सोमालीलैंड को इजराइल ने मान्यता दी: PAK समेत 20 इस्लामिक देशों का विरोध; भारत की मान्यता देने से जुड़ी खबरों पर सफाई

इंटरनेशनल डेस्क। अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित सोमालीलैंड की एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस देश ने साल 1991 में सोमालिया से अलग होने का ऐलान किया था। इस इलाके को अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। हालांकि,26 दिसंबर को इजराइल ने सोमालीलैंड को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। यहां तक कहा गया कि भारत ने भी इस नए देश को मान्यता दे दी है। अब फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है।

खबर आई कि भारत सोमालीलैंड को मान्यता देगा
सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे कि भारत, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला अगला देश बन सकता है। ‘इनसाइड अफ्रीका’ नामक वेबसाइट ने दावा किया कि हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को रोकने और बरबेरा पोर्ट तक पहुंच के लिए भारत सोमालीलैंड को मान्यता देगा। यह खबर इजरायल की हालिया मान्यता के बाद वायरल हुई। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए ‘गुमराह करने वाली’ और ‘भ्रामक’ बताया। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया और लोगों को फर्जी खबरों से सावधान रहने को कहा। विदेश मंत्रालय ने एक फैक्ट-चेक पोस्ट में इस मामले पर स्थिति साफ की।

1991 से अलग रास्ते पर सोमालीलैंड 
सोमालीलैंड पहले सोमालिया का हिस्सा रहा है, लेकिन1991 में इसने खुद को सोमालिया से अलग घोषित कर दिया। जब सोमालिया गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता में डूबा था, तब सोमालीलैंड ने अलग एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया। साथ ही अपने देश के लिए एक नई करेंसी भी पेश की। सोमालीलैंड ने राजधानी हरगेसा को अपना राजधानी बनाया है। जहां साेमालिया अब भी हिंसा की चपेट में है, वहीं सोमालीलैंड में लंबे समय से शांति है। इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन (UN) के किसी सदस्य देश ने इसे ऑफिशियन मान्यता नहीं दी थी। इसकी वजह से इंटरनेशनल वजह से इसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट को बुलावा भेजा
26 दिसंबर को इजराइल ने सोमालीलैंड को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। इसके बाद ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सोमालीलैंड को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई।इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सोमालीलैंड के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात कही है। नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति को अपने देश आने का न्यौता भी दिया है। दुनिया में सोमालीलैंड के कूटनीतिक रिश्ते बढ़ने का रास्ता साफ हो रहा है। वहीं, ही इन फैसलों से अफ्रीका और मुस्लिम देशों की चिंता बढ़ गई है। 

 पाकिस्तान और मुस्लिम देशों का विरोध
पाकिस्तान और इस्लामिक देशों के संगठन (OIC) में शामिल 20 दूसरे देशों ने इजराइल और न्यूजीलैंड के इस फैसले का विरोध किया है। पाकिस्तान ने कहा कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और सोमालिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। सोमालिया ने भी इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। अफ्रीकी यूनीयन और OIC ने चेतावनी दी कि इससे अफ्रीका महाद्वीप में सेपेरेटिस्ट ताकतों को बढ़ावा मिल सकता है। मुस्लिम देशों का मानना है कि यह फैसला अफ्रीका में एक बार फिर से अशांति पैदा कर सकता है।

क्यों अहम है सोमालीलैंड की लोकेशन
सोमालीलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद खास बनाती है। यह अदन की खाडी और बाब अल मंदब स्ट्रेट के पास है, जहां से दुनिया में बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार गुजरता है। यह मार्ग हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोडता है। बरबेरा पोर्ट में यूएई और इथियोपिया का इनवेस्टमेंट है। इस क्षेत्र से करीब 9 फीसदी वैश्विक तेल व्यापार होता है। यही वजह है कि इजराइल और दूसरी ताकतों की नजर यहां बनी हुई है।

मान्यता के फायदे और खतरे
इजराइल की मान्यता से सोमालीलैंड को वैधता की उम्मीद जरूर मिली है, लेकिन खतरे भी बढे हैं। अब तक क्षेत्रीय संघर्षों से दूर रहने वाला यह इलाका हूती विद्रोहियों और अल शबाब जैसे संगठनों के निशाने पर आ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइली की मौजूदगी को हूती दुश्मनी के तौर पर देखेंगे। वहीं सोमालीलैंड को अब भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं की सदस्यता नहीं मिल सकी है।