क्या UN की जगह लेगा ट्रम्प का ‘बोर्ड ऑफ पीस’ : स्थाई सदस्यता के लिए देने होंगे 9000 करोड़, अब तक 60 देशों को इनविटेशन; भारत को मिला न्योता

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पहल पर शुरू हो रही नई संस्था ‘बोर्ड ऑफ पीस’ अब तेजी से आकार ले रही है। शुरुआत में इसे गाजा युद्ध की निगरानी के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन अब इसका दायरा संयुक्त राष्ट्र (UN) की तर्ज पर बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है। इस बोर्ड में स्थायी सदस्यता पाने के लिए देशों को 1 बिलियन डॉलर (लगभग 9,000 करोड़ रुपये) चुकाने होंगे। इस संस्था के लिए करीब 60 देशों को इनविटेशन दिए गए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। 

1 बिलियन डॉलर देकर मिलेगी स्थायी सीट
इंडिया टूडे के मुताबिक, सदस्य देश बिना फीस के भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 साल की सदस्यता मिलेगी। यह टर्म आगे बढ़ाने का फैसला सीधे चेयरमैन (फिलहाल राष्ट्रपति ट्रम्प) लेंगे। जो देश 1 बिलियन डॉलर की रकम पहले साल में जमा करेंगे, उन पर टर्म लिमिट लागू नहीं होगी और उन्हें स्थायी सदस्यता के समान दर्जा मिलेगा। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, यह पैसा सरकार की क्षमता बढ़ाने, क्षेत्रीय रिश्ते सुधारने, रीकंस्ट्रक्शन, निवेश जुटाने, बड़े पैमाने पर फंडिग और पूंजी जुटाने के लिए इस्तेमाल होगा।

ट्रम्प के हाथों में होगी बड़ी शक्तियां
चार्टर के मुताबिक, बोर्ड का ढांचा ऐसा है कि इसमें ट्रम्प को बहुत ज्यादा अधिकार मिलेंगे। वे यह तय करेंगे कि कौन-सा देश सदस्य बनेगा, किसे सदस्यता नहीं मिलेगी, बोर्ड का ऑफिशियल सिंबल क्या होगा, कौन-सा सदस्य हटाया जाएगा।

किसे भेजा गया इनविटेशन?
इनविटेशन 60 से ज्यादा देशों के राष्ट्रप्रमुखों और वैश्विक वित्तीय हस्तियों को भेजे गए हैं। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली, पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फत्ताह अल-सीसी, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कनाडा के राष्ट्रपति मार्क कार्नी जैसे लीडर शामिल हैं। इसके अलावा अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के CEO मार्क रोवान को भी शामिल होने का इनविटेशन मिला है। बोर्ड ऑफ पीस का पूरा मॉडल और उसके सदस्य देशों का ऐलान अगले हफ्ते डावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किया जा सकता है। इस इनविटेशन की जानकारी अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी।

क्या यह नया UN बनेगा?
ट्रम्प ने बताया कि यह पहल गाजा से शुरू होगी, लेकिन इसका काम दुनिया के अन्य संघर्षों को भी सुलझाना होगा। उन्होंने कहा- ऐसे देश हैं जो युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस उन सबका समाधान करेगा। ग्लोबल लीडर्स को भेजे गए इनविटेशन में इसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के समाधान का नया तरीका बताया गया है।

तेजी से आगे बढ़ता प्लान
इस योजना के लिए व्हाइट हाउस ने एक अलग एक्जीक्यूटिव पैनल की घोषणा भी कर दी है, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं।

‘कोलोनियल स्ट्रक्चर’ जैसा मॉडल?
ह्यूमन राइट एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि किसी विदेशी क्षेत्र जैसे गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बोर्ड की निगरानी एक कोलोनियल सिस्टम जैसी लगती है।