ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी पर ब्रेक: US कोर्ट बोला- 10% ग्लोबल टैरिफ थोपना ठीक नहीं, राष्ट्रपति सब अकेले तय नहीं कर सकते

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी फेडरल ट्रेड कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- ट्रम्प सरकार द्वारा लगाया गया 10% ग्लोबल टैरिफ कानूनी रूप से ठीक नहीं था।

न्यूयॉर्क स्थित US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तीन जजों वाली बेंच ने 2-1 के फैसले में कहा कि ट्रम्प ने अपने अधिकारों से आगे जाकर फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि ये टैरिफ अवैध हैं। ये टैरिफ बिना कानून मंजूरी के लगाए गए हैं।

कोर्ट बोला- राष्ट्रपति सब कुछ अकेले तय नहीं कर सकते
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अमेरिका के संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार संसद के पास है। राष्ट्रपति को कुछ सीमित अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी से टैरिफ लगा दें।

दरअसल, ट्रम्प सरकार ने पिछले साल लगभग हर देश से आने वाले सामान पर हेवी टैरिफ लगाए थे। ट्रम्प का दावा था कि अमेरिका का लगातार बढ़ता ट्रेड घाटा नेशनल इमरजेंसी जैसा है, इसलिए सख्त कदम जरूरी हैं। इसके लिए उन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकाॅनोमिक पावर एक्ट (IEEPA) का सहारा लिया था। हालांकि, फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस कानून के तहत राष्ट्रपति को इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं मिल सकता है।

अब 10% अस्थायी टैरिफ पर भी सवाल
सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद ट्रम्प सरकार ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर पर अस्थायी 10% टैरिफ लगा दिया था। यही मामला अब फिर कोर्ट पहुंचा और ट्रेड कोर्ट ने इसे भी गलत ठहराया।

हालांकि, कोर्ट ने पूरे देश में टैरिफ पर रोक नहीं लगाई। यह फैसला अभी केवल उन तीन पक्षों पर लागू होगा जिन्होंने केस दायर किया था। इनमें वॉशिंगटन स्टेट, मसाला कंपनी बरलैप एंड बैरल और खिलौना बनाने वाली कंपनी बेसिक फन शामिल हैं। यानी बाकी कंपनियों को अभी भी टैरिफ देना पड़ेगा या नहीं, यह बात अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है।

भारत पर भी पड़ा था असर
ट्रम्प के टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ा था। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके अलावा रूस से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने को लेकर 25% एडिशनल टैरिफ भी लगाया गया था। बाद में भारत और अमेरिका के बीच इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैरिफ रेट घटाकर 18% कर दी गई थी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने पूरी टैरिफ पॉलिसी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी पर सवाल
ट्रम्प लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि हेवी टैरिफ लगाकर वह अमेरिकी इंडस्ट्रीज और जॉब्स को बचा रहे हैं। लेकिन विरोधियों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिकी कंपनियों और ग्राहकों को हुआ।