नेपाल में 2 दिन में ओली सरकार ने घुटने टेके: हमारे 9 पड़ोसी देश, 6 में 5 साल में तख्तापलट; मुद्दे अलग-नतीजा एक

इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल में सोमवार (8 सितंबर 2025) को भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू में Gen-Z (युवाओं) प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। मंगलवार को भी यही हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा हुआ। भीड़ ने संसद भवन में आग लगा दी। PM और राष्ट्रपति आवास पर कब्जा, तोड़फोड़ और आगजनी की। आर्मी चीफ ने ओली पर दबाव डाला तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले उनकी कैबिनेट के चार मंत्रियों और 21 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था।

नेपाल में अचानक हुए इस तख्तापलट ने भारत पर भी प्रभाव डाला है। नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ ही यह भारत और नेपाल के बीच कारोबारी और धार्मिक महत्व के रिश्ते हैं। भारत के 9 पड़ोसी मुल्क हैं। इनमें सात से हम जमीन से जुड़ते हैं। 2 समुद्री सीमा वाले पड़ोसी हैं। पिछले पांच साल में 6 पड़ोसी मुल्कों में तख्तापलट हुआ है।

 

कब और किस मुल्क में हुआ तख्तापलट 

1.  बांग्लादेश 

5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली। प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो लगातार पंद्रह साल से सत्ता में थीं। देश की सबसे मजबूत नेता मानी जाती थीं। अचानक इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गईं। यह इस्तीफा छात्र आंदोलनों और हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के दबाव में आया। जिसने बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया।

आंदोलन की शुरुआत: आरक्षण नीति से गुस्सा
जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में 'कोटा सिस्टम' को लेकर छात्रों का बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन धीरे-धीरे सरकार-विरोधी होता चला गया। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरें आईं।

शेख हसीना का इस्तीफा
स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा एजेंसियां भी आंदोलन को कंट्रोल नहीं कर सकीं। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा और विपक्षी दलों ने फायदा उठाकर सरकार गिरा दी। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। सत्ता  'शून्य' पर आ गई। प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती चली गई।

अंतरिम सरकार का दौर और सेना की भूमिका
शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में 'अंतरिम सरकार' बनाई गई। इस दौर में सेना ने सुरक्षा की निर्णायक भूमिका निभाई। 
कई एक्सपर्ट ने इसे “क्लासिक कू” तो नहीं, पर “क्वाजी-कू” या सैन्य-प्रभाव वाला चरण कहा। विपक्षी दलों ने चुनाव की मांग तेज की, हालांकि जनता सड़कों पर लोकतंत्र की बहाली के लिए सक्रिय रही।

2. श्रीलंका 

श्रीलंका दक्षिण एशिया में वह पड़ोसी देश है जिसने 2022 में आर्थिक और राजनीतिक संकट देखा। देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। जनता सड़कों पर उतर आई और आखिर में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। यह भले ही औपचारिक तख्तापलट न था। लेकिन इसका असर उतना ही गहरा था, जितना किसी सैन्य विद्रोह का होता है।

कोरोना महामारी और गलत फैसलों से सत्ता से बाहर होना पड़ा
2019 में गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने और उनके भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे। कोविड-19 महामारी ने टूरिज्म इंडस्ट्री (देश की आय का मुख्य स्रोत) को बुरी तरह प्रभावित किया।

विदेशी मुद्रा भंडार घट गया और आयात ठप होने लगे
सरकार ने गलत नीतियां अपनाईं। बिना तैयारी ऑर्गेनिक खेती लागू करना, टैक्स कटौती करना, जिससे हालात और बिगड़े। नतीजतन भौतिक उपयोग की चीजों की कमी हो गई।

जनता का विरोध
2022 के शुरुआती महीनों से ही सड़क आंदोलन शुरू हो गया। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर ईंधन के लिए तरसते थे। बिजली कटौती 12-14 घंटे तक चलती थी। अप्रैल-जुलाई 2022 में आंदोलन तेज हुआ और राष्ट्रपति आवास में जनता घुस गई। आखिरकार महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। जुलाई 2022 में गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर पहले मालदीव और फिर सिंगापुर भाग गए।

नई सत्ता लेकिन जनता को राहत नहीं मिली
संकट के बीच रणिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने। उन्होंने IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) से बेलआउट पैकेज पर काम शुरू किया। सरकार ने खर्चों में कटौती और कर सुधार लागू किए। इससे राजनीतिक स्थिरता तो कुछ हद तक लौटी, लेकिन जनता की तकलीफें खत्म नहीं हुईं।

क्या यह तख्तापलट था?
औपचारिक रूप से सेना ने सत्ता नहीं संभाली। लेकिन राजपक्षे परिवार, जो दशकों तक श्रीलंका की राजनीति पर हावी रहा, जनता के विद्रोह के कारण सत्ता से बाहर हो गया। सेना ने सीधे तौर पर सत्ता नहीं ली, पर हालात संभालने के लिए अहम भूमिका निभाई।

इसे कई एक्सपर्ट इसे “पीपल्स कू” (जनता द्वारा किया गया तख्तापलट) कहते हैं।

3. पाकिस्तान

अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटाया गया। यह केवल एक प्रधानमंत्री की हार नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में गहरे सैन्य-न्यायिक गठजोड़ की वास्तविकता को उजागर किया था। इमरान, जो कभी एस्टैब्लिशमेंट के चहेते माने जाते थे, अचानक सेना लिए चुनौती बन गए। इसके बाद से पाकिस्तान की राजनीति में सड़कें खून से रंग गई।

