ट्रम्प के H-1B वीजा फीस पर व्हाइट हाउस की सफाई: 1 लाख डॉलर सिर्फ नए अप्लीकेंट्स को देने होंगे, पुराने वीजा होल्डर्स पर कोई असर नहीं होगा

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका सरकार ने ट्रम्प की ओर से नए प्रोक्लेमेशन ऑर्डर साइन करने के बाद शुरू अफवाहों को लेकर व्हाइट हाउस ने शनिवार को सफाई दी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि 1 लाख डॉलर यानी 88 लाख रुपए की नई फीस केवल नए H-1B वीजा अप्लीकेंट्स पर लागू होगी। शनिवार को X पर पोस्ट करते हुए व्हाइट हाउस के रैपिड रिस्पॉन्स हैंडल ने कहा- यह नियम पहले से वीजा पर काम कर रहे लोगों पर असर नहीं डालेगा।जो लोग H-1B होल्डर हैं, वे एडिशनल फीस दिए बिना पहले की तरह US में आ-जा सकते हैं।

व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कैसे लगेगी फीस
व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी पोस्ट जारी करके क्लैरिफाई किया कि नई फीस न तो सालाना है और न ही पुराने वीजा होल्डर्स पर लागू होगी। यह सिर्फ एक बार लगने वाली फीस है, जो पिटीशन फाइल करते समय दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहर मौजूद H-1B होल्डर्स को अब एक लाख डॉलर यानी 88 लाख चुकाने की जरूरत नहीं है। वे पहले की तरह US में एंट्री ले सकते हैं। यह नया नियम केवल आने वाली H-1B लॉटरी साइकिल पर लागू होगा।

USCIS और ICE ने भी रुख साफ किया
व्हाइट हाउस के बयान के बाद यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) और इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट (ICE) ने भी सफाई दी है। एजेंसी ने X पर लिखा कि ट्रम्प का नया आदेश सिर्फ नए पिटीशन पर लागू होगा। 21 सितंबर 2025 से पहले फाइल की गई पिटीशन्स इस दायरे में नहीं आएंगी। यानी जो अप्लीकेशन पहले से सबमिट हो चुके हैं, वे सुरक्षित हैं। इससे साफ हो गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह नियम केवल नए अप्लीकेंट्स पर लागू होगा। पहले ये कहा गया था कि ये फीस नए-पुराने सभी वीजा होल्डर्स पर लागू होगा। साथ ही दावा किया गया था कि हर साल 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी।

 

मीडिया में नई फीस को लेकर किए जा रहे थ कई दावे
पिछले 24 घंटे में मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे थे कि सभी H-1B वर्कर्स को हर साल एक लाख डॉलर यानी 88 लाख रुपए भरने होंगे। अगर ये फीस नहीं भरी गई तो एंट्री बैन कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस ने इसे फेक न्यूज बताया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह न तो यह सालाना फीस है और न ही पुराने वीजा होल्डर्स की एंट्री पर कोई रोक लगाई जा रही है। इस क्लैरिफिकेशन के बाद इंडियन IT सेक्टर और लाखों H-1B होल्डर्स को राहत मिली है।

इंडियन वर्कर्स पर अगली साइकिल से होगा असर
US सरकार के इस बयान से अब साफ हो गया है कि भारतीय IT कंपनियों और वर्कर्स पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं होगा। हालांकि, आगे आने वाली लॉटरी में 1 लाख डॉलर (₹88 लाख) की फीस भारतीय अप्लीकेंट्स को देनी होगी। USCIS के डेटा के मुताबिक हर साल 70% से ज्यादा H-1B भारतीयों को मिलते हैं। ऐसे में इस नए नियम का असर भारत-अमेरिका टेक टैलेंट एक्सचेंज पर पड़ेगा। फिलहाल मौजूदा वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए राहत की बात यही है कि उनकी एंट्री और एग्जिट पर कोई पाबंदी नहीं है।