ट्रंप का H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस लगाने का ऐलान: इंडियन IT इंडस्ट्री को झटका, भारत के लाखों प्रोफेशनल्स पर असर होगा

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इमिग्रेशन की पॉलिसी सख्त करने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने H-1B वर्क वीजा के हर एप्लीकेशन पर 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपए) की भारी-भरकम फीस लगा दी है। यह कदम उनके इमिग्रेशन क्रैकडाउन का हिस्सा माना जा रहा है। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा क्योंकि H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत ही रहा है।

ट्रम्प ने शनिवार को व्हाइट हाउस मेंइससे जुड़े प्रोक्लेमेशन ऑर्डर पर साइन कर दिया। नया नियम अमेरिकी समय के मुताबिक, 21 सितंबर आधी रात से लागू हो जाएगा।इसके बाद बिना फीस दिए H-1B वीजा एंट्री नहीं मिलेगी। इस कदम को ट्रम्प के इमिग्रेशन क्रैकडाउन का हिस्सा बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे टेक इंडस्ट्री और खासकर भारत जैसे देशों को बड़ा झटका लगेगा।

भारत को सबसे ज्यादा नुकसान
H-1B वीजा में भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल भारत ने H-1B वीजा के 71% अप्रूवल हासिल किए थे। चीन दूसरे नंबर पर रहा था, लेकिन उसका हिस्सा सिर्फ 11.7% रहा। ऐसे में नई फीस सीधे तौर पर भारत के लाखों IT प्रोफेशनल्स पर बोझ डाल सकती है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां हर साल हजारों H-1B वीजा पर निर्भर करती हैं। अकेले अमेजन को 2025 में 10,000 से ज्यादा वीजा मिले थे। इस नई पॉलिसी से भारतीय IT सर्विस कंपनियों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा।

अमेरिकी कंपनियों पर बढ़ेगा प्रेशर
ट्रम्प के इस फैसले की खबर आते ही IT सेक्टर की कंपनियों के शेयर गिर गए। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्प के शेयर शुक्रवार को 5% से ज्यादा टूट गए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय IT इंडस्ट्री पर और भी दबाव बढ़ सकता है। ट्रम्प और उनके समर्थकों का कहना है कि H-1B वीजा की वजह से अमेरिकी वर्कर्स को नौकरी नहीं मिल पाती और उनकी सैलरी भी दब जाती है। अब भारी फीस लगाकर विदेशी वर्कर्स की एंट्री रोकी जाएगी, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों को फायदा होगा।

वीजा सिस्टम पर बड़ा असर होगा
H-1B वीजा सिस्टम खासतौर पर टेक फील्ड के लिए बनाया गया है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर और IT प्रोफेशनल शामिल होते हैं। इन वीजा की अवधि आम तौर पर तीन से छह साल तक होती है। नई फीस लागू होने से न केवल कंपनियों की हायरिंग पर असर होगी बल्कि कई विदेशी वर्कर्स के लिए अमेरिका में काम करने का सपना मुश्किल हो जाएगा। भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

पहले H-1B वीजा के लिए 5 लाख रुपए लगते थे
पहले H-1B वीजा के लिए करीब 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए वैलिड होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H-1B वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ लगेंगे। इसका मतलब है कि खर्च करीब 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा।

2022-2023 में जारी H-1B वीजा में 72% भारतीयों को मिले
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के हालिया आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच जारी किए गए करीब 4 लाख H-1B वीजा में 72% भारतीयों को मिले है। 

ट्रम्प के नए आदेश के तहत स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को हायर करने वाली कंपनियों को अब हर H-1B वीजा के लिए सालाना 1 लाख डॉलर देना होगा।