सत्ता से बेदखली: अप्रैल 2022 का अविश्वास प्रस्ताव
इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) सरकार को संसद में विपक्ष ने गिरा दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इमरान ने आर्थिक मोर्चे पर देश को कामजोर किया, महंगाई और विदेशी कर्ज भी बढ़ा। दिलचस्प यह रहा कि इस पूरे तख्तापलट में पाकिस्तान की सेना जो दशकों से राजनीति की असली निर्णायक खिलाड़ी है। चुप्पी साधे रखी और इमरान को बचाने आगे नहीं आई।

शाहबाज शरीफ की अंतरिम सत्ता
इमरान के हटने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। गठबंधन सरकार (PDM) का ध्यान ज्यादातर IMF से राहत पैकेज हासिल करने और अर्थव्यवस्था को संभालने पर रहा। परंतु सरकार का बड़ा एजेंडा यह भी था कि इमरान को राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेला जाए।

इमरान ने वापसी की कोशिशें कीं
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान ने “हकीकी आजादी मार्च” जैसे अभियानों के जरिए पूरे देश में भीड़ जुटाई। PTI ने हर रैली में यह नैरेटिव दिया कि इमरान एक स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। 2022–23 में कई उपचुनावों में PTI ने जीत दर्ज की, जिससे साबित हुआ कि इमरान अब भी जनता के पसंदीदा नेता हैं।

9 मई 2023: निर्णायक मोड़
9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान सेना की इमारतों, GHQ रावलपिंडी और लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। यह घटना पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुई जब जनता ने सीधे सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। सेना ने इसे “रेड लाइन पार करना” बताया और PTI पर शिकंजा कसना शुरू किया।

PTI का बिखराव
9 मई के बाद हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल भेजा गया। कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर “किंग्स पार्टी” जैसे नए समूहों में शामिल हो गए। मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगी, इमरान का नाम और तस्वीर तक प्रसारित करने पर रोक लगाई गई। अदालतों ने इमरान के खिलाफ कई मामलों में सजा सुनाई, जिसमें “तोशाखाना” और “साइफर केस” अहम हैं।

2024 का चुनाव और विवादित नतीजे
फरवरी 2024 में आम चुनाव हुए। PTI के उम्मीदवार स्वतंत्र हैसियत से चुनाव लड़े, क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था। इसके बावजूद PTI-समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें जीतीं, परंतु सरकार बनाने का मौका उन्हें नहीं मिला। सेना और न्यायपालिका के समर्थन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गठजोड़ ने सत्ता पर कब्जा किया।

यह चुनाव व्यापक रूप से “मैनेज्ड इलेक्शन” कहलाया।

4.  म्यांमार

तख्तापलट कैसे हुआ?
नवंबर 2020 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने चुनावों में भारी जीत दर्ज की। सेना (Tatmadaw) ने नतीजों को “धांधली” बताते हुए मानने से इंकार किया। 1 फरवरी 2021 की सुबह संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया।

राष्ट्रपति विन मिंत और राज्य सलाहकार आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल लागू कर सत्ता कमांडर-इन-चीफ मिन आंग हलाइंग के हाथों में चली गई।

जनता का गुस्सा और विरोध आंदोलन
सत्ता पलट के बाद देशभर में सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट (CDM) शुरू हुआ।लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारियों में डॉक्टर, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और आम नागरिक शामिल थे। सेना ने कठोर कदम उठाए, लोगाें पर गोलियाँ चलाई गईं, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुताबिक 2021 से अब तक हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

5.  अफगानिस्तान

अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में वह पड़ोसी देश है जिसकी राजनीति पिछले चार दशकों से उथल-पुथल में रही है। 1979 की सोवियत घुसपैठ, 1990 के दशक में गृहयुद्ध और तालिबान का उदय, 2001 में अमेरिकी दखल और फिर 2021 में US का देश छोड़ना। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अगस्त 2021 को हुआ सत्ता परिवर्तन किसी औपचारिक “तख्तापलट” (Coup) की तरह नहीं था, लेकिन उसका असर वैसा ही पड़ा। अशरफ गनी सरकार का पतन और तालिबान की सत्ता में वापसी को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जाता है।

सत्ता परिवर्तन का बेस तैयार होना
2001 में अमेरिका ने “वार ऑन टेरर” शुरू किया और तालिबान सरकार को गिरा दिया। लगभग 20 साल तक अमेरिकी फौजें और नाटो सहयोगी अफगानिस्तान में मौजूद रहे। लाखों डॉलर खर्च कर लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा किया गया—चुनाव, संसद, प्रेस, सेना। लेकिन भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासन और ग्रामीण इलाकों में तालिबान का बढ़ता प्रभाव इस ढांचे को खोखला कर गया।

2021: अचानक सत्ता का पतन
डोनाल्ड ट्रम्प और बाद में जो बाइडेन ने अमेरिका की वापसी का रोडमैप बनाया। अमेरिकी फौजों के हटते ही तालिबान ने तेजी से जमीन कब्जानी शुरू की। अगस्त 2021 में तालिबान बिना बड़े युद्ध के ही काबुल पहुंच गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। अफगान सेना, जिस पर अरबों डॉलर खर्च हुए थे, बिना लड़ाई किए बिखर गई।

तालिबान की सत्ता
तालिबान ने “अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात” की पुनः स्थापना की। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर पाबंदी, मीडिया पर नियंत्रण और कठोर शरीयत कानून लागू हुए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है।

क्या यह तख्तापलट था?
तकनीकी रूप से यह सैन्य विद्रोह या कूप द’एटा नहीं था। लेकिन वास्तविकता यह है कि वैध लोकतांत्रिक सरकार ध्वस्त हुई और हथियारबंद समूह ने सत्ता ले ली।

इसलिए इसे “डि-फैक्टो कू” यानी जमीनी तौर पर हुआ तख्तापलट माना जा सकता है।