श्रीलंका के एक्स डिफेंस सेक्रेटरी को फांसी का फैसला: कोर्ट ने कहा- ईस्टर अटैक रोकने में नाकाम- भारत ने तो सूचना दी थी
Published:
6 min read
श्रीलंका की एक स्पेशल कोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों को रोकने में नाकाम रहने पर देश के पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी हेमासिरी फर्नांडो को मौत की सजा सुनाई है।
इंटरनेशनल डेस्क। श्रीलंका की एक स्पेशल कोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों (Sri Lanka Easter Attack) को रोकने में नाकाम रहने पर देश के पूर्व पुलिस चीफ पुजित जयसुंदरा (Pujith Jayasundara) और पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी हेमासिरी फर्नांडो (Hemasiri Fernando) को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि दोनों टॉप अफसरों की लापरवाही की वजह से 279 लोगों की जान गई। इस आतंकी हमले में 45 विदेशी नागरिक भी मारे गए थे।
तीन जजों की बेंच का बहुमत के आधार पर फैसला
AP की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले की एक और खास बात यह रही कि तीन जजों की बेंच में दो जज सजा के पक्ष में थे, जबकि एक जज ने दोनों अधिकारियों को बरी करने की राय दी। बहुमत के फैसले के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया। दो जजों ने माना कि कि दोनों अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।
सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते एक्शन नहीं लिया
जांच में सामने आया कि भारत की एक खुफिया एजेंसी ने 4 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में होने वाले फिदायीन हमले की पहले से वॉर्निंग दी थी। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया। महज 17 दिन बाद देश के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक हो गया। कोर्ट ने कहा- भारत ने तो सूचना दी थी, इसके बावजूद ऐसी लापरवाही सीरियस क्राइम है।The Sunday की रिपोर्ट के मुताबिक, इस केस की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल ने दोनों अफसरों के खिलाफ कुल 855 आरोप लगाए थे।
2019 में हुआ था ईस्टर संडे अटैक
बता दें कि 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर संडे के दिन आतंकियों ने कोलंबो (Colombo), नेगोम्बो (Negombo) और बट्टिकलोवा (Batticaloa) शहरों में सिलसिलेवार बम धमाके किए थे। एक साथ तीन चर्च और तीन लग्जरी होटल को निशाना बनाया था। धमाकों में 279 लोगों की मौत हुई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच में इस हमले के पीछे लोकल कट्टरपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात (NTJ) का नाम सामने आया था। बाद में ISIS ने भी इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था।
चार महीने जेल में रहे थे दोनों पूर्व अफसर
दोनों पूर्व अफसरों को 2019 में ही गिरफ्तार किया गया था। करीब चार महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इससे पहले एक सिविल केस में कोर्ट ने दोनों को पीड़ितों को 12.5 करोड़ श्रीलंकाई रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। बाद में 2022 में कोलंबो हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने फैसले को चुनौती दी थी।
सरकार की अपील पर मौत की सजा सुनाई
सरकारी अपील के बाद मामला फास्ट-ट्रैक कोर्ट पहुंचा। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि दोनों अफसरों की लापरवाही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गलती नहीं थी, बल्कि इतनी गंभीर थी कि इसके कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कोर्ट ने आखिरकार दोनों को लापरवाही के कारण हुई मौतों का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी। हालांकि दोनों को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है।
अफसरों ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं
सुनवाई के दौरान दोनों पूर्व अफसरों ने तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि भारत से मिली खुफिया सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। उस समय सिरिसेना के पास राष्ट्रपति के साथ-साथ डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी थी। दोनों अफसरों ने दावा किया कि तय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।
पूर्व राष्ट्रपति को भी कोर्ट ने जिम्मेदार माना था
AP की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को भी सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार माना था। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति होने के साथ उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने सिरिसेना समेत कई सीनियर अफसरों को विक्टिम्स को मुआवजा देने का आदेश दिया था।
कैथोलिक चर्च फैसले से संतुष्ट नहीं
AP की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन श्रीलंका का कैथोलिक चर्च अब भी मानता है कि इस हमले के असली मास्टरमाइंड सामने नहीं आए हैं। चर्च लगातार दावा करता रहा है कि धमाकों के पीछे सिर्फ स्थानीय आतंकी संगठन नहीं, बल्कि इससे बड़ी साजिश भी हो सकती है। इसी वजह से विक्टिम्स की फैमिली और चर्च पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग करते रहे हैं। वहीं, हमले में शामिल आतंकियों और उनका साथ देने वालों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे अब भी चल रहे हैं।
50 साल से श्रीलंका में किसी को फांसी नहीं
दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका में 1976 के बाद से किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी गई है। देश में मौत की सजा पर अघोषित रूप से रोक लागू है। ज्यादातर मामलों में इसे उम्रकैद में बदल दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 800 से ज्यादा कैदी डेथ रो में हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद इस मामले का अंतिम फैसला क्या होता है।