200 साल पुरानी सुगौली संधि की मूल कॉपी गायब: नेपाल के विदेश मंत्री बोले- नहीं मिल रही; इसी से तय हुआ था भारत के साथ बॉर्डर, पूरा विवाद क्या

इंटरनेशनल डेस्क. नेपाल और भारत के बीच सीमा को लेकर जब भी विवाद होता है, एक पुरानी संधि का नाम जरूर सामने आता है- सुगौली संधि। 1816 में हुई इस संधि ने नेपाल की सीमाओं को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

अब इसी संधि के मूल दस्तावेज को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।स नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद में कहा है कि सरकार यह पुष्टि नहीं कर सकती कि 1816 में हस्ताक्षर की गई संधि की मूल प्रति अभी उसके पास है या नहीं। सरकार को अब तक मूल दस्तावेज नहीं मिला है। हालांकि, नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में इससे जुड़े रिकॉर्ड और प्रतियां मौजूद हैं।

क्या है सुगौली संधि?
सुगौली संधि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था। इसने 1814 से 1816 के बीच हुए एंग्लो-नेपाल युद्ध को खत्म किया और नेपाल की सीमाओं को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई।

संधि पर दिसंबर 1815 में सुगौली में प्रारंभिक सहमति बनी थी। इसे 4 मार्च 1816 को औपचारिक तौर पर मंजूरी दी गई। इस समझौते के तहत नेपाल को अपने विस्तार के दौरान हासिल किए गए बड़े इलाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ने पड़े।

नेपाल और अंग्रेजों के बीच युद्ध क्यों हुआ था?
इसकी कहानी नेपाल के गोरखा साम्राज्य के विस्तार से शुरू होती है। पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल के एकीकरण के बाद गोरखा सेनाओं ने अपना क्षेत्र तेजी से बढ़ाया। नेपाल का विस्तार पूर्व में सिक्किम और पूर्वी हिमालय के इलाकों तक हुआ।

पश्चिम में नेपाली सेना कुमाऊं और गढ़वाल तक पहुंची। उसका प्रभाव सतलुज नदी की तरफ तक बढ़ गया। दक्षिण में नेपाल ने ब्रिटिश भारत से लगते तराई के उपजाऊ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था।

इस विस्तार के साथ नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद बढ़ने लगे। इनमें जमीन, टैक्स और महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल थे।

आखिरकार 1814 में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में नेपाल को कई सैन्य झटके लगे और ब्रिटिश सेना काठमांडू की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद बातचीत शुरू हुई और सुगौली संधि अस्तित्व में आई।

संधि के बाद नेपाल ने क्या खोया?
सुगौली संधि ने नेपाल का क्षेत्र काफी कम कर दिया। नेपाल ने काली नदी के पश्चिम में मौजूद इलाकों पर अपने दावे छोड़ दिए। इनमें कुमाऊं और गढ़वाल शामिल थे। पूर्व में मेची नदी को सीमा का अहम हिस्सा माना गया। इसके अलावा नेपाल ने सिक्किम से हासिल किए गए इलाकों से भी पीछे हटने पर सहमति जताई।

नेपाल ने तराई के बड़े हिस्से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। हालांकि, बाद में इनमें से कुछ इलाके नेपाल को वापस कर दिए गए। संधि के तहत काठमांडू में ब्रिटिश प्रतिनिधि की तैनाती का भी प्रावधान किया गया था।

इसके अलावा नेपाल में विदेशी नागरिकों, खासकर ब्रिटिश, यूरोपीय और अमेरिकी नागरिकों की नियुक्ति को लेकर भी प्रतिबंध लगाए गए। इसके बावजूद नेपाल ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बरकरार रखी।

भारत-नेपाल सीमा विवाद में क्यों आती है इस संधि की बात?
सुगौली संधि सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। आज भी भारत-नेपाल सीमा से जुड़े विवादों में इसका जिक्र होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कालापानी-लिपुलेख-लिम्पियाधुरा विवाद है।

संधि में काली नदी को नेपाल और ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाके के बीच सीमा बताया गया है। लेकिन इसमें काली नदी के वास्तविक उद्गम की जगह साफ तौर पर तय नहीं की गई थी। यहीं से विवाद शुरू होता है।

नेपाल का कहना है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है। इस आधार पर नेपाल कालापानी, लिपुलेख और आसपास के इलाकों को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। भारत इस सीमा और नदी के उद्गम को लेकर अलग व्याख्या रखता है।

सुस्ता को लेकर भी है विवाद
भारत और नेपाल के बीच एक दूसरा पुराना सीमा विवाद सुस्ता को लेकर है। यहां गंडक यानी नारायणी नदी के रास्ते में समय के साथ बदलाव आया है। इससे सीमा की सही स्थिति तय करने में विवाद पैदा हुआ है।

यही वजह है कि सुगौली संधि के पुराने दस्तावेज और उससे जुड़े रिकॉर्ड आज भी दोनों देशों की सीमा से जुड़े मुद्दों में अहम माने जाते हैं।

क्या नेपाल कभी ब्रिटिश शासन का हिस्सा था?
सुगौली संधि के बाद नेपाल ने अपनी जमीन जरूर खोई, लेकिन वह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना। भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों के उलट नेपाल ब्रिटिशों का उपनिवेश (Colony) नहीं था। वह एक स्वतंत्र स्टेट के तौर पर बना रहा। हालांकि, संधि के बाद उसके क्षेत्र और विदेश नीति से जुड़े अधिकारों पर कई सैंक्शन लग गए थे।

मूल दस्तावेज नहीं मिला तो क्या संधि खत्म हो जाएगी?
यहां एक बात समझना जरूरी है। नेपाल के विदेश मंत्री ने मूल दस्तावेज के नहीं मिलने की बात कही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुगौली संधि का ऐतिहासिक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।

नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में संधि से जुड़े रिकॉर्ड और प्रतियां मौजूद हैं। इसके अलावा अलग-अलग ऐतिहासिक संग्रहों में भी इस संधि के दस्तावेज और संदर्भ मिलते हैं। इसलिए मूल प्रति का नहीं मिलना एक गंभीर अभिलेखीय सवाल जरूर है, लेकिन इससे संधि के ऐतिहासिक महत्व पर अपने आप सवाल नहीं उठता।

200 साल पुरानी संधि, आज भी सीमा विवाद में अहम
सुगौली संधि को हुए 200 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। इसने एक युद्ध खत्म किया, नेपाल की सीमाओं को नए सिरे से तय किया और देश के क्षेत्र को काफी कम कर दिया। लेकिन इसकी अहमियत आज भी बनी हुई है। खासकर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और सुस्ता जैसे विवादों में इस संधि का संदर्भ सामने आता है।