H-1B Visa पर 95 लाख की फीस रद्द : US कोर्ट ने कहा- यह टैक्स है, फीस नहीं; संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति इसे नहीं लगा सकते; जानें भारतीयों को क्या फायदा

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को H-1B वीजा पर मोटी फीस लागू करने वाले नियम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मैसाचुसेट्स की फेडरल कोर्ट ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रस की उस पॉलिसी को रद्द कर दिया है, जिसमें नए H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपए) की एक्स्ट्रा फीस लगाई गई थी। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ( Leo Sorokin) ने 42 पन्नों के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति अपने स्तर पर ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते। यह अधिकार सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के पास है।

इस फैसले से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, टेक कंपनियों, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों को बड़ी राहत मिली है। आइए, जानते हैं कि ट्रम्प ने इस नियम को कब लागू किया, क्यों विवाद शुरू हुआ और अब इस फैसले से भारतीयों को क्या फायदा होगा... सब कुछ जानते हैं इस आर्टिकल में

कोर्ट ने क्या कहा

20 राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
सीबीएस न्यूज (CBS News) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नियम के खिलाफ कैलिफोर्निया समेत 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल कोर्ट पहुंचे थे। उनका कहना था कि इतनी बड़ी फीस लगाने से यूनिवर्सिटी, अस्पताल, रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स और टेक कंपनियां विदेशी टैलेंट नहीं ला पाएंगी। राज्यों ने दलील दी कि इससे उनकी इकोनॉमी और इनोवेशन सेक्टर को नुकसान होगा। कोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए ट्रम्प प्रशासन का आदेश रद्द कर दिया।

भारतीयों के लिए क्यों बढ़ी मुश्किलें
H-1B वीजा अमेरिका का सबसे लोकप्रिय हाई-स्किल वर्क वीजा है। हर साल 65 हजार रेगुलर H-1B और 20 हजार एक्स्ट्रा वीजा अमेरिकी यूनिवर्सिटी से एडवांस डिग्री लेने वालों को दिए जाते हैं। इनमें करीब 70% लाभार्थी भारतीय होते हैं। यही वजह है कि ट्रम्प की फीस बढ़ोतरी को भारत के आईटी सेक्टर और अमेरिका जाने वाले इंजीनियरों के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा था। इस फीस के लागू होने के बाद कई बड़ी IT कंपनियों ने इंडिया से सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स की हायरिंग बहुत कम कर दी थी।

ट्रम्प ने इस नियम को कब लागू किया
डोनाल्ड ट्रम्प ने 19 सितंबर 2025 को एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जारी कर नए H-1B अप्लीकेशन पर 1 लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपए) की फीस अनिवार्य कर दी थी। यानी फीस 20 से 50 गुना तक बढ़ गई। इससे पहले H-1B पर कुल सरकारी फीस आमतौर पर 2 हजार से 5 हजार डॉलर (करीब 1.9 लाख से 4.7 लाख रुपए) के बीच होती थी। ट्रम्प प्रशासन का तर्क था कि H-1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कुछ कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को रखकर अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरे देशों के लोग कर्मचारी अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां ले रहे हैं। इसलिए वीजा फीस बढ़ाना जरूरी है।

इस नियम पर क्यों विवाद शुरू हुआ
ट्रम्प के H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपए) फीस लगाने के फैसले पर विवाद सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि रकम बहुत बड़ी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कई आंकड़े और संस्थाएं कह रही थीं कि इससे अमेरिका की टेक, हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर को नुकसान हो सकता है। कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक 15 फरवरी 2026 तक USCIS को सिर्फ 85 बार ही यह 1 लाख डॉलर वाली फीस मिली थी। इससे साफ था कि कंपनियां नए H-1B हायरिंग से पीछे हट रही थीं। यह फीस सिर्फ आईटी सेक्टर को नहीं, बल्कि अस्पतालों, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को भी नुकसान पहुंचा रही थी। कई राज्यों ने दलील दी कि विदेशी डॉक्टरों, नर्सों, प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों की भर्ती मुश्किल हो जाएगी।

क्या यह विवाद खत्म हो गया
अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह विवाद खत्म हो गया। फैसले के बाद फिलहाल 1 लाख डॉलर वाली फीस पूरे अमेरिका में इनवैलिड हो गई है। हालांकि, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस फैसले को फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में चुनौती दे सकता है। एक दूसरी फेडरल कोर्ट पहले इस फीस को सही ठहरा चुकी है, इसलिए अंतिम फैसला ऊपरी अदालतों या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। फिलहाल के लिए कंपनियों के लिए H-1B भर्ती की राह आसान हो गई है।