म करे या किसी दूसरे देश को सौंप दे। लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा और नेशनल इंटररेस्ट से जुड़ा मामला बता रहा है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के बीच सबसे ज्यादा टकराव इसी मुद्दे पर है।
होर्मूज स्ट्रैट को लेकर क्यों बढ़ा तनाव
दुनिया का करीब 20% क्रूड ऑयल होर्मूज स्ट्रैट से होकर गुजरता है। इसलिए इस रास्ते की अहमियत सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे जुड़ी हुई है। ट्रम्प ने दावा किया था कि ईरान यहां बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने और जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर सहमत हो सकता है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि होर्मूज स्ट्रैट के को लेकर फैसला ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। हाल ही में ईरानी मिलिट्री अफसरों ने यह भी कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को उनके नियमों का पालन करना होगा।
अरबों डॉलर की रकम भी बनी बड़ी रुकावट
बात सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक नहीं है। ईरान चाहता है कि विदेशों में फंसी उसकी अरबों डॉलर की संपत्तियों को रिलीज किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान चाहता है कि समझौते की शुरुआत के साथ कम से कम 12 अरब डॉलर उसे उपलब्ध कराए जाएं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह रकम 24 अरब डॉलर तक बताई गई है। दूसरी तरफ ट्रम्प ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल किसी तरह का भुगतान नहीं होगा। उनका मानना है कि पहले ईरान को अपने वादों पर अमल करना होगा। इसी मुद्दे ने बातचीत को और मुश्किल बना दिया है।
ईरान अमेरिका पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा
ईरान का कहना है कि वह सिर्फ अमेरिका के वादों पर भरोसा नहीं कर सकता। इसकी वजह 2015 की वह न्यूक्लियर डील है, ट्रम्प ने अपने पहले टेन्योर में इस डील से अमेरिका को बाहर कर दिया था। ईरानी नेताओं का तर्क है कि अगर पहले किया गया समझौता टूट सकता है तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए तेहरान अब लिखित गारंटी और ठोस कदमों की मांग कर रहा है। ईरान की ओर से बातचीत करने वाले नेताओं ने कहा है कि उन्हें सिर्फ भरोसा नहीं ग्राउंड एक्शन चाहिए। यही भरोसे की कमी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है।
IRGC ने अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया
जब बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद बन रही थी, तभी एक नया विवाद सामने आ गया। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। ईरान का कहना है कि ड्रोन उसकी हवाई सीमा में घुसा था और निगरानी कर रहा था। हालांकि अमेरिका ने इस दावे पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बातचीत टेबल पर चल रही है, लेकिन जमीन पर अविश्वास और सतर्कता पहले जैसी बनी हुई है।
अब आगे क्या हो सकता है
फिलहाल स्थिति ऐसी है कि डील टूटी भी नहीं है और फाइनल भी नहीं हुई है। ट्रम्प एक ऐसी डील चाहते हैं जिसे वह अपनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर पेश कर सकें। दूसरी तरफ ईरान बिना आर्थिक राहत और सुरक्षा गारंटी के पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इस बीच तेल बाजार, ग्लोबल और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भी असर पड़ रहा है। अगर दोनों पक्ष आने वाले दिनों में कुछ मुद्दों पर नरमी दिखाते हैं तो समझौता संभव है। लेकिन अगर यूरेनियम, होर्मूज स्ट्रैट और फ्रीज हुई संपत्तियों पर टकराव जारी रहा तो एक बार फिर टेंशन शुरू हो सकती है।

