ट्रम्प का Board of Peace: अमेरिकी राष्ट्रपति का पब्लिक स्टंट या शांति की कोशिश, आपके हर सवाल का जवाब यहां लीजिए…

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के नाम से एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन खड़ा करने की कोशिश शुरू की है। दावा है कि यह संगठन सैन्य हितों के बजाय शांति और समाधान पर फोकस करेगा। हालांकि, दुनिया भर में इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। आइए, जानते हैं इससे जुड़े अहम सवालों के जवाब

क्या चाहते हैं ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली कोशिश तो यही है कि वो नाटो से भी बेहतर एक ऑर्गनाइजेशन बनाएं। फर्क सिर्फ इतना है कि नाटो मोटे तौर पर मिलिट्री इंटररेस्ट्स के लिए बनाया गया था और ‘बोर्ड ऑफ पीस’ को शांति संगठन के तौर पर पेश किया जा रहा है। 

कौन शामिल हैं या होंगे 
इसमें अमेरिका के वेस्टर्न अलाइज यानी पश्चिमी देशों को सबसे पहले शामिल करने की कोशिश है। इसके बाद मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों को जोड़ने की कोशिश है।  

मकसद क्या है
ट्रम्प चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN से ज्यादा इफेक्टिव ऑर्गनाइजेशन बनाया जाए। वो खुद का नाम एक पीस मेकर के तौर पर इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। हालांकि, खुद उनके ही देश में लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। 

पेंच कहां है
ट्रम्प फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति वो बोर्ड ऑफ पीस को लीड कर रहे हैं या इंडिविजुअल कैपेसिटी (व्यक्तिगत तौर पर ) में वो इसके मुखिया है। अगर राष्ट्रपति के तौर पर वो चीफ हैं तो जाहिर है तीन साल बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। उन हालात में कोई और प्रेसिडेंट होगा? सवाल ये है कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा या बंद कर देगा? अगर ऐसा है तो फिर यह कवायद सिर्फ तीन साल के लिए ही क्यों? 

करना क्या चाहते हो…
ये बड़ा सवाल है। ट्रम्प चाहते हैं कि गाजा को रीस्ट्रक्चर और रीडेवलप किया जाए। यही वो यूक्रेन में चाहते हैं।  लेकिन, दुनिया की तीन बड़ी ताकत (भारत, रूस और चीन) ट्रम्प के साथ नहीं हैं। ऐसे में वो कैसे अकेले किला लड़ा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है।  

अब तक क्या हुआ
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इस ऑर्गनाइजेशन की पहली मीटिंग हुई। बमुश्किल 20 देश शामिल हुए। इनमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट, एशिया और साउथ अमेरिका के अलग-थलग पड़े देश शामिल थे। ट्रम्प को उम्मीद थी कि भारत समेत कम से कम 60 देश तो पहली मीटिंग में शामिल होंगे ही। ऐसा हो न सका। रूस का करीबी हंगरी जरूर इसमें शामिल हुआ। और हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भी पहुंचे।  

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दामाद जी भी 
‘बोर्ड ऑफ पीस’ के डायरेक्टर्स में सभी अमेरिकी हैं। ट्रम्प के अलावा उनके दामाम जेरेड कुश्नर, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, स्पेशल सेक्रेटरी स्टीव विटकॉफ और अकेले विदेशी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर।

इन देशों ने कहा- कबूल है जी कबूल है
UAE, सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्किये, हंगरी, मोरक्को, कोसोवो, अल्बानिया, बल्गारिया, अर्जेंटीना और पैराग्वे। 
सेंट्रल एशियाई देशों में कजाखिस्तान, मोंगोलिया और उज्बेकिस्तान। इंडोनेशिया और वियतनाम।  
अहम नाम रहा इजराइल। वो क्यों और कैसे? इस बारे में आप शायद सब जानते होंगे।  

ये तो हद हो गई
आपको जानकार हैरानी होगी कि जिस वक्त इस बोर्ड ऑफ पीस की इनॉगरल मीटिंग हो रही थी, तब इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग दावोस में ही थे। मीटिंग वेन्यू से महज 1.3 किलोमीटर दूर। लेकिन, मीटिंग में आने का वादा करके भी वो नहीं आए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो इस बारे में बात तक नहीं की। माना जा रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि ट्रम्प के साथ आकर वो भारत और फ्रांस जैसे खास दोस्तों की नाराजगी मोल ले।  

पैसा कहां से आएगा
शुरुआत में ट्रम्प ने एक अरब डॉलर देने का वादा किया है। खास बात ये है कि इसे अमेरिकी संसद की मंजूरी नहीं मिली है। लगता भी नहीं कि ट्रम्प की इस मांग को संसद पूरा करेगी। फिर क्या होगा? कहां से आएगा पैसा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।  

दोस्त…दोस्त न रहा
एक और मजे की बात। बाकी देशों को तो छोड़िए। अमेरिका का पिछलग्गू कहा जाने वाला ब्रिटेन भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ और न उसने मेंबरशिप फॉर्म पर सिग्नेचर किए। फ्रांस और नॉर्वे ने इसे नौटंकी मीटिंग बताया। चीन और भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जिस यूक्रेन के लिए ट्रम्प झंडा उठाकर घूम रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी मीटिंग में नहीं आए। इटली ने कहा- हमारा संविधान इसकी मंजूरी नहीं देता।