ट्रम्प के खिलाफ अपनी पार्टी में बगावत: कैपिटल हिंसा में शामिल लोगों को 17 हजार करोड़ का फंड देने का मामला, कोर्ट ने लगाई रोक

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। ट्रम्प की ओर से प्रस्तावित करीब 1.8 अरब डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रुपए) के एक फंड को लेकर पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपब्लिकन नेताओं के दबाव के बाद अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने फिलहाल इस फंड पर अस्थायी रोक लगा दी है।

इस रकम का इस्तेमाल उन लोगों को मुआवजा देने के लिए किया जाना था, जो खुद को कैपिटल हिंसा की कार्रवाई का शिकार मानते हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद फंड पर रोक
न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, न्याय विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस फंड को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति जताई है। वहीं संसद में रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने व्हाइट हाउस को अल्टीमेटम दिया कि इस फंड को पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए।

कहां से आया फंड का प्रस्ताव
यह फंड ट्रम्प और अमेरिकी न्याय विभाग के बीच हुए एक कानूनी समझौते से जुड़ा है। यह समझौता ट्रम्प की ओर से IRS के खिलाफ दायर 10 अरब डॉलर (करीब 95 हजार करोड़ रुपए) के मुकदमे को निपटाने के लिए किया गया था। ट्रम्प ने आरोप लगाया था कि उनके टैक्स रिकॉर्ड को गलत तरीके से पेश किया गया है। विवाद को सुलझाने के लिए करीब 1.776 अरब डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रुपए) का फंड बनाने पर सहमति बनी थी।

रिपब्लिकन नेताओं का विरोध क्याें
रिपोर्ट के मुताबिक, कई रिपब्लिकन नेताओं को चिंता है कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) में हुई हिंसा से जुड़े लोगों को भी इस फंड का पैसा मिल सकता है।

कुछ लोगों ने इस फंड को स्लश फंड तक कहा है। उनका कहना है कि करदाताओं के पैसे से बने इतने बड़े फंड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा यह बात साफ तौर पर नहीं बताई गई है।

जून तक लगी है रोक
पिछले सप्ताह वर्जीनिया और फ्लोरिडा के फेडरल जजों ने इस फंड पर 12 जून तक रोक लगा दी थी। इसके बाद सोमवार को न्याय विभाग ने भी कोर्ट के आदेश का पालन किया, हालांकि विभाग ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है।

क्या ट्रम्प फंड वापस लेने वाले हैं
फिलहाल न्याय विभाग ने फंड को केवल रोका है, उसे पूरी तरह खत्म करने का फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, AP की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रम्प इस फंड पर दोबारा विचार कर रहे हैं। अभी तक इस संबंध में कोई ऐलान नहीं किया गया है। रिपब्लिकन सीनेटर जिम लैंकफोर्ड ने कहा कि प्रशासन को साफ तौर पर बताना चाहिए कि वह इस प्रस्ताव को पूरी तरह वापस ले रहा है या नहीं।