होर्मूज पर 20% टोल वसूली की तैयारी: ट्रम्प के इस कदम से हमारी सप्लाई पर असर मुमकिन, पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने होर्मूज स्ट्रैट से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर 20% टोल वसूलने का ऐलान किया है। इसके बाद भारत समेत दुनिया के कई बड़े ऑयल इम्पोर्ट करने वाले देशों की चिंता बढ़ गई है।

ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका अब होर्मूज का गार्जियन बनेगा। US इस रूट से गुजरने वाले जहाजों को सिक्योरिटी देगा और इसके बदले फीस वसूलेगा। हालांकि, इस प्रपोजल पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट और शिपिंग सेक्टर में दिखाई देने लगा है। भारत भी इस बदलती स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि देश की बड़ी तेल जरूरत इसी समुद्री रास्ते से पूरी होती है।

होर्मूज स्ट्रैट दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रूट्स में गिना जाता है। यह ईरान और ओमान के बीच है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का क्रूड और LNG इसी रास्ते से सप्लाई होते हैं।

भारत पर कितना असर पड़ेगा
US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के मुताबिक 2024 में स्ट्रेट ऑफ होर्मूज से हर दिन औसतन करीब 2 करोड़ बैरल (20 मिलियन बैरल) ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवाजाही हुई। यह दुनिया की कुल खपत का करीब 20% है।

EIA के मुताबिक चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया इस समुद्री रूट से आने वाले क्रूड ऑयल के सबसे बड़े एशियाई खरीदार हैं। ऐसे में होर्मूज में किसी भी तरह की एडिशनल फीस का भारत जैसे बड़े इम्पोर्टर पर सबसे पहले असर हो सकता है।

भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड इम्पोर्ट करता है। ऐसे में ग्लोबल क्रूड महंगा होते ही हमारा इम्पोर्ट बिल भी तेजी से बढ़ने लगता है।

पहले जैसी फिक्र क्यों नहीं
सरकार के मुताबिक- अब भारत अपना करीब 70% क्रूड इम्पोर्ट होर्मूज को छोड़कर दूसरे रास्तों से कर रहा है। लिहाजा, इतना तो तय है कि भले ही क्रूड महंगा मिले, लेकिन इसकी कमी नहीं होगी।

भारत में रोजाना करीब 55 लाख बैरल तेल की खपत है। अब लगभग 40 देशों से क्रूड खरीदा जा रहा है। सप्लाई का जोखिम पहले के मुकाबले कम हुआ है।

LPG और शिपिंग कॉस्ट सबसे बड़ी चिंता
LPG के मामले में स्थिति अलग है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक- भारत के करीब 90% LPG इम्पोर्ट अब भी होर्मूज रूट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर इस रास्ते पर टोल, हमले या शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर LPG सप्लाई और इसकी कीमतों पर दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम, फ्रेट चार्जेस भी बढ़ने की आशंका रहेगी।

पेट्रोल-डीजल और महंगाई पर कैसे पड़ेगा असर
अगर 20% टोल की एडिशनल कॉस्ट शिपिंग कंपनियां और तेल सप्लायर कस्टमर्स पर डालते हैं, तो इसका असर सबसे पहले क्रूड ऑयल की लैंडेड कॉस्ट पर पड़ेगा। इसके बाद रिफाइनरियों की कॉस्टिंग बढ़ेगी और फिर धीरे-धीरे पेट्रोल, डीजल और दूसरे फ्यूल की कीमतों पर इसका असर नजर आएगा।

एनर्जी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर होर्मूज में टेंशन बरकरार रही तो महंगाई, करंट अकाउंट डेफिसिट और भारत के टोटल इम्पोर्ट बिल पर भी असर होगा। अगर समस्या बनी रही तो सबसे पहले फ्रेट कॉस्ट और क्रूड प्राइस बढ़ेगा।

हमारे पास क्या ऑप्शन
भारत ने पिछले कुछ साल में रूस समेत कई नए देशों से तेल खरीद बढ़ाकर इम्पोर्ट ऑप्शन बढ़ाए हैं। भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए गल्फ और दूसरे देशों से क्रूड खरीदता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब और UAE के पास होर्मूज को बायपास करने वाली पाइपलाइनें जरूर हैं, लेकिन उनकी एडिशनल कैपेसिटी कम है। ऐसे में क्राइसिस लंबी चली तो पूरी सप्लाई को ऑप्शनल रूट्स से पूरा करना होगा।

शिपिंग कंपिनयों का इंश्योरेंस बढ़ना भी चिंता
भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ 20% प्रपोज्ड फीस नहीं है। असली चिंता यह है कि पिछले कई महीनों से होर्मूज में जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इसके चलते शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस महंगा हुआ है। वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ा है। कई जहाज दूसरे ऑप्शनल रूट से सफर कर रहे हैं। इन सभी वजहों से माल ढुलाई की लागत (Freight Cost) बढ़ रही है। अगर यही स्थितिरही तो भारत के लिए क्रूड खरीदना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो सकता है।

ट्रम्प ने फीस वसूलने पर क्या कहा
ट्रम्प ने कहा है कि होर्मूज एक अशांत इलाका है। ऐसे में सिक्योरिटी देना आसान नहीं है। इसका खर्च उन देशों और कंपनियों को उठाना चाहिए जो इस रूट का इस्तेमाल कर रही हैं।

यह ऐलान ऐसे समय हुआ है जब UAE ने ईरान पर अपने दो तेल टैंकरों पर हमले का आरोप लगाया है। इसमें एक भारतीय सेलर की मौत हुई। वहीं, 6 भारतीय घायल भी हुए हैं। भारत ने इस मामले में ईरान के डिप्लोमैट को तलब कर जवाब भी मांगा है।

ईरान का रिएक्शन
ईरान ने ट्रम्प के इस प्रपोजल पर तुरंत रिएक्शन दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तंज कसते हुए कहा- जो सिक्योरिटी दे रहा है, उसे पेमेंट भी मिलना ही चाहिए। हालांकि, 20% फीस बहुत ज्यादा है। होर्मूज की सिक्योरिटी हमेशा ईरान ने की है और आगे भी वही करेगा।

दूसरी ओर यूनाइटेट नेशन्स के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने कहा है कि किसी इंटरनेशनल वॉटरवे से गुजरने वाले जहाजों पर कानूनी तौर पर कोई टोल नहीं लगाया जा सकता।

क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट्स
इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि शुरुआती असर सीधे टोल से नहीं बल्कि उससे जुड़ी एक्सट्रा कॉस्ट से पड़ेगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार अपने इम्पोर्ट सोर्सेज डायवर्सिफाई कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे रिस्क कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन गल्फ पर भारत की डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।